मंसिर २६ मा सादा पोसाकमा पुगेका पर्यटक प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछ गरे । रूसी परिवार खुल्न चाहेन । प्रहरीले पासपोर्ट माग्यो । पासपोर्ट हेर्दा थाहा भयो, उनीहरूको भिसा म्याद नाघेकै ९ सय ७७ दिन पुगिसकेको रहेछ ।

 

सन् २०१६ अप्रिल १२ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पर्यटक भिसामा जेठो छोरा बोग्दानलाई लिएर भित्रिएको जोडीले नेपालमै अर्को छोरा जन्माए । तर, उनीहरू अनधिकृत रूपमा नेपाल बसिरहेको न प्रहरीलाई थाहा भयो, न अध्यागमन कार्यालयलाई । अढाई वर्षदेखि शंकास्पद रूपमा बसिरहेको स्थानीयले खबर गरेपछि मात्रै पर्यटक प्रहरीले उक्त परिवारलाई नियन्त्रणमा लिएर अध्यागमन विभागमा बुझायो ।

 

पोखरा–२३ धारापानीबाट पुस ९ मा ‘ओभरस्टे’ गरिरहेका एक फिलिपिनी नागरिक पक्राउ परे । अवैधरूपमा कुखुरापालन गरिरहेका अल्बर्ट क्याटाकुटान काइसिपलाई पर्यटक प्रहरीले पक्रियो । पर्यटक भिसामा नेपाल आएका उनी विगत १९ महिनादेखि अवैधरूपमा बसिरहेको पत्ता लाग्यो । पर्यटक प्रहरीले पुस १२ मा एकैदिन अवैध रूपमा नेपाल बसिरहेका दुई विदेशीलाई पक्राउ गर्‍यो । लेकसाइडको खहरेबाट रसियन नागरिक रेभेकी ओलेग भेलेरेभिच र नेदरल्यान्ड्सका प्रेम ओजस पक्राउ परे । दुवैको कुनै कागजात भेटिएन । कोठामा छापा मार्दा लागूऔषध भेटियो । प्रेम भने विगत १० वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । उनी लेकसाइडको होटल यूएनआईमा विगत एक वर्षदेखि कार्यरत थिए ।

 

चालु आर्थिक वर्षमा १० विदेशी पर्यटक गैरकानुनीरूपमा नेपाल बसिरहेको अवस्थामा फेला परेका छन् । तीमध्ये ६ रुस, २ नेदरल्यान्ड्स, एक यमन र एक फिलिपिन्सका नागरिक हुन् । पोखरामा अवैधरूपमा बस्ने पर्यटकको एकिन तथ्यांक छैन ।

 

अध्यागमन कार्यालय पोखराका अधिकृत सन्तोष लामिछानेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पक्राउ पर्नेको संख्या अत्यन्त न्यून हो । उनका अनुसार पोखरावरपर २ सयको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक अवैध रूपमा बसिरहेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । अवैध रूपमा बस्ने विदेशी धेरैजसो पैसा सकिएर बेखर्ची भएका छन् । उनीहरू लेकसाइडमा क्युरियोका सामान बिक्री गर्ने, विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने, गाउँगाउँका विद्यालयमा पढाउने, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, लागूऔषध कारोबारमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ ।

 

पोखरामा व्यवसाय गरिरहेका विदेशीको पनि व्यवस्थित तथ्यांक छैन । पर्यटन कार्यालय, महानगरपालिकाको कार्यालय,कर कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि यसबारे बेखबर छन् । अध्यागमन कार्यालयलेपर्यटक प्रहरीसँगको सहकार्यमा‘ओभरस्टे’ गरिरहेका विदेशी पर्यटकलाई समाएर काठमाडौंको अध्यागमन विभाग पठाउँछ । अनुमगनबाट भन्दा पनि घटना विशेषसँग जोडिएका पर्यटक समातिँदा मात्रै ओभरस्टे भएको थाहा लाग्छ ।

 

नेपाल आउने पर्यटकको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्यागमन अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन्छ । विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका २०७५ अनुसार अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला सशस्त्र प्रहरी बल इकाई प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, पर्यटन कार्यालय प्रमुख, श्रम कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार जिल्लाभित्र बसोबास गरेका विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्ने र विवरण अध्यावधिक गर्ने हो । केन्द्रमा गृहसचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन निर्देशक समिति छ ।

 

समितिको महासचिव अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति पनि छ । केन्द्रका दुवै समितिको बैठक बस्न नसक्दा जिल्लामा समेत बैठक हुन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा बैठक नबसे पनि अनुगमन भने भइरहेको दाबी गर्छन् । अध्यागमन कार्यालय पोखराका अधिकृत एवं अनुगमन समितिका सदस्यसचिव सन्तोष लामिछानेले भने विभागबाटै निर्देशन नआउँदा अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन् ।

 

विभागबाट छुटयाइएको बजेटबाट नियमित कार्यसञ्चालन गर्न मात्रै पुग्ने भएकाले बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै घटनासँग जोडिएर मात्रै ओभरस्टे गरिरहेको पत्ता लाग्ने सत्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘अभियानका रूपमा अनुगमन हुन सकेको छैन ।’

 

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल सरकारी संयन्त्रले चाहे निजी क्षेत्र सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।‘ओभरस्टेको जानकारी पाए हामी सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि बेलाबेलमा दोहोरो जाँच पनि हुनुपर्छ ।’ अध्यागमन कानुनअनुसार भिसाको म्याद गुजार्नेले प्रतिदिन ५ डलर जरिवाना बुझाउनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीपश्चात उनीहरूकै देश पठाइन्छ ।

 

 

पोखरामा २०६४ साउनमा पर्यटक प्रहरी स्थापना भयो । डयाम साइडमा पर्यटन बोर्डको कार्यालय नजिकै कार्यालय राखियो । कार्यालयले ०७१ देखि प्रहरी निरीक्षककै नेतृत्व पायो ।

 

पर्यटकीय नगरीमा पर्यटकको सजिलोका लागि स्थापना भएको पर्यटक प्रहरीले ‘ओभरस्टे’ समेत हेर्छ । हाल ३७ जनाको दरबन्दी भएको पर्यटक प्रहरीमा २३ मात्रै छन् । तीमध्ये पनि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वीरेठाँटी, घान्द्रुक र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको धम्पुसमा २/२ जना खटिएका छन् । पर्यटक प्रहरीभित्रै भाषामा राम्रो ज्ञान भएको दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । रुस, चीन, कोरिया, जापानलगायतका विदेशीसँग दोहोरो संवाद गर्न अप्ठेरो हुन्छ ।

 

पर्यटक प्रहरी प्रमुख भगवती तिमिल्सेना स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावले काम कारबाही चुस्त हुन नसकेको स्विकार्छिन् । ‘अहिले सामान्य आवश्यकता पनि सहयोग मागेर पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘आन्तरिक रूपमा सुदृढ पनि भइसकेका छैनौं ।’ सवारीको समस्या समाधान भए पनि इन्धनको अभावले नियमित अनुगमनमा कठिनाइ भएको उनले बताइन् ।‘ओभरस्टे’ को हकमा सूचनाकैकमी भएको उनी बताउँछिन् ।