शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अध्ययन गर्न विदेश जान ५८ हजार सात सय ५८ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुुमतिपत्र (नो अब्जेक्नस लेटर) लिएका छन्। त्यसमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विविध कारणले स्वदेशमै रोकिने अनुमान छ। सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अस्ट्रेलिया गएको मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको भनाइ छ।

 

अस्ट्रेलिया जान ३२ हजार दुइ सय १२ जना विद्यार्थीले शिक्षण अनुुमति पत्र लिएका छन्। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुका अनुसार अस्ट्रेलिया सरकारको आम्दानीको स्रोतमध्ये विदेशी विद्यार्थीले पढाइको लागि खर्च गरेको रकम तेश्रो स्रोतको रुपमा पर्ने गरेको छ।

 

अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीबाट वार्षिक बीस खर्ब रुपैंया आम्दानी गरिरहेको अध्ययनबाट देखिएको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिंदै आएको अल्फाविटा इन्स्टिच्युटका महा प्रवन्धक द्धिराज शर्माले बताए। उनका अनुसार उक्त रकममध्ये नेपाली विद्यार्थीले वार्षिक एक खर्ब रुपैंया पढाइका नाममा अस्ट्रेलियामा बुझाउने गरेका छन्। विश्वविद्यालय तथा कलेजलाई सुरुको किस्ता बुझाएर गएका विद्यार्थीले उतै गएपछि कमाएर तिर्ने गरेको रकम पनि यसमै पर्दछ। विद्यार्थीको दोस्रो रोजाइमा जापान परेको छ। जापानका लागि १० हजार ३ सय ६६ जनाले अनुुमति लिएका छन्।

 

पछिल्ला वर्षमा जापान सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई सहज रूपमा प्रवेशको व्यवस्था गरेपछि यो मुुलुुकतर्फ विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन्। यहाँबाट जापान गएकामध्ये अधिकांश विद्यार्थीले सुुरुमा जापानी भाषा सिक्ने गरेका छन्। निश्चित समयसम्म जापानी भाषा सिकेपछि मात्र उनीहरू विश्वविद्यालय वा कलेज भर्ना हुन योग्य हुुन्छन्। जापानी भाषा सिक्दै गर्दा पनि विद्यार्थीलाई निश्चित समय काम गर्ने अवसर दिइन्छ।

 

तर भाषा सिक्दै गर्दा पैसा कमाउने उद्देश्य लिएर गएका विद्यार्थीले सोचेअनुुसार काम गर्न नसके विश्वविद्यालय वा कलेज भर्ना नगरी फेरि जापानी भाषा कक्षामै भर्ना हुुने गरेका छन्। तर पनि सुुरुमा सहज रूपमा नेपालबाट प्रवेशको व्यवस्था भएका कारण त्यतातिर जान नेपाली विद्यार्थीले रुचि देखाएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। गतवर्ष नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विश्वका ७१ मुलुक गएका छन्। अस्ट्रेलिया र जापान जाने विद्यार्थीको तुलनामा अन्य मुलुक जाने विद्यार्थी संख्या न्यून छन्। नेपालीको विशेष आकर्षण रहेको अमेरिकामा गत वर्ष एक हजार सात सय ९० जना तथा चीनका लागि एक हजार ६ सय ३७ जनाले मात्र अनुमतिपत्र लिएका छन्।

 

भारत जान पनि एक हजार नौ सय ४४ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन्। खुला नाका भएका कारण थुप्रै नेपाली विद्यार्थी स्कुले शिक्षाका लागि समेत भारत जाने गरेका छन्। स्कुले शिक्षाका लागि अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने भएका कारण भारत जाने विद्यार्थी संख्या यकिन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

विद्यार्थीको न्यून आकर्षण बु्रनाई, आइसल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, भियतनाम, युक्रेन र रोमानियातर्फ छ। यी सबै मुलुक जान एकएक जनाले मात्र अनुमतिपत्र लिएका छन्। माल्दिभ्स, ताइवान र स्वाजिल्यान्डका लागि दुई जनाले मात्र अनुमतिपत्र लिएका छन्। तीनवटा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिएका मुलुक पाँचवटा छन्।

 

आव २०७३÷७४ मा ५० हजार ६ सय ५९ जनाले अनुमतिपत्र लिएको मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिव देवीप्रसाद उपाध्यायले बताए। आव २०७२÷७३ मा अनुमतिपत्र लिएका विद्यार्थी ३२ हजार चार सय ८९ जना थिए। आव २०७१÷७२ मा ३० हजार ६ सय ९६ जनाले अनुमतिपत्र लिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २८ हजार एक सय २६ जना थिए।

 

विदेशी ‘जब मार्केट’सँग जोड्न सक्ने स्वदेशमा उपलब्ध गराउन नसकिएका कारण विद्यार्थीहरू बिदेसिने गरेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियातले बताए। ‘स्वदेशको शिक्षा पनि राम्रो छ है भन्ने विश्वास विद्यार्थीमा जगाउन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो। समयअनुसार पाठ्यक्रममा परिवर्तन र विद्यार्थीलाई धेरैभन्दा धेरै सिक्न सक्ने शिक्षा दिन सक्नु आजकोे आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘प्रशस्त पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई स्वदेशमै पढ्ने वातावरण बनाउन सकियो भने बिदेसिने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिन्छ।’