सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरी भिसाको आवेदन गर्ने व्यक्ति अब प्रहरी नियन्त्रणमा पुग्ने भएका छन्। नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रमाणित कागजातहरू अनलाइनमा नै परीक्षण गर्न सक्ने भएपछि किर्ते गर्ने आवेदक यस्तो सजायमा पर्ने स्थिति बनेको हो।

कतिपय नेपालीले विकसित मुलुकमा रोजगारी/अध्ययनका लागि जान आवेदन दिँदा सरकारी कागजात नै किर्ते गर्ने प्रवृत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि मुलुकको साख जोगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले अनलाइन परीक्षण कार्यावन्यनमा ल्याएको हो। सरकारी निकायको सुरक्षित वेब पोर्टलबाट यो सेवा नेपालस्थित दूतावासहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक गहेन्द्र राजभण्डारीले किर्ते कागजात बुझाउने गरिएको गुनासो दैनिक सयौंको संख्यामा आउन थालेपछि नियन्त्रण गर्न अनलाइन परीक्षण सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘किर्ते कागजात पेस गरी आवेदन दिनेलाई तत्काल पहिचान र कारबाहीसमेत गरिनेछ।’ 

नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका अधिकारीहरूले आफूहरूले नेपालीको कागजात सक्कली र नक्कली छुट्याउनै नसकिएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही वर्षदेखि दिँदै आएका थिए। ‘यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकले नै लज्जा भोग्नु परिरहेको थियो,’ महानिर्देशक राजभण्डारीले भने। सबै मिसनले कन्सुलरको छाप लगाएपछि मात्र सरकारी कागजात स्वीकार गर्ने गरेकाले पनि छाप लगाइएका सबै कागजपत्र वेबसाइटमा राख्न थालिएको छ। यसो गर्दा मुलुकको साख जोगिनुका साथै नागरिकलाई जिम्मेवारसमेत बनाउने विश्वास राजभण्डारीको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा विभागबाट जारी हुने ‘भिसा नोट’ तथा अन्य ‘प्रमाणीकरणका कागजपत्र’ समेत नक्कली भेटिन थालेका थिए। आरम्भमा भिसा नोटमात्र अनलाइनमा हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको भए पनि अहिले सबै कागजातको अनलाइन परीक्षण गर्न सकिने राजभण्डारीले बताए। विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका प्रवेशाज्ञा र कन्सुलर विभाग हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर वेब पोर्टलमा आफूले प्रमाणित गरेको कागजात राख्न थालेको र त्यसबाट अनलाइन परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बारेमा जानकारीसमेत गराइसकेको छ। राजभण्डारीका अनुसार उनीहरूलाई वेबसाइटमा गएर कसरी कागजपत्र परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो। अब सम्बन्धित दूतावासले मात्र विभागको वेबसाइटमा गएर कागजातको ‘स्क्यानिङ’ प्रति सजिलै हेर्न सक्नेछन्। 

छलफलमा २५ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको राजभण्डारीले बताए। कुन व्यक्ति कुन देशमा जाँदैछ भन्ने जानकारीसहित उसले विभागबाट प्रमाणित गराएको शैक्षिक लब्धांकपत्र, नागरिकतालगायतका कागजातको विवरण वेबसाइटमा राखिनेछ। ती कागजात सम्बन्धित विभाग तथा दूतावासले सजिलै हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। यसले अब कागजपत्रको विश्वसनीयता बढ्ने जानकारी दिँदै राजभण्डारीले भने, ‘विगतमा जस्तो बागबजार वा कुनै स्थानमा नक्कली छाप र लेटरप्याड बनाएर प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन दिने कुराको अन्त्य भएको छ।’ विभागले चार महिनाको तयारीपछि यो सेवा सुरु गरेको हो। 

महानिर्देशक राजभण्डारीले विभागका ७५ प्रतिशत बढी काम डिजिटलाइज भइसकेको बताए। विभागले हरेक दिन एक हजार पाँच सयभन्दा बढी प्रकारका कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेको भए भने त्यसका लागि र अन्य विविध समस्या लिएर विभाग आउने करिब ८ सय नेपालीले सेवा लिने गरेका छन्।

Published on: 9 June 2017 | Kantipur