सरकारले क्यानडाका लागि भृगु ढुंगाना र फ्रान्सका लागि दीपक अधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै थाइल्यान्डका लागि गणेश ढकाल, कुवेतका लागि दुर्गाप्रसाद भण्डारी र जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधिमा मणिप्रसाद भट्टराई सिफारिस भएका छन्।

 

ढुंगाना जेनेभामा नियोग उपप्रमुख भएर काम गरिसकेका र अहिले भारतसमेत हेर्ने दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख हुन्। ढकाल चीन समेत हेर्ने महाशाखा प्रमुख हुन्। भण्डारी पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख हुन् भने अधिकारी शिष्टाचार महापाल हुन्। भट्टराईले प्रशासन महाशाखा सम्हालेका छन्।

 

सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजदूत सिफारिस र फिर्ताबारे जानकारी दिए। सरकारले बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र स्पेनका लागि राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। इजरायलस्थित नेपाली राजदूतलाई यसअघि नै बोलाइसकिएको छ।

 

 

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकोमा द्वेषका कारण नभई नौ महिनासम्म कार्यक्षमता हेरेर राजदूत फिर्ता गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। उनले अन्य राजदूतलाई पनि फिर्ता गर्न सकिने बताए। ‘कार्यक्षमतामा ह्रास आएका राजदूत फिर्ता गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानमा पनि विस्तारै नियुक्ति हुनेछ।’

 

सरकारले रिक्त राजदूतको पदपूर्ति र अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेको राजदूत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यसअघि नै सुरु गरिसकेको छ। यसअघि खाली चार स्थानमध्ये तीनमा राजनीतिकतर्फबाट र एक जना परराष्ट्र कर्मचारी पठाइएको थियो। यस पटक भने पाँचै जना परराष्ट्र सेवामा रहेकाले मौका पाएका छन्।

 

राजदूत रिक्त रहेका भारत, मलेसिया र युएईमा क्रमशः नीलाम्बर आचार्य, उदयराज पाण्डे र कृष्णप्रसाद ढकाललाई सिफारिस गरिएको थियो। उनहरुको संसदीय सुनुवाइ सकिइसकेको छ। इजरायलमा पूर्ववर्ती सरकारले पठाएको राजदूत फिर्ता गरेर डा. अन्जान शाक्य सिफारिस भएकी थिइन्। उनको पनि सुनुवाइ भइसकेको छ। जापान, कतार र ओमानका राजदूतबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन।

 

 

राजदूतमा परराष्ट्र सेवामा रहेका कर्मचारी मात्र अब्बल हुन्छन् भन्ने आम धारणा छ। अन्य सेवामा रहेकाहरु कूटनीतिबाट टाढा छन्। यस्तो धारणालाई चिर्न सरकारले अन्य सेवामा रहेका कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार र सबल प्रशासकलाई राजदूत बनाउने बहस थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतले बतायो। उद्योग, व्यापार र वैदेशिक महाशाखामा रहेर कूटनीतिक ‘लविङ’ र ‘डिलिङ’ मा अभ्यस्त भएकालाई राजदूतमा पठाउनेगरी बहस आरम्भ भएको छ।

 

‘सबै क्षेत्रका व्यक्तिको आआफ्नै महत्व हुन्छ। स्थान र विषयगत ज्ञान हेरेर राजदूत नियुक्ति अहिलेको अपरिहार्यता हो,’ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने, ‘परराष्ट्रको दाबी रहनु स्वभाविक भएपनि अन्य क्षेत्रका सशक्तहरुलाई पनि राजदूतका पठाउने सोच प्रधानमन्त्रीको छ।’

 

केही खास स्थानमा राजनीतिको शीर्ष व्यक्तित्वलाई पठाउन आवश्यक रहेको महसुस सरकारलाई भएको छ। यसअघि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस र फ्रान्समा राजनीतिमा खारिएका र कूटनीति बुझेका व्यक्ति पठाइने भनिएको थियो। यद्यपि सरकारले त्यसअनुरुप निर्णय लिन सकेन। न्युयोर्कमा को ?

 

सरकारले न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि सिफारिस गर्न सकेको छैन। परराष्ट्रका कर्मचारीले त्यहाँ आफैँ जान खोजिरहेका छन्। सरकार भने राजनीतिक नियुक्ति गर्न खोजेको छ। यद्यपि यसअघि सरकारले परराष्ट्र सचिवलाई न्युयोर्क पठाउन खोजेको थियो। तर परराष्ट्र सचिवले कुनै चासो दिएनन्। उनीपछिका सहसचिवलाई भने त्यो पदमा पठाउन सरकारले नमानेको स्रोतले बतायो।

 

मन्त्रालयमा आवश्यक परेको भन्दै एक महिनाअघि दक्षिण कोरियाबाट फिर्ता बोलाइएका अमृत राईको स्थानमा पनि सरकारले कसैलाई सिफारिस गर्न सकेको छैन। उनलाई सचिवका लागि तयार गर्दै अघि बढाउने वा न्यूयोर्क पठाउने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ।

 

स्पेनमा दूतावास स्थापनालगत्तै गएका राजदूत तुरुन्तै फिर्ता गरियो। यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्ने चर्चा चलिरहेको छ। स्पेनका लागि राजदूत राप्रपाको कोटाबाट गएका थिए। त्यसैले यो सरकारले फिर्ता बोलाएको हो। राप्रपाको कोटाबाटै सिफारिस भएका इजरायलका लागि राजदूत पनि फिर्ता भइसके। तर त्यही पार्टीबाट जापानका लागि राजदूत बनेकी प्रतिमा राणालाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा छ। किनभने राणा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाकी सासु समेत हुन्।

 

राजदूत सिफारिसका लागि अब पाँच स्थान मात्र बाँकी छन्। फिर्ता बोलाउने ठाउँ पनि तीन वटा मात्र छ। यी स्थानमा सत्तासीन दलका बलिया नेताले बागबण्डामा आआफ्ना मान्छे पठाउने तयारी गरेका छन्। नेकपाको स्थायी समिति बैठकपछि बाँकी राजदूत सिफारिस हुने अधिकारीहरुले बताए।