यो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ३१ हजार जनाले विदेश पढ्न जान शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् । बर्सेनि यो संख्या बढ्दो छ । स्वदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, पढाइमा अनियमितता, रोजगारी समस्याजस्ता कारण शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढेको छ ।

 

२०६८/०६९ देखि ०७२/०७३ वैशाखसम्म ७० भन्दा बढी मुलुकमा एक लाख १७ हजार पाँच सय ७४ विद्यार्थी मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

 

विदेश अध्ययनमा एक जनाले सरदर १५ लाख खर्च गर्छन् । परामर्श दातृ संस्थाले जानकारी दिएअनुसार तीमध्ये ८० प्रतिशत प्लस टु सकाएका विद्यार्थी छन् । यसअनुसार वर्षमा २४ हजारभन्दा बढी प्लस टु सकाएका विद्यार्थी विदेशिन्छन् ।

 

प्लस टु सकाउने सरदर १ लाख २० हजारमध्ये २४ हजार बाहिरिँदा २० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाने गरेको देखिन्छ । यसको लागत विश्लेषण गर्दा पाँच वर्षमा एक खर्ब ७६ अर्ब ३६ करोड १० लाख स्वदेशी पुँजी बाहिरिएको छ ।

 

यो रकम सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको शिक्षाको बजेटभन्दा ६० अर्ब बढी हो । आउँदो वर्षका लागि शिक्षा बजेट एक खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

 

पोखराका राजन गुरुङले स्वदेशमै बीबीए सकाए । एमबीबीएस अध्ययन गर्न अस्ट्ेरलिया जाँदै छन् । यो विषय स्वदेशमै पढाइ हुने भए पनि नियमित नहुने र पढाइ सकाएपछि पनि जागिर नपाउने भएकाले विदेश जान चाहेको उनले बताए ।

 

स्वदेशका विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले वाक्क भएर पनि धेरै विद्यार्थी विदेश जान चाहन्छन् । प्लस टु सकाएर जापान जान ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (अध्ययन अनुमतिपत्र) लिन पुगेकी बालाजुकी रेस्मा बस्नेत विदेशमा पढदै काम गर्न पाइने सुविधाले लोभिएकी छन् ।

‘पढदा पढदै केही सीप पनि सिक्न पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशमा त पढाइ सकाएर पनि जागिर पाइँदैन । बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा विदेशिनु नै ठीक ।’

 

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म भारतमा १५ हजार गएको अनुमान जानकारहरूको छ । भारतमा अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने भएकाले कति विद्यार्थी जान्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

 

भारतमा अन्यत्र मुलुकमा भन्दा सस्तो, भिसा लगाउने झन्झटबाट मुक्त र खुला सीमा भएकाले अन्यत्रभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न जाने अनुमान छ ।

 

विदेशमा पनि कुन मुलुकमा जाने भन्नेमा विद्यार्थीको रोजाइ विद्यार्थीले पाउने सुविधामा निर्भर भएको देखिन्छ ।

 

०६७ र ०६८ मा बेलायतमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी बढी थिए । त्यतिबेला एकै वर्ष १९ हजारसम्म विद्यार्थी बेलायत गए । जब बेलायतमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीको लगानी सुरक्षित नभएपछि अस्ट्रेलिया र जापानमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।

 

०६८ मा अस्ट्रेलिया जानेको संख्या तीन हजार ६ सय पुग्यो । त्यो वर्ष नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जाने सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया नै थियो । ०६९ मा अस्ट्रेलिया जान चार हजार चार सयले अध्ययन अनुमति लिएका थिए ।

 

०७० मा पनि अस्ट्रेलिया जानेकै संख्या बढी भयो । ०७१ मा अस्ट्रेलियाको भिसामा कडाइ भएपछि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ जापान बन्यो ।

 

फेरि ०७२ साउनयता अस्ट्रेलिया जानेकै संख्या हवात्तै बढेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । ‘केही दिनअघि ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा कार्यालय बन्द भएपछि भोलिपल्ट चार सय विद्यार्थी अध्ययन अनुमतिपत्र लिन आएका थिए,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तीमध्ये झन्डै दुई सय अस्ट्रेलियाका लागि अनुमति लिने थिए ।’

 

यो तथ्यले पनि अस्ट्रेलियाको आकर्षण देखाएको छ । सरलीकृत विद्यार्थी भिसा ढाँचा (एसएसभीएफ) को नीति भएपछि अस्ट्रेलिया जानेको संख्या थप बढ्ने इक्यानका उपाध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले बताए । ‘आईईएलटीएस परीक्षाको कोटा प्रतिवर्ष २६ हजारबाट बढाएर ३६ हजार बनाएकाले विदेश जाने संख्या थप बढ्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।

 

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको विदेशमा लगानी अरू विषयको भन्दा धेरै छ । मुलुकमा चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता सीमित र महँगो भएपछि विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थी बढेका हुन् ।

 

पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा दुई वर्षअघि भएको अध्ययनले एमबीबीएस पढ्न ०६५ देखि ०७१ सम्म १० अर्ब ६५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विदेशिएको देखाएको छ । त्यस अवधिमा तीन हजार ४५ जनाले निजी खर्चमा विदेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न शिक्षा अनुमतिपत्र लिए ।

 

यी विद्यार्थीले प्रतिव्यक्ति न्यूनतम शिक्षण शुल्क ३५ लाख बुझाएका छन् । बीडीएस, एमडी, एमडीएस अध्ययन गर्न लागेको लागत विवरण अझै त्यसमा समेटिएको छैन ।

 

शैक्षिक परामर्शदाताले विद्यार्थीलाई विभिन्न देशका विश्वविद्यालय पठाउँछन् । तर, त्यो विश्वविद्यालय सम्बन्धित देशमा मान्यता प्राप्त हो/होइन पहिचान गर्ने संयन्त्र छैन । अधिकांश मुलुकमा नेपाली दूतावास छ । तर, उनीहरूले यस विषयमा चासो देखाएका छैनन् । समस्या परेपछि मात्रै खोजी गरिन्छ ।

 

इक्यान उपाध्यक्ष पाण्डेले विद्यार्थीहरू नेपालको सरकारी निकाय नभएको देशमा पनि जाने गरेकाले कुन देशमा पठाउने भन्ने यकिन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे । इक्यानले आफ्ना सदस्यलाई नेपाल सरकारको दूतावास र दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुकमा मात्रै पठाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए ।

 

‘नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध नभएका मुलुकमा नपठाउन लागिपरेका छौं,’ उनले भने ।

 

 बर्सेनि ३० हजार विद्यार्थीबाट ४५ अर्ब रकम बाहिरिएको तथ्य भए पनि सरकारले विद्यार्थी स्वदेशमै पढ्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा प्लस टु सकाएका विद्यार्थी विदेश जान थालेपछि गुणस्तर सुधार गर्न गत भदौमा उच्च शिक्षा नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

 

प्लस टु सकाएका विद्यार्थी सबैलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने, शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गरिने, अनुसन्धानलाई जोड दिनेलगायत व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।

 

यो वर्ष विद्यार्थीले रोजेका उत्कृष्ट १० मुुलुक

अस्ट्रेलिया–    ६५०२

जापान–    ३८१२

अमेरिका–    २६४४

बंगलादेश–    १०५१

भारत–    ९५६

पोल्यान्ड–    ९२०

चीन–    ७३७

मलेसिया–    ५४५

न्युजिल्यान्ड–    ३५६

जर्मनी–    २३८

(गत साउनदेखि वैशाखसम्म)