काठमाडौं- तेल अभाव भएर काम रोकिँदा सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले एकै पटक २० जना ज्यालादारी कर्मचारीसँग सम्झौता नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणबाट आएको 'कन्टिजेन्सी'बाट तलब ख्वाउँदै आएको कार्यालयले तलब ख्वाउन समस्या भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

कार्यालयले प्राविधिकसहित सुपरभाइजरसँग गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अहिले ती कर्मचारी परिस्थिति सहज भएर काम सुरु गर्न पाइने मौका पर्खेर बसेका छन्।

 

निर्माण क्षेत्रमा करिब ६० हजार करारमा रहे पनि अन्य सबै अदक्ष कामदार ज्यालादारी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। निर्माण क्षेत्रमा करिब ११ लाख कामदारले काम गरिरहेका थिए। तर, अहिले करिब ६ लाखले मात्र यो क्षेत्र धानिरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए।

 

'तराई बन्द र तेल अभावको कारण यो वर्ष पाँच लाखले रोजगारी गुमाएका छन्,' उनले भने, 'ज्यालादारी कामदारले एक सिजनमा काम गरेर वर्षदिनको खर्च जुटाउने सिजनमा बेरोजगार भएका छन्।'

 

सडक निर्माणका लागि डिजेल उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्दासमेत निकास ननिस्केपछि सञ्चालित सडकका कामम ठप्प छन्। 'तेल अभावको कारण काम अघि बढ्न नसकेपछि ज्यालादारी कर्मचारी कटौती गरिएको हो,' सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले भने, 'यसबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने अदक्ष कामदारलाई असर परेको छ।'

 

पाँच महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुँदा देशभरको निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। जलविद्युत आयोजना, सडक, भवनलगायतको काम नहुँदा यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती भइरहेको छ। तेल अभावले डोजर, स्काभेटर, ट्रकलगायत निर्माण तथा ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न नसक्दा निर्माणका काम रोकिएका छन्।

 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम गर्न बागलुङ पुगेका दोलखाका सरोज तामाङले २५ जनाको टोली काम नपाएर फिर्ता भएको जानकारी दिए। टोली खेतीबाली थन्काएर सडक कालोपत्रे गर्न गएको थियो। 'तेल अभाव भएको भन्दै ठेकेदारले काम दिएनन्,' तामाङले भने, 'दुई महिनादेखि बेरोजगार छौँ।'

 

हिउँदमा काम गरेर परिवारको खर्च जुटाउँदै आएका तामाङजस्ता सयौं व्यक्तिलाई अहिले हातमुख जोर्न नै समस्या परेको छ। 'विगतमा बन्दहडतालले समस्या हुन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिले तेल अभाव हुँदा काम गुम्यो।'

 

भूकम्पले थिलोथिलो परेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा तेल अभाव हुँदा निर्माणका काम त रोकिएकै छन्, यसले विकास खर्चमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ महिनासम्म कुल पूँजीगत बजेटको ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोे अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

 

बन्द हडतालले मुलुकमा उद्योगधन्दामा असर पुगिरहेको अवस्थामा अदक्ष कामदार कार्यरत निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कम्पनीले रोजगारी दिन सकेका छैनन्। यो बेलामा करिब १ हजार ७ सयलाई रोजगार दिएको स्वच्छन्द निर्माण सेवाले अहिले करिब १ हजार कामदार कटौती गरेको छ।

 

स्थायी, करार बाहेक अधिकांश ज्यालादारी कामदार कटौती गर्नु परेको कम्पनीका सञ्चालकसमेत रहेका लामिछानेले बताए। 'दशैँ तिहारपछि निर्माणको पिक सिजन हो,' उनले भने, 'निर्माणको काम गर्ने मौसममा तेल अभाव हुँदा अधिकांश परियोजना ठप्प छन्।'

 

यो वर्ष मुलुकमा २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत (विकास) बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, ६ महिनामा करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च हुन सकेको छैन। सरकारी निकाय संवेदनशील नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको यस क्षेत्रका व्यवसायीको गुनासो छ।

 

स्वेदशमै रोजगार सिर्जना गर्नुको साटो सरकारले उपयुक्त वातावरण नबनाउँदा बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको छ। राजधानी, जिल्ला सदरमुकामदेखि गाउँ—गाउँमा विकासका काम रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गीय परिवारको जनजीवनमा असर पुगेको छ।

 

भूकम्प, तराईको नाकावन्दी र इन्धन अभाबको कारण विकासका काम नहुँदा लाखौँ जनशक्ति बेरोजगार हुनु परेको महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले बताए। 'काम भएको भए यहाँ भारतबाट समेत कामदार आउँथे,' उनले भने, 'तराई बन्द र पहाडी क्षेत्रमा इन्धनको काम नहुँदा ज्यालादारी गर्नेले रोजगार गुमाएका छन्।' समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए।