पर्वत पोर्तेल
 

उत्तरपूर्व भारतका नेपालीभाषीको पीडा कम दर्दनाक छैन । राज्य र केन्द्र सरकारबाट त हेपिएकै छन्, राज्यभित्रका पृथक्तावादी सशस्त्र संगठनहरूको समेत आक्रमण सहनुपरेको छ । असम, नागाल्यान्ड, मणिपुरजस्ता केही राज्यमा अझैसम्म नेपालीभाषीमाथिको आक्रमण रोकिएकै छैन । ‘विदेशी’ को आरोप लगाएर आक्रमण गर्ने, अपहरण गरी फिरौती असुल्ने र हत्यासम्मका घटना निरन्तर छन् ।

 ५ मा असमको प्रान्तीय राजधानी गुवाहाटीमा भारतभरका नेपालीभाषी (जो आफूलाई गोर्खा भन्न रुचाउँछन्) हरूको ऐतिहासिक भेला सम्पन्न भयो । भेलाको अगुवाइ अखिल असम गोर्खा छात्र संघले गरेको थियो, आफ्नो ३० औं महाधिवेशनको छेक पारेर । भेलामा असमका अलावा, दार्जिलिङ, सिक्किम, अरूणाञ्चल, देहरादुन, मेघालय, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम राज्यबाट नेपालीभाषी सहभागी बनेका थिए । तीन दिने बृहत भेलामा उनीहरूले भारतीय नेपालीहरूको संवैधानिक, राजनीतिक अधिकारसहित विभिन्न आयाममा घनिभूत बहस गरे । भेलाले निष्कर्ष निकाल्यो, ‘वर्षौंदेखि पहिचानको खोजीमा भौंतारिरहेका नेपालीभाषीलाई अन्य भारतीय जातिसरह हकअधिकारको खाँचो छ ।’

भारतमा नेपालीभाषीको ७/८ पुस्ता बितिसक्यो । यद्यपि सरकारको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ‘सरकारले सधै हामीलाई ‘नेपाली चस्मा’बाट हेरिदिँदा समस्या भएको हो’, भारतीय नेपालीहरूको अभिभावक संस्था भारतीय गोर्खा परिसंंघका उपाध्यक्ष डा. मुनिष तामाङ भन्छन्, ‘यही कारण हाम्रा हक—अधिकार स्थापनामा समस्या उव्जिएको हो ।’ उनका अनुसार ‘हामी भारतीय नै हौँ’ भनेर प्रमाणित गर्दागर्दै सयौं—वर्षौं बितिसकेको छ । ‘अझै कति वर्ष प्रस्टीकरण दिइरहनुपर्ने हो’, तामाङले भने, ‘सरकारले यिनीहरू हाम्रा नागरिक हुन् भनेर स्वीकार्न चाहेकै छैन ।’ 

खासगरी उत्तरपूर्व भारतका नेपालीभाषीको पीडा कम दर्दनाक छैन । राज्य र केन्द्र सरकारबाट त हेपिएकै छन् । राज्यभित्रका पृथकतावादी सशस्त्र संगठनहरूको समेत आक्रमण सहनुपरेको छ । असम, नागाल्यान्ड, मणिपुरजस्ता केही राज्यमा अझैसम्म नेपाली भाषीमाथिको आक्रमण रोकिएकै छैन । कुनै न कुनै बहानामा उनीहरू सशस्त्र समूहको तारो बन्दै आएका छन् । ‘विदेशी’को आरोप लगाएर आक्रमण गर्ने, अपहरण गरी फिरौती असुल्ने र हत्यासम्म गर्ने घटनामा कम भएको छैन । मणिपुरको सशस्त्र समूहबाट दुईपटक अपहरणमा परेर ज्यान जोगाएका शिक्षक भीम कोइराला भन्छन्, ‘मणिपुरका नेपालीभाषीले दिनहुँ यस्ता घटना सामना गरिरहेका छन् ।’ मणिपुरमा चार दर्जन बढी सशस्त्र समूह सक्रिय छन् । उनीहरूको आक्रमणबाट दर्जन बढी नेपालीभाषीले ज्यान गुमाएका छन्, विगतमा । ‘धेरैलाई घरबारविहीन बनाएर लखेटियो’, कोइराला भन्छन् ।

भारतका गोर्खाहरू आ–आफ्नै पीडा र समस्याबाट बर्षौदेखि गुज्रिरहेको बताउँछन्, गुवाहाटी विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्राध्यापक शिवनाथ शर्मा । भन्छन्, ‘राज्य र केन्द्र सरकारले समेत शंकालु नजरले हेरिदिनाले हामी थप दु:खी बन्दै आएका छौं ।’ सरकारले गोर्खाका कुनै पनि समस्यालाई गम्भीर चासो नदिएको शर्माको भनाइ छ । गोर्खाका मागहरू सकभर पन्छाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छ, सरकार । यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाएर गएको छ । सरकारले ‘पोलिसी अफ एस्क्लुजन’ नीति अपनाएको शर्माको भनाइ छ । असम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम, अरूणाञ्चल तथा दार्जिलिङ लगायतका राज्य र क्षेत्रका गोर्खाहरूले सधै आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको शर्माको अनुभव छ । असमका नेपालीभाषीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास अनि राजनीतिक सुरक्षाको निम्ति संवैधानिक प्रत्याभूति भएको ‘सेटेलाइट’ प्रणाली अन्तर्गत गोर्खा विकास काउन्सिल माग अघि सारेका छन् । 

नेपालीभाषी गोर्खाहरूप्रति सरकारको भ्रमात्मक दृष्टिकोणलाई निर्मूल पारेर असमिया गोर्खा जातिलाई निर्विवाद रूपले रैथाने (जनजाति) बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । असमका अन्य जातिसरह नेपालीभाषीलाई जनजातीकरणको प्रक्रियामा लगिनुपर्ने असम गोर्खा छात्र संघका अध्यक्ष प्रेम तामाङले बताए । ‘ट्राइबेल बेल्ट अनि ब्लकमा गोर्खाहरूलाई विशेष संरक्षित जातिको श्रेणीमा अन्तरभुक्त गरिनुपर्छ’, तामाङले भने, ‘त्यसपछि मात्रै हामी सुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछौं ।’ असम राज्यभित्र १५ प्रतिशत नेपालीभाषी विद्यार्थीहरू भएका प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा नेपाली भाषाको पठन–पाठन अनि शिक्षण–प्रशिक्षणको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ । 

उता मणिपुरमा बितेका केही वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी इनरलाइन परिमिट (आईएलपी) विधेयक पारित गराउन त्यहाँको रैथाने ‘मैत्या’ जाति संघर्षरत छ । यो विधेयक पारित भए सन् १९५० पछि मणिपुर आएका नेपालीभाषीसहित सबै जातिलाई राज्य सरकारले गैरनागरिक ठहर गर्दै विस्थापनको सम्भावना छ । कहिले आतंकवादी संगठनहरूको धाकधम्की त कहिले आईएलपी जस्ता मुद्दा अघि सारेर मणिपुरीहरू वर्षौंदेखि बस्दै आएका नेपालीभाषीलाई लखेट्ने चेष्टामा छन् । 

मणिपुरको प्रेसिडेन्सी कलेजका प्राध्यापक डा. टंकनाथ खतिवडाका अनुसार सिंगो मणिपुरको जनसंख्या करिब २६ लाख छ । सन् २०१० को गणना अनुसार नेपालीभाषीको संख्या करिब ५० हजार छ । तर करिब तीन दशकयता नेपालीभाषीको जनसंख्या वर्षेनि घट्दो छ । ‘धेरैजसो नेपालीभाषी बसाइँ सरेर अन्यत्रै गइसकेका छन्’, खतिवडा भन्छन्, ‘बसाइँ जाने क्रम जारी छ ।’ मणिपुरको रैथाने जाति आईएलपीको पक्षमा छ । कुकी, नागा लगायतका अन्य जनजाति विपक्षमा छन् । विदेशीको पगरी गुँथाएर सन् १९७८ देखि १९८३ को दशकमा करिब ४० हजार नेपाली त्यहाँबाट विस्थापित भएको इतिहास छ । गुवाहाटी विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. खगेन शर्माले गोर्खाहरूले अरू जातिसरह सेवासुविधा पाउन नसकेको बताए । सहप्राध्यापक शर्माले थपे, ‘सधैं हाम्रो नागरिकतामाथि प्रश्न तेस्र्याइन्छ ।’ उनले राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक लगायतका तमाम अधिकारहरूबाट गोर्खाहरू पूर्णरूपमा बञ्चित रहेको बताए । 
सन् १९९२ मा नेपाली भाषालाई संवैधानिक अधिकार दिइएको थियो । तर मान्यता पाएको २५ वर्ष बित्दासमेत नेपाली भाषाको विकास र प्रबद्र्धनमा कुनै काम भएको छैन । ‘२५ वर्षमा त नेपाली भाषा फष्टाएर जानुपर्ने थियो नि’, शर्माले भने, ‘बरु दिनदिनै मुर्झाउँदैछ ।’ केही राज्यहरूमा नेपाली प्राइमरी स्कुलहरू पनि छन् । तर त्यसको थप स्तरोन्नतिमा सरकार चिन्तित देखिन्न । 

बंगलादेशसंँग साँधसीमा जोडिने पूर्वको राज्य मिजोरममा करिब १० हजारजति नेपालीभाषीको बसोबास छ । त्यसमध्ये सन् १९५० अघि मिजोरममा बसोबास गर्ने नेपालीको पहिचान गरी ६ सय ९० परिवारलाई मात्रै सरकारले रैथानेको दर्जा दिएको छ । बाँकी विदेशीकै रूपमा छन् । रैथाने नेपालीभाषीहरूले मिजोहरूले झैं अधिकार पाएका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्न, घरघडेरी खरिद—बिक्री गर्न र सरकारी सेवा गर्न उनीहरूलाई छुट छ । तर अन्य सेवासुविधाबाट वर्षौंदेखि बञ्चित छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आए पनि नेपालीभाषी (गोर्खा) हरू अझै उपेक्षित रहेको मिजोरम लोकसेवा आयोगमा लामो समय नेतृत्व गरेका तामलाल लोहार भन्छन्, ‘नेपाली समुदाय र स्थानीय सरकारबीच लामो समयदेखि अन्य पछौटे जाति (ओबीसी) को दर्जाका निम्ति लडाइँ जारी छ । तर नेपाली समुदायले त्यो सरकारी मौका अझै पाउनसकेको छैन ।’ 

ओबीसी भनेको सरकारी उपलव्ध गराउने आरक्षण हो । करिब १२ वर्षअघि राज्य सरकारले नेपालीको बलिदान र योगदानको कदर गर्दै पछौटे वर्गको हैसियत दिने निर्णय गरे पनि मिजो समुदायको विरोधका कारण अधिकार पुन: खोसिएको थियो । गोर्खा–मिजो युवा संघका सभापति अनुप क्षत्रीका अनुसार मिजोहरू गोर्खालाई ‘ओबीसी’ दिने अहिलेसम्म सकारात्मक छैनन् । नेपाली समुदायले ओबीसीमा सूचीकृत हुनसक्दा स्थायित्व कायम हुने क्षत्रीको भनाइ छ । 

यता चारवटा विदेशी मुलुकसंँग सिमाना जोडिने पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा करिब सय वर्षदेखि उठेको अलग राज्यको माग तात्दै, सेलाउँदै आएको छ । गोर्खाल्यान्ड दिंँदा कतै यो नेपालमा विलय त हुँदैन ? भन्ने त्रास सरकारलाई रहेको राजनीतिक विश्लेषक सीके श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यही त्रासले सरकारको मनमस्तिष्कमा घर गरेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गोर्खाल्यान्ड प्राप्ति अनिश्चित छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार दार्जिलिङका गोर्खालाई भारतीय नागरिक ठान्न सरकार तयार छैन । 

भारतमा ४५ लाख गोर्खा
भारतभर डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा गोर्खाहरू बसोबास गर्ने दाबी गोर्खा राजनीतिक पार्टी, संघ—संस्थाको छ । तर सरकारले चाहिँ ४१ देखि ४५ लाख हाराहारीमा गोर्खाहरू भारतमा आश्रित रहेको बताउँदै आएको छ । ‘यो पनि हामीमाथिको गम्भीर षडयन्त्र नै हो’, दार्जिलिङका गोर्खे नेता विमल गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो संख्या कम देखाएर हक—अधिकारबाट बञ्चित गराउने दुष्प्रयास हो यो ।’ नेपालीहरूको मूलथलो नेपाल नै हो । तर विभिन्न कारणले उनीहरू कालान्तरमा भारतीय बनेका छन् । सुगौली सन्धिपछि नेपाली भूमि भारतमा गाभिँदा भूमिसहित भारतीय बने । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाउ, गड्वाल सहितका दुई तिहाइ भूभाग गुमाउनुपर्‍यो । सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सम्झौता थियो । 

नेपाल र भारतका राजामहाराजा बीचको पारिवारिक सम्बन्ध विस्तारले पनि नेपालीहरू भारतीय बनेको पाइन्छ । खासगरी असम र मणिपुरमा नेपालीभाषी बढ्नुको मूल कारण यही थियो । भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, उत्तराखण्ड, असम, हिमाञ्चल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरमसहित दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद र विशाखापट्टनममा पनि नेपालीभाषीको आवादी छ । असम नेपाली साहित्य सभाका महासचिव डा. चिन्तामणि शर्माले सिंगो भारत निर्माणमा गोर्खाहरूको उल्लेख्य योगदानको चर्चा गर्दै गोर्खाहरूको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गर्नु जायज नभएको बताए । ‘देशको रक्षाका लागि गोर्खाको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेको छ’, शर्माले भने, ‘यो समग्र गोर्खाको हितविपरीत छ ।’ 

सधैं असुरक्षित 
भारतीय गोर्खाहरूको मनमस्तिष्कमा सधैं डेरा जमाएर बसेको छ, असुरक्षा । पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ होस् या पूर्वोत्तरको मिजोरम नै किन नहोस् । त्यहाँका नेपालीभाषीहरू आफूलाई सदैव असुरक्षित ठान्छन् । विगतमा पटक—पटक भएका हर्कतहरूबाट उनीहरू अझै पनि झस्किन्छन् । खासगरी ‘विदेशी’को पगरी गूँथाएर उनीहरूमाथि गरिने आक्रमण जारी नै छ । चरम असुरक्षाका कारण कतिपय नेपालीभाषीहरू थातथलो छाडेर बंगालको सिलिगुडी, नक्सलबारी, बागडुग्रा, खोरीबारी लगायतका क्षेत्रमा आश्रय लिन बाध्य छन् । खासगरी मणिपुर, असम, मेघालय, नागाल्याण्ड, अरूणाञ्चल राज्यका नेपालीभाषीले पितापुर्खा जन्मे—हुर्केको क्षेत्र छाड्न बाध्य छन् । 

नक्सलबारी–खोरीबारी व्लकमा मात्रै करिब २ सय घर बसाइँ आएको मणिपुरबाट बसाइँ आएका शिक्षक भीम कोइरालाले बताए । ‘नेपालीभाषीहरू थपिने क्रम जारी छ’, कोइरालाले भने, ‘उनीहरू आउनुको मूल कारण असुरक्षा नै हो ।’ दुई पटक सशस्त्र समूहको अपहरणमा परेका कोइराला पनि १० वर्षअघि मणिपुर छाडेर आएका थिए । कहिले आतंकवादी संगठनहरूको धाकधम्की त कहिले आईएलपी जस्ता मुद्दाका कारण नेपालीभाषी आजित छन् । भारतीय गोर्खा परिसंघका मणिपुर च्याप्टर अध्यक्ष डीपी शिवाकोटीले मणिपुर, असम, मेघालयजस्ता राज्यमा नेपालीभाषी बसोबासको इतिहास करिब २ सय वर्षभन्दा पुरानो रहेको भए पनि विभिन्न त्रास र आतंक सहन नसक्दा धेरैजसो नेपाली विस्थापित हुँदै गएको बताए । 

नेपाली होइन, गोर्खा
भारतका नेपालीभाषी आफूहरू नेपाली नभएर गोर्खा भएको दाबी गर्छन् । नेपालीभन्दा नेपालबाट आएको ठानेर सरकारले अधिकारबाट बञ्चित गरेका कारण अधिकार प्राप्तिका लागि गोर्खा भन्न थालिएको असमका लेखक विष्णु सुनारले बताए । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सातौं दफामा ‘नेपाल र भारत सरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार व्यवसाय र वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गरिन्छ,’ भनिएको छ । 

भारतीय नेपालीले यो दफाको तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गरिआए पनि भारतले सधै आफूहरूलाई विदेशी (नेपाली) ठानेर अधिकार नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘यो दफालाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म भारतमा नेपालीभाषीले अधिकार पाउने छैनन्’, लेखक सुनारले भने । सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, देहरादुन लगायतका नेपालीभाषीहरू आफूलाई असली गोर्खा ठान्छन् । प्रवासी नेपाली भनेको उनीहरूलाई मन पर्दैन । ‘हामी प्रवासी हैनौं’, विगत १० वर्षदेखि दार्जिलिङमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेता गुरुङ भन्छन्, ‘हामी असली भारतीय गोर्खा हौं, प्रवासी नेपाली हैनौं ।’ घर नेपालमै रहेका, रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूमात्रै प्रवासी रहेको बताउँछन्, गुरुङ । ‘हामी त भूमिसंँगै आएका हौं,’ गुरुङ थप्छन्, ‘अनि कसरी प्रवासी भयौं ?’ 

आईएलपीको त्रास 
इनर लाइन परमिट (आईएलपी) नागरिकता सम्बन्धी डकुमेन्ट हो । हाल अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम र नागाल्यान्डमा यस्तो व्यवस्था छ । मणिपुर र असममा यो व्यवस्था लागु गराउन त्यहाँका रैथाने जाति सक्रिय छन् । यो लागु हुँदा सन् १९५० पछि बस्न थालेका नेपालीभाषीसहित अन्य आप्रवासी विस्थापित हुने निश्चित छ । बंगाल इस्टर्न फ्रन्टियर रेगुलेसन १८७३ को प्रावधानमा टेकेर उक्त कागजात जारी गरिन्छ ।

मणिपुरमा इनर लाइन परमिट सिष्टम पहिल्यै लागु भएको थियो । तर सन् १९५० पछि सरकारले हटाएको थियो । ब्रिटिस उपनिवेशताका अंग्रेजले आफ्नो व्यापारिक हित रक्षाका लागि यो सिष्टम लागु गरेको थियो । ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका अनुसार सन् १८९१ मा मणिपुरसँंग अंग्रेजको युद्ध भएको थियो । त्यसबेला मणिपुर अलग्गै देश थियो । यहाँ राजतन्त्र थियो । त्यसअघि पनि मणिपुरमा गैरनागरिकलाई प्रवेशका लागि तत्कालीन अधिराज्यको महाराजको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपथ्र्यो । अंग्रेजले आक्रमण गरेर मणिपुरलाई कव्जामा लियो । त्यसपछि उसले आईएलपी लागु गर्‍यो । यो भारत स्वतन्त्रतापछि हटाइएको हो । राज्यका मूलवासीको संरक्षण र अधिकारका लागि आईएलपी सिष्टम बनाइएको हो । आईएलपीको प्रमाण केवल यात्राका लागिमात्रै दिन सकिन्छ । नकि स्थायी बसोबासका लागि । राज्यभन्दा बाहिरका मान्छेले राज्यमा कोही सम्पत्ति खरिद गर्न सक्दैन । अन्तरजातीय विवाह पनि सम्भव छैन । किनभने बाहिरका मान्छेलाई बसोबासको अधिकार आईएलपीमा छैन । रैथाने आदिवासी र बाहिरबाट आएका मान्छेहरूसँंग प्रतिस्पर्धा हुँदैन । तर सरकारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा भने यो लागु हुँदैन । 
अन्तर्वार्ता

‘गोर्खाल्यान्ड भारतीय गोर्खाको साझा माग हो’
विमल गुरुङ 
अध्यक्ष, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा
गोर्खाल्यान्डको माग किन ?
२ सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपालीभाषी (गोर्खा) हरूको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका लागि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड मागेका हौं । पश्चिम बंगालको निरंकुशताबाट अलग हुने हाम्रो उद्देश्य हो । यो माग दार्जिलिङका गोर्खाहरूको मात्रै होइन, भारतका डेढ करोड गोर्खाहरूको साझा माग हो । 

सय वर्ष नाघिसक्दा पनि माग पूरा नहुनुको कारण ?
हो, गोर्खाल्यान्डको आवाज अस्तित्वमा आएको सय वर्ष नाघिसक्यो । पुरा भएको छैन । माग पुरा गर्नकै लागि हामी निरन्तर संघर्षरत छांै । केन्द्र र राज्य सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं । एक दिन गोर्खाल्यान्ड बन्नेछ । समग्र गोर्खा जातिले स्वतन्त्रताको अधिकार पाउने पक्का छ । 

तपाईं स्वार्थी बनेकाले माग पूरा नभएको भन्ने छ नि ? 
यो माग मेरो व्यक्तिगत र निजी स्वार्थसँंग जोडिँदैन । यो त समग्र भारत वर्षका गोर्खाहरूको साझा माग हो । यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन । कुनै प्रलोभनमा पनि पर्ने मान्छे म होइन । १० वर्षदेखि निरन्तर गोर्खाल्यान्ड भन्दै कराएर हिँडिरहेको छु । म स्वार्थी बनेको भए, यसरी हिँड्ने साहस सायदै हुँदैनथ्यो होला ममा । अहिले पनि सरकारसँंग संघर्ष गरिरहेको छु । जातिको उन्मुक्तिका लागि बलिदानी गर्न पनि तयार छु । 

नरेन्द्र मोदीले प्रतिबद्धता पूरा गरे त ?
लोकसेवा निर्वाचनको प्रचारमा आएका बखत नरेन्द्र मोदीले गोर्खाको माग मेरो पनि माग हो भनेका थिए । चाँडै पुरा गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । सम्भवत: उनले गोर्खाका लागि चाँडै केही नयाँ कुरा घोषणा गर्नेछन् । खासगरी भारतका गोर्खाहरू ११ जातिलाई जनजातीकरण गर्ने कुरामा उनी प्रतिबद्ध भएर लागेको बुझिएको छ । गोर्खाको समस्याको समाधान गर्छु भनेका छन् । गोर्खाको समस्या मेरो समस्या हो भनेका छन् । त्यही कुराको प्रतीक्षामा हामी छौं । 

जनजाति बनाउँदा गोर्खाको मुक्ति सम्भव होला त ? 
यो त गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने माध्यम मात्रै हो । हाम्रो मूल माग त गोर्खाल्यान्ड नै हो । अलग राज्यको मागलाई बीजेपीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । जसका कारण हामी आशावादी छौं । जनजातिको दर्जा पाएपछि गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने बाटो फराकिलो बन्ने अपेक्षा हाम्रो हो ।
विश्लेषण

राष्ट्रिय चिनारीको संकटले पिल्सिएका गोर्खा

सीके श्रेष्ठ

भारत गणतान्त्रिक प्रणालीले सञ्चालन हुने विश्वको सबैभन्दा बृहत् राष्ट्र हो । ‘जनताले, जनताको निम्ति अनि जनताद्वारा’ भनिएको गणतन्त्रको मूल आधार नै देशको शासनमा जनताको भागिदारी हो । राष्ट्रिय शासनमा जनप्रतिनिधित्व नै कुनै पनि गणतन्त्रको मेरूदण्ड हो । तर भिन्नाभिन्नै इतिहासहरू लिएर गणतान्त्रिक भारतको निर्माण प्रक्रियामा सम्मिलित हुन आइपुगेका बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुधार्मिक अनि बहुसांस्कृतिक कतिपय जातीय समुदायलाई आजसम्म पनि बराबरीको दर्जा प्राप्त नभएको हुँदा भारतीय गणतन्त्रमा सबैले देशको शासनमा यथोचित भागिदारी पाउन सकेका छैनन् । फलस्वरूप भारतमा आजसम्म पनि पूर्णरूपले गणतन्त्र स्थापित हुन सकेको छैन । 

देश स्वतन्त्रताको सातौं दशक बितिसक्दा पनि जनतालाई हक र अधिकारको बाँडफाँडमा अझै पनि राष्ट्रिय सोच नभएर वर्गीकरणको सोच नै हावी भएको पाउँछौं । यसको कारण के छ भने भारतमा कति आफैलाई ‘अति भारतीय’ ठान्छन्, कतिलाई ‘साधारण भारतीय’ मानिन्छन्, अनि कतिलाई चैं ‘कम भारतीय’ ठहराइएको छ । जहाँ ‘अति भारतीय’हरू देशलाई आफ्नो विर्ता ठान्छन् भने ‘कम भारतीय’हरू जहिले पनि राष्ट्रिय चिनारीको संकटले पिल्सिएका छन् । उनीहरूको जीवनको धेरजसो समय आफूलाई भारतीय प्रमाणित गर्नमै व्यतित भएको छ । दुर्भाग्य, त्यही तेस्रो वर्गमा हामी गोर्खाहरू छौं । 

पश्चिमाञ्चलतिरका गोर्खाहरूलाई नोकरी, चाकरी अनि अन्य सुयोगहरूमा परिरहेको मर्का, दक्षिणाञ्चलतिर घरिघरि गोर्खा अनुहारलाई लिएर गरिएका जातीय उत्पीडनका किस्साहरू, अनि सिक्किमजस्तो गोर्खाबाहुल्य भएको राज्यमा समेत राज्यशासनमा जनप्रतिनिधित्वलाई लिएर निरन्तर चलिरहने झमेला सबै गोर्खाको भारतीय परिचय संकटकै उपजहरू हुन् । यसरी नै उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रको असममा, वर्षौंदेखि गोर्खाहरूको शिरमाथि आईएलपी, एनआरसी, रैथाने, ओआई अनि डीभोटर जस्ता तलवारहरू लट्किरहनु पनि गोर्खाको भारतीय चिनारीकै खजमजले गर्दा हो भन्ने कुरो स्पष्ट छ । 

मूलमा यही भारतीय चिनारीकै भोकलाई शान्त गर्न क्षेत्र–क्षेत्रका गोर्खाहरूले राष्ट्रिय न सही क्षेत्रीय स्तरमै भए पनि आफ्नो उपस्थिति र स्वीकृति दर्ता गराउनलाई संघर्षहरू गर्दै आएका छन् । राज्य प्रशासनमा भागिदारी प्रदान गर्ने यस्ता स्थानीय व्यवस्थाहरूले गोर्खाहरूलाई राज्य स्तरकै भए पनि परिचय दिएको छ । हिमाञ्चल प्रदेश अनि नागाल्यान्डका गोर्खा पञ्चायतहरू, असमको गोर्खा विकास परिषद् अनि दार्जिलिङको पहाडी क्षेत्रलाई दिइएको दार्जिलिङ पार्वत्य परिषद (दागोपाप) र गोर्खाल्यान्ड टेरोटोरियल एडमिनिष्ट्रेसन (जीटीए) जस्ता लोकल व्यवस्थाहरू सबै यही वर्गमा पर्छन् । दाजिर्लिङले बेला–बेलामा उठाएको छैटौं अनुसूची, युनाइटेड टेरोटोरी (यूटी) र दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरणका कुरा अनि असममा उठिरहेको ‘गोर्खा अटोनमस काउन्सिल’को कुरो पनि क्षेत्रीय धरातलमै उभिएका मागहरू हुन्, जसले सम्बन्धित क्षेत्रका गोर्खाहरूलाई मात्र छुने नितान्त क्षेत्रीय व्यवस्थाहरू । परिवारका केही सदस्यलाई मात्र पुग्ने छाक तर समग्र परिवारलाई भने बाँड्न नपुग्ने । 

भारतका गोर्खाहरूको सबैभन्दा दुख्दो घाउ त राष्ट्रिय चिनारीको सवाल नै हो । यही राष्ट्रिय चिनारी राम्रोसित नखुट्टिएका कारणले गर्दा नै राज्य–राज्यहरूमा हामीले अनेकौं आपत्–विपत् बेहोर्नुपरेको छ । यो विषयमा सबै जानकार हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रीय विषयका पहलहरूमै सबै व्यस्त छन्, अल्मलिएका छन् । समय बित्दै जाँदैछ । भारतभरिका विभिन्न राज्यहरूमा गोर्खा जातिको हित र कल्याणको निम्ति स्थापित भएको दाबा गर्ने संघ—संस्थाहरूले अब यसतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्ने हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । भारतमा गोर्खाहरूको जनसंख्याको एउटा ठूलै हिस्सा उत्तर–पूर्वमा परेको हुनाले गोर्खाको सर्व भारतीय समस्यामा पनि यसै क्षेत्रले अझ प्रभावकारी पहल गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

समयको बदलिँदो मिजाससित अब गोर्खा जातिले पनि आफ्नो सोच र विचार अनि कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । परिवर्तनशील समयको मूल धारालाई पक्रेर सोही अनुरूप पदक्षेप ग्रहण गर्न सकिएन भने हामी दौडमा निश्चय नै पछाडि नै छौं । गोर्खा संस्थाहरूले, राजनीतिक होस् कि अराजनीतिक, अब गम्भीरतापूर्वक चिन्तन–मनन गरेर अघिको मार्ग तय गर्नु पर्नेछ । संस्थाहरूले आफ्नो संविधान अनुरूप कार्य गर्नु, सदस्यता बढाउनु, सभा गर्नु, अधिवेशन गर्नु, धर्ना–जुलुस र पदयात्रा गर्नु भनेको चलनचल्तीका कार्यक्रमहरू हुन् । यसले संस्थाको यन्त्रावलीलाई चुस्त—दुरूस्त राख्छ, समाजमा संस्थाको उपस्थिति दर्साउँछ, अनि आफ्नो बर्चस्व पनि कायम राख्छ । तर यी सब पारम्परिक कुराहरू भए, उहिलेदेखि चलिआएका । यदि समय बदलियो, मान्छेको सोच बदलियो अनि हाम्रा आवश्यकताहरू बदलिए भन्ने कुरोमा हामी विश्वास गर्छौं भने हामीले हाम्रा संस्थाहरूको कार्यप्रणालीमा पनि परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । साथै परिवर्तनशील समयसँग मुद्दाका सन्दर्भहरू बदलिएका अनि समाधानका उपायहरू बदलिएको कुरो पनि स्वीकार्नैपर्छ । रोगहरू पुरानै भए पनि बदलिँदो परिस्थितिमा उपचारका वैकल्पिक साधनहरूप्रति हामी सजग हुनैपर्छ । अप्राप्य औषधिहरू खोज्नुमा समय बर्बाद गरेर रोगीलाई अझ सिकिस्त पार्नुभन्दा बजारमा त्यही रोगको निम्ति अन्य कुनै औषधि पाइन्छ भने त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ । हाम्रो उद्देश्य मरून्जेल त्यही औषधि खोजिबस्ने होइन, तर कसरी हुन्छ, बिमारीलाई निको बनाउने हो । आफ्नो प्राथमिकताहरूलाई खुट्याउने हो । 

त्यसैले अब गोर्खा जातीय संघ—संस्थाहरूले अहिलेसम्म गरिल्याएका पारम्परिक कार्यपन्थासितै बदलिएको सामाजिक र राजनीतिक परिस्थिति अनुरूप आफैलाई ढाल्ने प्रयास गर्नैपर्छ । यसको निम्ति अहिलेसम्म गरिल्याइएका सांगठनिक अभ्यासहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । समाजको निम्ति चिन्तामात्रै यथेष्ट छैन, चिन्तनको पनि खाँचो छ । संघ—संस्थाहरू धेरै सदस्यहरू भएका शक्तिमान मेसिनमात्र होइन, तर सचेत जाग्रत प्राणीहरूको जमात बन्नुपर्छ, अनि संगठनहरू एकै स्थानमा जामिएका स्थिर प्रकाशस्तम्भ होइन, पथप्रदर्शक राँको बन्न सक्नुपर्छ । जसको प्रकाशमा गोर्खा समाज र जातिले आफ्नो भविष्यको मार्ग पछ्याएर हिँड्नेछन् ।

Published on: 11 February 2017 | Kantipur