राजकरण महतो/सीताराम गुरागाईं 

काठमाडौं : सरकारी सेवा प्रवाह छिटो र छरितो गर्न लाइनको विकल्पमा अनलाइन सेवा ल्याइयो।  तर, अनलाइन सेवा झन्झटिलो बनेको सेवाग्राहीको भोगाइ छ। कन्सुलर सेवा विभाग नारायणहिटीमा पुगेकाहरूको दुःखलाई हामीले नजिकबाट नियालेका छौँ। 

कमाउन, पढ्न तथा घुम्नका लागि मानिस विदेश जान्छन्। प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएपछि कन्सुलर विभागको छाप नलगाई उड्नै पाइँदैन। यो प्रक्रिया पूरा गर्न सजिलो छैन। विशेष गरी काम र मामको खोजीमा परदेसिने युवाहरूको भीड कन्सुलर विभागमा धेरै हुन्छ। पहिला लाइन लगाएर २ हजार ५ सय बढीलाई सेवा दिइन्थ्यो। गत भदौ १३ गतेबाट अनलाइनमार्फत विभागले कागजात प्रमाणीकरण थाल्यो। अहिले १ हजार हाराहारीलाई मात्रै सेवा दिन्छ। आइतबार बिहान ४ बजेदेखि साँझसम्म हामीले विभागको दृश्यलाई नियालेका छौं। 

‘के छ तपाईंको हालखबर ?’ उनी केही बोलेनन्। 

केहीबेर पछि बोले, ‘हाल त बेहाल छ। ३ बजे होटलबाट आ’को।’ 

लमजुङका सन्तोष विसुरालले पीडा सुनाए। ‘के कामले आउनुभयो ?’ 

‘छाप लगाउन आ’को। विदेश जाँदै छु।’ 

उमेरले ३५ मात्रै पुगेका छन्। ‘यो संसारमा दुखियालाई कहीँ सुख छैन,’ पीडाको पोको खोले, ‘विदेशमै हुँदा फिस्टुलाले च्याप्यो। रोग र रित्तो गोजी लिएर बोकेर गत कात्तिकमा घर आएँ। फिस्टुलाको अपरेसन गराएँ। ४ लाख ऋण लागेको छ। त्यही ऋण तिर्न फेरि विदेश जाँदैछु।’ 

भावुक हुँदै थपे, ‘२५ हजार ऋण खोजेर कागजमा छाप लगाउन आएको। खल्ती रित्तियो। काम सकिएकै छैन।’ यसो भन्दै गर्दा उनको गला अवरुद्ध भयो। सुँक्क—सुँक्क गर्न थाले। 

भदौ २५ काठमाडौंका १० स्थानीय तहमा अनलाइनको सेवा सुरुवात गर्दैछौं। अर्को वर्ष सबै पालिकामा पुर्‍याउँछौं। त्यसपछि यहाँ आएर लाइन लाग्ने झन्झटको पूर्णरूपमा

अन्त्य हुन्छ।

– धनबहादुर ओली, कायम मुकायम महानिर्देशक, कन्सुलर सेवा विभाग

भदौ ८ गते सन्तोष प्रहरी रिपोर्ट लिन र प्रमाणीकरण गर्न काठमाडौं आएका हुन्। ‘तीन दिन लगाएर प्रहरी रिपोर्ट लिएँ। त्यही रिपोर्टमा छाप लगाउन बिहीबारै फारम भरेँ। चार दिन भो। फारम एसेप्ट गरेको म्यासेज आएको छैन,’ फेरि भने। गाडी भाडा, होटल खर्च, फारम भर्दाको खर्च र छाप लाउन तिरेको दस्तुरले बेखर्ची भएका छन्। 

मागेको सबै कागजात आयो भने तीन दिनमै चारित्रिक प्रमाणपत्र दिन्छौं। निवेदकको बारेमा थप बुझ्नु पर्‍यो भने ७ दिनसम्म लाग्न सक्छ।

– एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी

उनी जस्ता हजारौं गरिब युवाहरूलाई अनलाइनको सेवा सहज होइन, सास्ती र खर्चिलो भएको छ।

‘अनलाइनले सेवा सहज भयो’ भनेर प्रहरी र कन्सुलर विभागले दाबी गरिरहेका छन्। झट्ट सुन्दा लाग्छ पनि त्यस्तै। तर, वास्तविकता सन्तोष जस्ता युवालाई मात्रै थाहा छ। ‘प्रहरी र कर्मचारीलाई अनलाइनले सहज त बनायो होला, साइबरवाला र होटलवालाको कमाई पनि दोब्बरै भयो होला’, सन्तोष भन्छन्, ‘तर, हाम्रो दुःख र खर्चको कुरै नगरूम्।’

हामीले उनलाई कन्सुलर सेवा विभाग नारायणहिटीको गेटमा बिहान ७ बजे भेटाएका थियौं। 

‘कहाँ जाने, के गर्ने थाहा छैन’

सेवाग्राहीहरू राति ३ बजेदेखि नै कागजात प्रमाणित गर्न कन्सुलर सेवा विभाग पुग्दा रहेछन्। बुटवलका २६ वर्षीय ओम राना ४ः३० बजे भेटिए। प्रहरी प्रतिवेदन लिन आएका रहेछन्। ‘उक्त प्रतिवेदन बनाउन कहाँ जाने, के गर्ने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘राति नै आएर लाइन लागेको। जानकारी दिने पनि कोही छैन।’

हेर्दा सानो तर झन्झटिलो

‘दाइ चिया खाएर बुहुनी गरी दिनुन। हाम्रो व्यापार दिनभरि शुभ हुन्छ,’ चिया व्यापारी सेवाग्राहीलाई फकाउँदै थिए। सेवाग्राही थपिँदै गए। प्रहरी रिपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया पनि सजिलो छैन। अनलाइन प्रणालीअनुसार विभागको वेबसाइटमा गएर ‘अनलाइन एप्लिकसेन फर पुलिस क्लियरेन्स् सर्टिफिकेट’ मा क्लिक गरी आवेदन दिनुपर्छ। आवेदन स्वीकृत भएपछि मोबाइल नम्बरमा एसएमएसमार्फत कोड आउँछ।

त्यसपछि पुनः पहिलेकै ठाउँमा क्लिक गरेर भौचर प्रिन्ट गर्नुपर्छ। उक्त भौचर लिएर बैंकमा गई ५ सय राजस्व बुझाउनुपर्छ। राजस्व बुझाएको भौचर र प्रहरी प्रतिवेदन (रङ्गिन) सहित पुगेपछि विभागले प्रमाणीकरण गरिदिन्छ। यसका लागि १२ दिनसम्म लाग्ने गरेको दाङका सुनील शाहीले सुनाए। उनी पनि ४ बजे नै लाम लागेका हुन्। 

६ बजे जमलमा खुल्छ !

सोतो लाइट बालेर आएको ट्याक्सी ४ः५२ मा हामी तिर मोडियो। गेट अगाडि टक्क रोकियो। दोलखाका २२ वर्षीय सञ्जय लामा ट्याक्सीबाट ओर्लिए। ४–५ जना चिया व्यापारीले उनलाई घेरे। ‘दाइ चिया खानुस्, मेरो खानुस्’ कप लिएर आग्रह गरे। उनलाई प्रहरी रिपोर्ट लिनु थियो। आग्रहलाई मतलबै नगरी लामको पछाडि गएर उभिए।

सञ्जय पिकअप भाडामा लिएर चलाउँछन्। ‘साहूलाई दिनको ११ सय दिनुपर्छ। बचेको रकम गाडीमा तेल हाल्दा ठिक्क हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाले कति खेर बन्द हुन्छ, कतिबेला खुल्छ ठेगान हुँदैन। अब यहाँ सकिएन,’ १ लाख ५० हजार खर्चेर सञ्जय साउदी उड्न लाग्दै छन्।

‘दुई दिनअघि राहदानी लिएँ। प्रहरी रिपोर्ट चाहिएको छ, कहाँ पाइन्छ,’ उनले सोधे। ‘त्यसका लागि त यहाँ लाइन लाग्ने होइन। अनलाइन बसेर फारम भर्नुपर्छ। ६ बजे जमलमा साइबर खुल्छ त्यहीँ जानुस्,’ दोलखाकी चिया व्यापारी सीता केसीले भनिन्। मलिन अनुहारमा उनी विभागको गेटबाट आएको बाटो तिरै फर्किए। 

कार्यालय बिहानै खोलिनुपर्छ

गाउँबाट राजधानी आएकाहरू मध्यरातबाटै कन्सुलर विभाग आइपुग्छन्। कोही भोकै रातभरि बस चढेर आएका छन् त कोही पहिरो पन्छाउँदै।

म्याग्दीका गोरखबहादुर जुगजाली नाता प्रमाणितको काम लिएर आएका छन्।  ‘सेवाग्राही रातिदेखि नै आउँछन्,’ उनले भने, ‘कामचाहिँ १० बजेपछि मात्रै हुन्छ। भीड हुने कार्यालय बिहानैबाट खोलिनुपर्छ।’

गोरखाका जोसेफ गुरुङ र राम घले ५ः३६ मा भेटिए। डकुमेन्ट प्रमाणीकरण गर्न आएका रहेछन्। अनलाइन फारम भरे। ३ दिन भयो। फारम स्वीकृत भएको कोड म्यासेजमा आएको छैन। ‘अनलाइनले काम झन् ढिलो भइरहेको छ,’ एकै स्वरमा भने, ‘पहिला बिहानै लाइन बस्दा बेलुकासम्ममा सकिन्थ्यो।’

अनलाइनले झन् सास्ती

रोजीरोटीको खोजीमा युवा खाडी पस्छन्। कन्सुलर विभागको छाप नलगाई उड्न पाइँदैन। यही छाप लगाउन पनि झन्झट छ, ती युवाहरूलाई। 

‘अनलाइनले सजिलो भयो भनेर समाचारमा आउँछ। तर, पहिलाभन्दा सास्ती थपियो,’ ड्युटीका प्रहरी आपसमा कुरा गर्दै थिए, ‘बिचरा कति ऋण खोजेर आउँछन्, भोकै भौतिरिन्छन्। हामीले के गर्न सक्छौं र ?’ कार्यालय भित्रको काम सहजै भए पनि २–२ पटक फारम भर्न नै सेवाग्राहीलाई हैरान रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

उज्यालोले अँध्यारोलाई चिर्दै गयो। सेवाग्राहीले गेट भरिन थाल्यो। म्याग्दीकी ३८ वर्षीया पूर्णिमा पुन  बेल्जियम जाने तयारीमा छिन्। ‘दुई हप्ताअघि कागज प्रमाणित गरेको एउटा बिग्रियो,’ ६ः१२ मा उनले भनिन्, ‘बर्खाको समय पहिरोले सडक छिनछिनमा थुनिने। खर्च पनि धेरै हुन्छ। यहाँ आयो लाइन नै लाइन।’ कागज मिलाउँदा नै हैरान हुने उनले सुनाइन्।  

१६ वर्षमै विदेश !

बारा जितपुर सीमरा–३ का ७८ वर्षीय रयाजुद्दिन अन्सारी। नातिलाई लिएर प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न आएका रहेछन्। ‘नाति १६ वर्ष पुग्दै छ। विदेश पढ्न जाने भन्छ। एक्लै सक्दैन भनेर लिएर आएको,’ ८ बजे उनले भने, ‘अस्ति एक साता लगाएर राहदानी बनाइदिएँ। ४ बजेदेखि लाइन लागिरहेको छु।’ लाममा उभिँदा खुट्टा दुःखेको उनले सुनाए। ‘नेपालमा लाममा नबसी हुने सरकारी काम कुनै छैन। यस्ता पीडा मैले ५०–६० वर्षदेखि भोग्दै आएको छु,’ अन्सारीको भनाइ छ, ‘जसको सरकार आए पनि सेवा राम्रो भएन ।’

भोकभन्दा छापको चिन्ता

साढे ८ बजे विभागको मूल गेट खोलियो। सेवाग्राहीहरू विभाग परिसरको चमेना गृहमा चिया÷खाजा खान प्रवेश गरे। बाहिरको भीड केही कम भयो। हाम्रो ध्यान प्रतीक्षालयको दायाँ कुनामा पुर्पुरामा हात लगाएर बसेका युवातर्फ मोडियो। चप्पल, नीलो पाइन्ट र नीलो टी—सर्ट लगाएका उनी निकै थकित देखिन्थे। दोलखाका २७ वर्षीय बिक्रम थापा। उभिँदा–उभिँदा खुट्टा दुःखेर बसेका रहेछन्। खाजा खान किन नजानुभएको ? हाम्रो प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘काम सकेर मात्रै खाने हो। भोक तिर्खाको मतलब नगरी कति बेला प्रमाण पत्रका छाप लगाउँ भन्ने मात्रै छ।’

बस चढेर काठमाडौं आएको १० दिन भएको रहेछ, प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न। ‘पहिले अनलाइनबाट प्रहरी रिपोर्टका लागि फारम भरेँ। अब कन्सुलरले रिपोर्टमा छाप लगाइदिन बाँकी छ।’ 

खोइ सोधपुछ कक्ष ?

मूलगेटमै सोधपुछ कक्ष लेखिएको बोर्ड छ। नजिकै २५ बढी सेवाग्राही सोधपुछ कक्षको ढोका खुल्ने प्रतीक्षामा छन्। कक्षको ढोका १०ः२२ मा खुल्यो। तर, त्यो सोधपुछ कक्ष राहदानी विभागको थियो। कन्सुलर विभागको सोधपुछ कक्ष नै छैन।

पौने १० बजे, विभागका कायम मुकायम महानिर्देशक धनबहादुर ओली कार्यालय प्रवेश गरे। भीड पनि बढ्दै गयो। राहदानी विभाग र कन्सुलर विभाग छिर्ने गेट र लाम लाग्ने ठाउँ एउटै भएका कारण सेवाग्राही झुक्किरहेका थिए। कुन कामका लागि कहाँ लाइन लाग्ने, कहाँ जाने, प्रक्रिया के हो भनेर बुझाउने कोही थिएन।

खोसियो खुसी

१२ः१५ बजेको थियो। क्षतिपूर्ति, उद्धार कक्ष बाहिर दाङ घोराहीका दिलबहादुर डाँगी भेटिए। साउदीमा १८ वर्ष काम गरेर फर्किएका उनले कम्पनीबाट पीडित भएको सुनाए। ३० जना युवाको साझा समस्या बोकेर कन्सुलरमा आएका रहेछन्। ‘कोरोना सुरु भएपछि कम्पनीले वर्क पर्मिट रिन्यु गरेन।  दुई वर्ष अलपत्र परेर बस्यौं। १८ वर्षको बेनिफिट र ७ महिनाको तलब दिएको थिएन। कम्पनीले पछि पठाइदिने सम्झौता गरेपछि फर्कियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले नदिने भनेर धमक्याइरहेको छ।’ सबैको गरी ३ करोड बढी लिन बाँकी रहेको डाँगीले सुनाए। ‘यहाँ निवेदन दिएर जानु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी उपचारको कसरी खोज्ने भनेर बुझ्न यहाँ आएको हुँ।’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासले आफूहरूको समस्यामा कुनै चासो नदेखाएको डाँगीको भनाइ छ।

न्यायको  गुहार

विभागबाट दैनिक हजार बढीले सेवा लिन्छन्। कुराकानी गर्दै जाँदा थरीथरी समस्या लिएर आएका सेवाग्राहीसँग भेट भयो। बझाङ कैलाशका दीपेन्द्रबहादुर सिंह, २०६४ सालमा दाजु कञ्चनको मृत्यु भएपछि न्यायका लागि गुहार माग्दैछन्। उनीसँग १ बजे भेट भयो। बुबालाई माओवादीले हत्या गरेपछि सरकारले द्वन्द्वपीडितको कोटामा कञ्चनलाई विदेश पठाइदिने भयो। मलेसियाका लागि राजधानी इन्टरनेसनल म्यानपावरसँग सम्झौता गरिदियो।

तर, म्यानपावरले फटाई गरेर साउदी पुर्‍याइदियो। १५ महिनापछि कञ्चनबहादुरको मृत्युको खबर आयो। ‘दाजु मलेसिया गयो भनेर हामी ढुक्क थियौं। एक्कासि साउदीमा बितेको खबर आयो,’ दीपेन्द्रले भने, ‘त्यसयता कानुनी लडाइँमा छु। धेरै ठाउँ धाउँदा–धाउँदा लामो समय बित्यो। न दाजुले क्षतिपूर्ति पायो। न बेइमान गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्‍यो। केही विकल्प छ कि भनेर बुझ्न कन्सुलर आएको उनले सुनाए। 

लहैलहैमा जेलको बास

सिन्धुपाल्चोककी नानीमाया तामाङ ३ बजे भेटिइन्। उनका श्रीमान् राजीव तामाङ वर्ष दिनदेखि साउदीस्थित जेलमा छन्। ‘साथीको लहैलहैमा लागेर कम्पनी छाडेर भागेछन् र रक्सीको व्यापारमा लागेछन्। अनि सबै जेल परेछन्,’ उनले भनिन्, ‘अरू छुटिसक्दा पनि उ ननिस्किएपछि उद्धार गरिमाग्न यहाँ आएकी हुँ।’ दिन बित्दै थियो। धेरै सर्वसाधारण काम सकेर फर्किंदै थिए । 

अनलाइनले छुटाएन लाइन

विभागले यही भदौ १३ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ। त्यसअघि प्रहरी रिपोर्ट लिएर आएका सेवाग्राहीले एक पटक लाइन बस्दा हुन्थ्यो। एक दिनमै प्रमाणीकरण गराउन सक्थे। अहिले भने कति दिन लाग्छ टुङ्गो नहुने सुर्खेतका २९ वर्षीय राम सिंह बताउँछन्। दिउँसो ३ः४५ बजे उनले भने, ‘साइबरमा गएर फारम पनि यहाँ जस्तै लाइन लाग्नुपर्छ। त्यसपछि कोड आउन कम्तीमा ३ दिन लाग्छ। अनि यहाँ लाइन लाग्यो। यो अनलाइन सिस्टम त साइबरवालालाई कमाइखाने भाँडो मात्रै रहेछ।’ इन्टरनेटको सहज पहुँच हुनेलाई फाइदा छ। तर, सोझा नागरिकलाई झनै सास्ती भएको सिंहको भनाइ छ। ‘कि त नजान्नेका लागि सिकाइदिने, फारम भरिदिने ठाउँको प्रबन्ध विभागले नै मिलाइदिनुपर्छ। अनलाइनमा गयौं भनेर ढुक्कले बस्दा मात्रै हुन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे। 

दिउँसो ४ः२० मा गेट प्रवेश गरेका सेवाग्राहीले सेवा लिइसकेका थिए। कन्सुलर सेवाका सबै कक्ष खाली थिए। अन्तिम सेवाग्राही हुम्लाकी सविना विकले भनिन्, ‘यहाँभित्र आएपछि त कति छिटो काम भएको। बाहिर अनलाइन फारम र भौचरले नै हैरान बनाउने।’ 

‘तीन दिनमा प्रहरी रिपोर्ट दिन्छौं’

निवेदन दिएकोे तीन दिनभित्र चारित्रिक प्रमाणपत्र दिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन्। ‘मागेको सबै कागजात आयो भने तीन दिनमै हामी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘निवेदकको बारेमा थप बुझ्नु पर्‍यो भने ७ दिनसम्म लाग्न सक्छ।’ रिपोर्ट निःशुल्क पाइने उनले बताए। 

अब पालिकाबाटै सेवा

कन्सुलर सेवामा केही परिवर्तन ल्याउँ भनेर म लागेको छु। भदौ १३ सम्म ठूलो भीड थियो। अनलाइनमा गएपछि त्यो समस्या केही हदसम्म समाधान भयो। अहिले भीड कम छ। पढेको मान्छेले त अनलाइनको प्रक्रिया जान्छ। तर, कोही सामान्य निवेदन पनि लेख्न नजान्ने हुन्छन्। त्यस्ता सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै भदौ २५ गतेदेखि अनलाइनको सेवा स्थानीय तहमा लाँदैछौं। पहिलो चरणमा काठमाडौंका १० पालिकामा सुरुवात गर्छौं। अर्को वर्ष सबै पालिकामा पुर्‍याउने योजना छ। त्यसपछि यहाँ आएर लाइन लाग्ने झन्झटको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ। विदेशका नेपालीको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल, कागजात प्रमाणीकरण, विदेशी नियोग तथा कूटनीतिक पदाधिकारीलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्तिलगातको काम कन्सुलर विभागले गर्छ। २०७० वैशाखमा विभागको स्थापना भएको हो।

Published on: 8 September 2021 | Annapurna Post