ओमानमा नेपाली कामदार नि:शुल्क जान पाउने भएका छन्। सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी नेपाल र ओमानबीच सहमति जुटेको छ। सहमति जुटेसँगै ओमानसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता हुन लागेको हो।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार ओमान जाने कामदारले सेवाशुल्कलगायत कुनै पनि तिर्नुपर्ने छैन। भिसा शुल्क, टिकट, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन्। बिरामी भए औषधि उपचारसमेत रोजगारदाले व्यहोर्नेछ। विवाद, मुद्दामामिला भएमा पनि कामदारले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउनेछन्। मुद्दा मामिलाका अवधिमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारी गर्न पाउने र काम गरेको पहिलेको पारि श्रमिक पाउनेछन्।

 

ओमानमा कार्यरत श्रमिक समस्या परेर नेपाली नियोगमा उजुरी गर्न पाउने छन्। दूतावासले कूटनीतिकमार्फत जानकारी गराएमा ओमान सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने पनि समझदारीमा उल्लेख छ। नेपाली श्रमिक ओमानको विमानस्थल पुगेपछि स्वागत गर्नेदेखि फर्किंदासम्मको खर्च र सहजीकरण रोजगारदाताले गर्नु पर्नेछ। रोजगारदाताले सहजीकरण गरे ÷नगरेको अनुगमन ओमान सरकारले गर्नुपर्नेछ। श्रमिकले राहदानी आफ्नै साथमा राख्न पाउनेछन्।

 

दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कमिटीबीच काठमाडौंमा भएको छलफल पश्चात मस्यौदामा सहमति जुटेको हो। बिहीबार र शुक्रबार भएको समझदारीअनुसार ओमानमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षामा पाउनेछन्। यस्तै रोजगारदाताले महिला कामदारको विशेष सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेछ।समझदारीमा श्रमिकलाई सम्मान व्यवहार गर्नुपर्ने, नियमत तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने, कुनै पनि दवाव नदिइ काम गराउनु नपाइनेलगायत विषय समेटिएका छन्। सस्तो लागतमा र सहज तरिकाले घरमा पैसा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समझदारीमा उल्लेख छ।

 

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले दुई देशबीच एक महिनाभित्र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) हुने निश्चित भएको बताए। दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिएर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने समय टुंगो लाग्नेछ। ओमानका श्रममन्त्री नेपाल आएर या जेनेभामा हुने कार्यक्रमका अवसरमा दुई मन्त्रीबीच सम्झौता हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।उपसचिव ढकालले सम्झौताका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। फास्टट्र्याकमा भए १५ दिनमै सम्झौता हुन सक्छ,‘उनले भने,‘ हस्ताक्षर हुन कम्तीमा एक महिना लाग्न सक्छ।’