डा. गणेश गुरुङ

शून्य लागतको निर्णयबाट पछि हटे, सरकार लाखौं गरीब जनताको पक्षमा नभई सीमित व्यापारीको पकडमा भएको पुष्टि हुनेछ। शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णयबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पछि हट्नुहुँदैन। रु.७० देखि ८० हजारसम्म लिंदै आएको सेवाशुल्क अब रु.१५ हजारसम्म लिन पाउने भनिएको छ, त्यो पनि हटाउनुपर्छ।

सरकारको निर्णयले गरीब जनताबाट जथाभावी पैसा असुल्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूको आन्दोलन 'नाफा बढी खान पाऊँ' भने जस्तो देखिन्छ। पहिले पनि ४५ प्रतिशत भिसा र टिकट निःशुल्क नै आइरहेको थियो, तर व्यवसायीहरू जनतासँग रु.२ लाखसम्म असुल्थे र, भर्पाइ समेत दिंदैनथे। पत्रिकामा भने निःशुल्क भनी विज्ञापन छपाउँथे।

सम्बन्धित देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र यो निर्णय लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा व्यवसायीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सहमत छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ, जुन कामदारको हितमा हुँदैन। चार/पाँच देशमा पहिल्यै श्रम सम्झौता भएका छन् तर के कामदार ठगिन छाडेका छन् र?
व्यवसायीको स्वार्थमा लागेर सरकार आफैंले गरेको निर्णय तुहाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। मलाई थाहा भएसम्म यो निर्णय व्यवसायीसँग छलफल गरेर कानून मन्त्रालयको राय लिएरै लागू गरिएको हो। व्यवसायीहरूले सरकार परिवर्तनपछि अर्का श्रममन्त्री आउलान् र निर्णय उल्ट्याउँला भनेर मात्र 'तीन महीना समय चाहियो' भनेका हुन्।

कामदार व्यवसायीबाट मात्र होइन वैदेशिक रोजगार विभागबाट समेत शोषणमा परेका छन्। श्रम इजाजत पत्र लिने क्रममा विभागमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने सरकारलाई थाहा छ। २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहेका वर्तमान मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले विभागमा दैनिक रु.२० लाखको अवैध असुली हुने खुलासा गरेका थिए। यो खुलासापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मेरै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार, सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले यस क्षेत्रका विकृति, बेथिति पहिचान गरी सुझाव दियो, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन।

पीडित कामदारका पक्षमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय लागू हुन नदिने षड्यन्त्र हुनु दुःखको कुरा हो। देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदानको बखान गर्ने अनि रगतपसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने कामदारको हितमा भने केही नगर्ने? सरकार थोरै व्यवसायीका पक्षमा भन्दा लाखौं गरीब जनताको पक्षमा लाग्नुपर्छ।

धनीका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत जान्छन्, उतै पढ्छन्, उतै बस्छन्। अर्को समूह मनग्गे खर्च गरेर यूरोप, कोरिया, ताइवान, मकाउसम्म पुग्छन्। तर, गरीब युवाको ठूलो हिस्सा खाडी र मलेशिया नै जान्छन्। त्यता पनि जान नसक्ने भारत पुग्छन्। शून्य लागतको निर्णय कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनसके यसले अति निम्नस्तरका जनताको पहुँच वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नेछ। दलाल र म्यानपावरलाई पैसा बुझ्ाउन नसकेर भारततिर लागेका र गाउँमै दुःख गरिरहेकाहरू पनि खाडी र मलेशिया पुग्न सक्छन्।

गरीबलाई फाइदा हुने यस्तो निर्णय गर्न सरकारलाई १५ वर्ष लाग्यो। निर्णय लागू नहुँदै तगारो लगाउन थालिएको छ। तर, सरकारले खुट्टा कमाउनुहुन्न। सात वटा मुलुकमा मात्रै हैन, सबै देशमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने तयारी थाल्नुपर्छ।

(डा. गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)

Published on: 6 August 2015 | Himal Khabar