होम कार्की

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट शुक्रबार १ सय ६८ नेपाली स्वदेश फर्किए । पहिलो उडानमा फर्कने प्राथमिकतामा परेकाको सूची नेपाली दूतावासले बनायो तर उड्ने बेला अरू नै उडे । पहिलो प्राथमिकतामा परेर पनि उड्न नपाएकाहरु कहिले स्वदेश फर्किन पाउँछन् टुंगो छैन । 

सारजाहस्थित तीमध्येका ३८ जना नेपाली ट्याक्सी चालक एउटै कोठामा खाँदिएर बस्दै आएका छन् । बेरोजगार भएको ५ महिना नाघिसक्यो । रोजगार भिसा पनि रद्द भइसक्यो । कम्पनीले बस्ने र खानाको जिम्मेवारी लिएको छैन । सडककै बास भएपछि उनीहरुलाई नेपाल नपठाउन्जेल गैरआवासीय नेपाली संघले खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाइराखेको छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै उनीहरु झन्डै १ सय ७० किलोमिटर टाढा अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावास पुगेका थिए । दूतावासले कामदार र कम्पनीबीचको विवाद सल्टाएर उनीहरुलाई नेपाल पठाउन पहल गरिरहेकै बेला यता लकडाउन सुरु भयो । त्यसपछि समस्या थप चुलियो । ‘बितेका ९ महिनासम्म हाम्रो परिवारले के खायो होला, कसरी खायो होला ? यहाँ हामी भने मागेर खाइरहेका छौं,’ इलामका रमेश बुढाथोकीले भने, ‘हामीले आउँदा लागेको कत्ति पनि ऋण तिर्न सकेका छैनौं ।’

गत सेप्टेम्बर पहिलो साता ओशो र फ्युचर इम्प्लोइमेन्ट म्यानपावरबाट इमिरेट्स क्याम्प कम्पनीमा ट्याक्सी चालकको काम गर्न आएका थिए । ‘महिनाको लाखसम्म कतै जाँदैन भनिएको थियो । ३ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरियो,’ उनले भने, ‘यहाँ आएपछि कमिसन पाउने गरी मात्रै काम लगाइयो । राहदानीमै महिनाको १५ सय दिराम पाउने लेखिएको छ । ९ सय दिराम नपाइएपछि काम छोड्नुपर्‍यो ।’

स्थिति नाजुक बनेपछि पहिलो उडानबाटै नेपाल पठाउने भन्दै दूतावासले उनीहरुलाई पत्रसमेत थमाएको थियो । तर, जेठ २३ मा एयर अरेबियाको पहिलो उडानमार्फत ट्रान्सगार्ड र इजादा कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीहरु उडे । ‘पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल पठाउनेछौं, अहिलेको लागि खाने बस्नेको व्यवस्था एनआरएनएले गर्छ, ढुक्क भएर जानुस् भनेर दूतावासले वचन दिएको थियो । उड्ने कुरा आएपछि एनआरएनएले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशवासीलाई मात्रै लैजाने भन्दै नाम टिप्यो । त्यसपछि अरू प्रदेशको पालो आउने भनियो । जब विमान उड्यो । हामीमध्ये एक जना पीडित पनि उड्न पाएनौं,’ उनले भने ।

दूतावासले यूएई सरकारलाई बुझाएको फर्किनेको सूचीमा गोरखाका कलिम मियाँको नाम पनि थियो । ‘अहिले म नेपाल पुगिसकेको खबर छ । घरमा र साथीहरु अचम्म परेर तपाईं आउनु’भाको हो र भनेर सोध्छन्,’ कान्तिपुरसँग फोन सम्पर्कमा आएका उनले भने, ‘म यूएईमा छु । मेरो नाममा अर्को गएछ ।’ 

उनको बुझाइमा अहिले नेपाल फर्किएका भन्दा आफूहरुलाई बढी समस्या छ । ‘हामी बिहान बेलुका मागेर छाक टारिरहेको छौं । हामीलाई लिस्टबाट हटाइयो । असली पीडितलाई पहिचान गरेर उद्धार भएन,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई एक हप्तापछाडि जान समस्या थिएन । तर, हामीलाई एक दिन पछाडि पनि जान समस्या छ ।’ उनले एउटै कम्पनीका ८० जना बोकेर लैजानु पनि न्यायोचित नभएको जिकिर गरे । ‘दूतावासले आफ्नो सूचीअनुसार मान्छे उडाइएन भनिरहेको छ । त्यसो हो भने उडानको अनुमति किन दिनुभयो ? पीडितलाई झन पीडित बनाउने काम भयो । पैसावालालाई मात्रै उडाउने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ कलिमले आक्रोश पोखे, ‘उद्धार हुन्थ्यो भने त पेटमा नानी बोकेका महिलाहरुको हुन्थ्यो । जोसँग पैसा छ ऊ मात्रै जाने भन्ने त हुँदैन ।’

एयर अरेबियाको चलाखी

नेपाली दूतावासलाई यूएईको विदेश मन्त्रालयले नेपाल फर्कन इच्छुक नेपालीको पीसीआर परीक्षण गरिदिने, नि:शुल्क हवाई टिकटको प्रबन्ध र नेपाल फर्केपछि कोरोना संक्रमण समाप्त भएपछि पुन: आउन पाइने कूटनीतिक नोट पठाउँदै हवाई उडानका लागि अनुमति मागिएको थियो । काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासले पनि सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा यही कुरा राखेको थियो ।

नेपाली दूतावासले छानेका व्यक्तिलाई यूएईले नि:शुल्क हवाई सेवा प्रदान गर्ने भएपछि मात्रै नेपालस्थित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले एयर अरेबियालाई उडान अनुमति दिएको थियो । पीडित कामदारको जिम्मेवारी गन्तव्य देशले नै लिएको भन्दै सरकार भने दंग थियो । तर, उडान अनुमति पाएलगत्तै सारजाहस्थित एयर अरेबियाले भने टिकटको शुल्क लाग्ने बतायो । सुरुमा व्यावसायिक र नि:शुल्क उडान पछि हुने भनिएपछि दूतावास र यूएईको विदेश मन्त्रालयबीचको बुझाइ एउटै भएन । यूएईले १० वटा उडान तालिका रहेको भन्दै पहिलो उडानलाई व्यावसायिक गर्न दिन अनुरोध गरेको थियो । त्यसमा दूतावासले सहमति जनाएन किनभने पहिलो उडानका लागि सूचीमा राखिएकाहरु भाडा तिर्न नसक्ने पीडित कामदार र गर्भवती महिला थिए । उनीहरुले टिकटको पैसा तिर्न नसक्ने भएपछि एयर अरेबियाको एजेन्सीले आफैंले नेपाल जाने यात्रु खोजे । तुरुन्तै दुईवटा कम्पनीले कामबाट निकालेर खाना खुवाउँदै राखेका नेपालीलाई पठाउन पाए ।

‘एक्कासि बिहीबार राति ११ बजे कम्पनीले भोलि बिहान ५ बजे एयरपोर्ट जानुपर्छ, तिमीहरु तयार हुनु भन्यो,’ इजादा कम्पनीबाट ६ महिना बेतलबी बिदामा बसिरहेका लमजुङका देवराज गुरुङले भने, ‘हामीलाई कम्पनीले दैनिक खानाका लागि १० दिराम दिएर राखेको थियो । नेपाल आउने वातावरण कसरी बन्यो थाहा छैन ।’

यसरी सरकारले घर फिर्ता प्रक्रियाको लागि बनाएको ‘मोडालिटी’ पहिलो उडानमा ‘फेल’ खायो । दूतावासबाट सिफारिस सूचीलाई सीसीएमसीबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै नेपाल ल्याउने सरकारको प्रावधान छ । ‘उद्धारका लागि अनुमति दिइएको उडानलाई व्यावसायिकमा परिणत गरेपछि दूतावासले रोक्ने प्रयास गरेको थियो । सीसीएमसीमा पनि छलफल भएको थियो । तर, यात्रुको बोर्डिङ भइसकेर अध्यागमन पार गरिसकेपछि रोक्न वा फिर्ता पठाउन सकिएन,’ सीसीएमसीका एक सहसचिवले भने ।

बरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट चाहिने भएपछि विमानमा चढेका यात्रुलाई एउटा फाराममा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । स्वास्थ्य परीक्षण नगरी रिपोर्ट तयार गरियो । तर ती सहसचिव भने सरकारी प्रक्रियाबाट रिपोर्ट आएपछि यसलाई नक्कली भन्न नमिल्ने ठोकुवा गर्छन् । पीडितहरुले दूतावासलाई नै अलग्याएर एउटा एयरलाइन्सले व्यावसायिक स्वार्थमा जबर्जस्ती नेपालीलाई उडाउँदा पनि नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । दूतावासले नयाँ उडानको सन्दर्भमा भने प्रस्ट गर्नुपर्ने भन्दै यूएई अधिकारीसमक्ष अनुरोध गरेको बताएका छन् । ‘अब उडान सम्बन्धमा सबै विषय छर्लङ्ग हुने गरी यूएईसँग कुरा हुन्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

अन्य उडानको मिति अझै अनिश्चित

जेठ १२ मा नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा समस्यामा रहेका नेपाली नागरिकलाई फर्काउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश र कार्ययोजना पारित गरेको थियो । सरकारले प्राथमिकतामा परेका २५ हजार नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनका लागि प्रतिमुलुक एकका दरले दैनिक १० उडान गर्न दिने कार्ययोजनासमेत बनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि सीसीएमसीले यूएईबाहेक अन्य दूतावासलाई कहिलेबाट उडान गर्न सक्ने भन्ने जानकारी दिइसकेको छैन । यूएईसँग प्रस्तावित उडान अझै ९ वटा छन् ।

खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपाली राजदूतहरु उडान गर्ने दिनभन्दा एक साताअघि नै सूचना दिनुपर्ने बताउँछन् । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले यात्रुको अन्तिम सूची तयार गर्नै कम्तीमा एक साता लाग्ने बताए । ‘हामीले तयार गरेको सूची नेपालभन्दा पहिले कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार विभागमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि आन्तरिक मन्त्रालयले यात्रुको पुष्ठभूमि जाँच गर्छ । मुद्दा परेका जान पाउँदैनन् । कतारी निकायबाट अन्तिम सूची आएपछि मात्रै नेपालमा पठाउने हो । जसले गर्दा हामीलाई उक्त समय लाग्ने हो,’ उनले भने ।

साउदीबाट मात्रै नेपाल पठाउनुपर्नेको संख्या १० हजार पुगिसकेको छ । यसमध्येबाट उडान गराउनु पर्ने (फिट टु फ्लाइट) कामदार छनोट गर्नुपर्नेछ । ‘साउदीको विशाल भूगोलमध्ये धेरै स्थान विकट छन् । नेपाली नभएको साउदीको कुनै गाउँ र सहर छैन । अहिले सबैको चाहना स्वदेश फिर्नेछ । विशाल भूमि नै हाम्रा लागि चुनौती छ,’ श्रम तथा रोजगार पत्रकार समूहसँग छलफल गर्दै साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘९० प्रतिशत अदक्ष नेपालीले फाराम भर्नै जानेका छैनन् । हामीलाई चाहिने सूचना उनीहरु दिन सक्दैनन् । उनीहरुलाई सहजीकरण गर्न तथा प्राप्त सूचना र तथ्यांकलाई प्रशोधन गर्नु सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण छ ।’

सरकारबाट अझै प्रस्ट निर्देशन नपाउँदा दूतावासहरु सूची निर्माणदेखि सहजीकरणको प्रक्रियामै अलमलमै रहेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य परीक्षण, टिकट र यसको शुल्कका बारेमा यसरी जाऊँ भन्ने स्पष्ट निर्देशन छैन । यस्तो निर्देशन भए मात्रै हामी तुरुन्तै मैदानमा उत्रिन सक्छौं,’ राजपुतले भने, ‘टिकटका बारेमा सबै कुरा स्पष्ट भए मात्रै भोलि नै दुई सय, पर्सि चार सय जना पठाउन सक्ने गरी तयारीमा बसेका छौं । साढे ३ लाख जनाको चित्त बुझाउनुपर्ने हामीलाई दायित्व र चुनौती दुवै छ ।’

अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीले आफूहरुलाई स्वदेश फिर्ता हुन त्रिभुवन विमानस्थल खुला गर्नुपर्ने भन्दै दूतावासहरुलाई नियमित दबाब दिइरहेका छन् । ‘हामी रोग लिएर आउँदैनौं । हाम्रो दुवै मुलुकमा पूरा स्वास्थ्य जाँच होस्,’ इलामका बुढाथोकीले भने, ‘१४ दिन होइन, २१ दिन क्वारेटाइनमा राखियोस् । स्वस्थ भएर मात्रै बाहिर निस्कन्छौं ।’ उनले दुबई, कतार र साउदीबाट आएकाले कोरोना ल्याउँछन् भन्ने मानसिकता हटाउनसमेत आग्रह गरे ।

‘चार्टर होइन, नियमित उडान गरौं’

सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म चार्टर उडान मात्र गर्न पाउने नियम बनाएको छ । तर, नियमित उडानलाई नै खुला गर्नुपर्ने पक्षमा दूतावासहरु छन् । दूतावासहरुका अनुसार स्वदेश फिर्न चाहने भीडलाई चार्टर उडानले मात्रै थेग्न सक्दैन । मलेसियामा मात्रै स्वदेश फिर्न चहानेको संख्या ६ हजार ३ सय ४३ छ । जसमा बिरामी र गर्भवती महिला २ सय १, रोजगारीको करार समाप्त भएका ३ हजार ६ सय ७५, कम्पनी बन्द भएर रोजगारी गुमाएका १ हजार ३६, राजीनामा दिएर घर जान चाहेका ९ सय २२ र लामो बिदा लिई मुलुक फिर्न चाहने १ सय ५ जना छन् । यसबाहेक डिपोर्टेसन सेन्टरमा २ सय ४६ जना छन् ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले फिर्ता हुन चाहनेको सजिलोका लागि नियमित उडानलाई नै खुला गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मलेसियामा दुई नेपालीसमेत ४ वटा विमानले नियमित उडान गरिरहेका थिए । उडान स्वीकृति दिएमा उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले धेरै खालको जटिलता हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । 

उनी यसअघि धेरै कामदारले टिकट लिएर राखेकाले पनि चार्टर उडानमा थप समस्या हुने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार चैत ११ पछिका लागि टिकट बेचेका सबै एयरलाइन्स कम्पनीले टिकटको पैसा फिर्ता गरिसकेका छैनन् । उल्टै समय थपिदिएका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा चार्टर उडान गर्दा नयाँ टिकट लिनुपर्छ । पुरानो टिकट फिर्ता गर्न कम्पनीहरु तयार नहुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘चार्टर उडानका लागि २ हजार रिंगेट अर्थात् ६० हजार रुपैयाँ पर्न सक्छ । महामारीका बेला कामदारलाई फेरि टिकट किन्नपरे थप आर्थिक भार निम्तिन्छ । यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।’ 

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले यसअघि नै काटिसकेको टिकटलाई फिर्ता गराएर नयाँ टिकट दिलाउन कठिन रहेको बताए । ‘यसअघि काटिएका टिकट रोजगारदाता कम्पनीले नै उपलब्ध गराएका हुन् । उनीहरुलाई टिकट फिर्ता गरेर अर्को टिकट लिइदिन कठिन छ,’ उनले भने, ‘फेरि चार्टर उडान महँगो हुन्छ । नियमित उडान खुलेपछि मात्रै पठाइदिन्छौं भन्ने पनि छन् । नेपालीलाई मात्रै बोक्न अनुमति दिइएमा पहिला टिकट लिइसकेको स्थितिलाई सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनका अनुसार कतारबाट मात्रै ७ हजार जनालाई पठाउन सकिए अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ‘कोही ८ महिनाका गर्भवती छन् । कतिपय आपत्कालीन रूपमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । यहाँका अस्पतालले अहिले कोरोनाबाहेकका बिरामीलाई हेरिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पीडा खेपेर बसिरहेकाहरुलाई चार्टर र नियमित दुवै उडान गरेर मात्र तत्काल नेपाल पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

राजदूतहरुले चार्टर उडानकै अनुमति दिए भाडादरमा विचार पुर्‍याउन सुझाएका छन् । ‘यहाँबाट अन्य देशले आफ्ना नागरिक लैजाँदा तय गरेको भाडादर पनि हेर्नुपर्छ । भारतको चेन्नई उडान गर्दा ८ सय रियाल, अन्यमा जान १३ सय रियाल लाग्छ भने बंगलादेशले १६ सय रियालसम्म लिएको छ । हामीले पनि त्योभन्दा बढी लिन मिल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामी आफैं टिकट बेच्न सक्दैनौं, केवल यात्रुको पहिचान गर्ने हो ।’

संकट लम्बिँदै गर्दा रोजगारदाता कम्पनीहरु कामदारलाई खाना र बस्नको व्यवस्था मिलाउन बोझ मानिरहेका छन् । आफ्नै खर्चमा तत्काल कामदारलाई नेपाल पुर्‍याइदिन पाइयोस् भनेर पहल गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि ढिलासुस्ती नगरी घर फिर्ती प्रक्रिया सुरु गर्न दूतावासलाई दबाब छ । ‘१२ वर्ष खाडीमा बस्यौं । हामीले यसअघि कहिल्यै पनि सरकारलाई खोजेनौं । अहिले आपत् पर्दा नहेर्ने दूतावास हामीलाई चाहिँदैन,’ बुढाथोकीले भने ।

Published on: 9 June 2020 | Kantipur