ओमनको सरकारी निकायमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालयले पुन: श्रम स्वीकृति नदिँदा बिदामा आएका कामदार रोकिएका छन् ।

 

ओमनको वक्दा माहामुदस्थित रोयल कोर्ट अफ दिवानमा कार्यरत नेपाली । सरकारको अव्यावहारिक नीतिको कारण यी कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई त्यही काममा जान पुन: श्रम स्वीकृति नपाउँदा बिदामा घर आउन सकेका छैनन् । 

 

ओमनको रोयल कोर्ट अफियर्स, रोयल कोर्ट अफ दिवान, रोयल गार्ड अफ ओमन, मस्कट नगरपालिका लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत नेपाली कामदारले पुन: श्रम स्वीकृति नपाएका हुन् । यी निकायमा ५ सयभन्दा बढी पुरुष नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरू ती निकायमा १२ वर्षदेखि कार्यरत थिए । ओमनका सरकारी निकायमा पछिल्लो सात वर्षदेखि नयाँ नेपाली कामदार भर्ना भएका छैनन् ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागले यी निकायमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारको अनुसूचीमा पर्ने देखिएकाले पुन: श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको छ । ‘संसदीय समितिबाटै घरेलु कामदारमा जानेको पुन: श्रम स्वीकृति जान रोकेको छ,’ विभागका महानिर्देशक भवन आचार्यले भने, ‘घरेलु कामदार निर्देशिकाअन्तर्गत पर्नेलाई दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म पुन: श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन ।’

 

तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले श्रम सम्झौता नभएसम्म पुन: श्रम स्वीकृतिमा समेत रोक लगाउन निर्देशन दिएपछि श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको निर्देशिकाको ८ अनुसूचीमा पर्नेलाई पुन: श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको हो । यसले खाडीमा दुई दशकदेखि सुरक्षित रूपमा काम गर्दै आएका महिला र पुरुष कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेका छन् ।

 

ओमनस्थित नेपाली दूतावासले यी निकायमा कार्यरत नेपालीलाई अन्य घरेलु कामदारसरह व्यवहार गर्न नहुने भन्दै समयानूकल कामदारको वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘यी सरकारी निकायमा कार्यरत नेपाली कामदारको पद वर्गीकरणलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न,’ दूतावासद्वारा श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता निकायमा विभिन्न पदमा काम गर्ने नेपाली कामदारका लागि अन्य घरेलु कामदारसरहको व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त नदेखिएको हुँदा तत्सम्बन्धमा घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्देशिकाको अनुसूची ८ बमोजिमको सिफारिस आवश्यक नहुने ।’

 

ती कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदार आफ्नाबारे बुझ्दै नबुझी हचुवाको भरमा निर्णय लिँदा अन्यायमा परेको बताउँछन् । ‘यो कम्पनी नै हो । कम्पनीअनुसार सेवा, सुविधा, उपदान पाइरहेका छौं,’ रोयल दिवान अफ कोर्टमा कार्यरत गोविन्द श्रेष्ठले भने, ‘जसले यस्तो हचुवा निर्णय गरेको हो । उसले निर्णय लिनुअघि हाम्रो कार्यस्थलमा आएर हेरिदिनुपथ्र्यो । ओमनी राजसेवा कानुनअन्तर्गत हाम्रो भर्ना भएको छ । हामी कसरी घरेलु कामदार भयौं ?’

 

ती निकायमा कार्यरत नेपालीको तलब मासिक ७५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म छ । ‘हाम्रो सेवाप्रति हामीलाई कुनै गुनासो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले असुरक्षित कम्पनी पत्ता लगाउन नसक्ने तर हामी जस्तो सरकारी कम्पनीमा काम गर्नेलाई कसरी असुरक्षित देख्ने ?’

 

ती कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीले ओमन सरकारभन्दा आफ्नै सरकारले अवरोध जारी राखेकाले घर फिर्न नपाइरहेको बताए । ‘यो कम्पनीमा आउन लागत नै लाग्दैन । बंगालीहरू भने ७ लाखसम्म तिरेर आउन खोज्छन्,’ बागलुङका कुलराज शर्मा भन्छन्, ‘अहिले पुराना नेपाली कामदारका ठाउँ बंगालीले लिइरहेका छन् । हाम्रो त नीति नै बुझ्न सकिएन । घर जान मन छ । बिदाबाटै फर्किन नै गाह्रो भयो ।’

 

ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले सरकारी निकायमा कार्यरत नेपालीको पुन: श्रम स्वीकृति दिलाउन पहल भइरहेको बताइन् ।

 

‘यो क्षेत्रबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । सम्बन्धित ठाउँमा पहल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जतिसक्दो छिटो श्रम सम्झौता गराउने प्रयासमा छु । श्रम सम्झौता हुनासाथ धेरै समस्या सम्बोधन हुनेछ ।’