s

ओझेलमा श्रमिक जीवन

यमुना अर्याल काफ्ले

‘वास्तवमा मजदुर त्यो हो जसले सबै चिज वस्तुमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ,’ दार्शनिक जोन लक । लकको यो भनाइबाट असली मजदुरको क्रान्तिकारी शक्तिको महिमा र समाज रूपान्तरणको मियो मजदुर हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सन् १८८९ देखि विश्वभरका श्रमजीवीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मे १ तारिखलाई विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थाले । उक्त दिन विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएरै दिवस मनाइन्छ भने कतिपय राष्ट्रमा सामान्य रूपमा नै मनाउने गरिन्छ । नेपालमा सन् १९६३ देखि यो दिवस मनाइँदै आएको भए पनि वि.सं. २०६४ देखि मात्रै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेरै औपचारिक रूपमा मनाउने प्रचलन कायम भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा १ मे १९२३ मा भारतिय मजदुर किसान पार्टीले मद्रासमा पहिलोपटक मे दिवस मनाएको थियो । उक्त दिन भारतमा पहिलोपटक रातो झण्डाको प्रयोग भएको थियो।

श्रमिकलाई दिनमा १८/२० घण्टा कठोर काममा दलाउने, न्यून पारिश्रमिक दिने, श्रमिकको भविष्यको हेक्का नराख्ने उल्टै आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनजस्तो मानवीय मागलाई लत्याउने गरी अघि सारिएको बर्बरता र दमनलाई दीर्घकालीन रूपमा परास्त गर्दै शिकागो शहरमा पोखिएको विद्रोहको आगोले संसारभर मजदुरको माग सम्बोधन गर्न बाध्य तुल्यायो । तानाशाही, निरङ्कुश शासन व्यवस्था बिस्तारै हट्दै गएपछि मजदुरका आवाजले स्थान पाउन थाले । खास काममा जोतिने पात्रका आवाज मुखरित हुन थालेपछि आवाजविहीनको अधिकारले पनि स्थान पाउन थाल्यो । एवं प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा मजदुर अर्थात् श्रमजीवी पात्रहरू बलिया हुन थाले । विभिन्न नामका सङ्गठन खुल्न थाले । त्यस्ता सङ्गठनलाई श्रमिकको हक र अधिकारमा केन्द्रित गराउने अभिप्रायले ट्रेड युनियनको नाम दिइयो । हिजो आवाज उठाउँदा शासकको हातबाट मारिनुपर्ने मजदुर साङ्गठनिक रूपमै बलियो हुन थालेपछि शासकले श्रमिकका कुरा सुन्न थाले । मजदुरका हक अधिकारको विषयलाई संविधानमै लेख्न थालियो, यो ठूलो उपलब्धि हो । 

हाम्रो देशमा संसारकै उत्कृष्ठ मानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि श्रमिक अर्थात् खास मजदुरको जिन्दगीमा आमुल परिवर्तन भएको देख्न पाइएको छैन, यो विडम्बना हो । राजनीतिक रूपमा धेरै शासन व्यवस्था धेरै किसिमका उथलपुथल भए तर जो साँच्चिकै श्रम गरेर, आफ्नो पसिना बगाएर परिवारको गर्जो टार्ने हो, त्यो वर्गको जिन्दगीमा तात्विक अन्तरबोध हुन सकिरहेको छैन । 
 
हो, राजनीतिक व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन भए । ती परिवर्तन राजनीतिज्ञहरूको भनाइमा आम निम्न वर्गीय निम्छरा जनताको लागि नै गरिएका थिए । २००७ सालको आन्दोलन होस् या त्यस यताका सबै आन्दोलनको सार भनेको जनताले जनताका लागि शासन गर्न पाउनुपर्छ, सतहमा दबेर वा दबाइएर गुपचुपमा थन्केर बसेका अमुक पात्रहरूले स्थान पाउनुपर्छ, आवाजविहीनका आवाजले स्थान पाउनुपर्छ, रातदिन काममा जोतिने मजदुरले बिहान खाए बेलुका के खाउँला भन्ने पीरको अन्त्य हुनुपर्छ, सबै श्रमिक मालिक बन्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक रूपमा यी आन्दोलन धेरै हदसम्म सफल भए, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कम आँक्न पक्कै पनि मिल्दैन । यस्तै खाले आन्दोलनमा धेरै श्रमजीवी ज्यानले प्राणको आहूति दिएका छन् तर जति मात्रामा श्रमिकको पक्षमा उपलब्धि हुनुपथ्र्यो त्यसमा कतै न कतै चुकेको हो कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ । 
 
हरेक निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा मजदुरको हक हितका लागि भन्दै सङ्गठन खोलिएका छन् । सङ्गठन मजदुरको हक हितभन्दा पनि आफ्ना माऊ राजनीतिक दलको पक्षपोषक भएको भन्ने आरोप छ । राजनीतिक दलका नेताहरू साँच्चिकै मजदुरको पक्षमा बोलेको जस्तै गरी निकै मीठा भाषण गर्छन्, सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन्छ, मजदुरको हक हितका लागि खोलिएका विभिन्न सङ्गठनले निकै चर्को स्वरमा भाषण गर्छन् तर परिणाम हिजोसम्म ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकले आज पनि उही चर्या चलाउन बाध्य छ । 
 
मजदुरको हक हितका लागि खोलिएका सङ्गठन केवल माऊ पार्टीको सहायक पार्टी सङ्गठन भएर मात्र मजदुरको हक अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । हामीकहाँ खोलिएका जति पनि ट्रेड युनियन छन् कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलसँग जोडिएकै हुन्छन् । राजनीति, दलीय आश्था र विश्वास एकातिर थाँती राखेर यस्ता श्रमिक सङ्गठन नितान्त मजदुरको हक अधिकार र उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने सेतुको रूपमा परिचित हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र नेपालको सविधानले कानुनी रूपमै लिपिबद्ध गरेको श्रमको हकलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गराउनका लागि ट्रेड युनियन दबाब समूहको रूपमा चिनिनुपर्छ । श्रम क्षेत्रको मूल कानुनको रूपमा रहने श्रम ऐनको प्रभावकारिता, श्रमिक शक्तिलाई सही ढङ्गले परिचालन नगरिकन आर्थिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई समस्त ट्रेड युनियनले गहन रूपमा लिनु आवश्यक छ । श्रमिकहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, तलब, पारिश्रमिकलगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने गरी श्रम कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गन सक्नुपर्छ । 
 
श्रम ऐन, २०४८ ले २४० दिन रोजगारीमा संलग्न भएपछि स्थायी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर विधेयकको दफा १० मा चार प्रकारको रोजगारीको उल्लेख गरी स्थायी हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ । यस्ता विषयमा आगामी दिनमा ट्रेड युनियनको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्नुपर्छ । श्रमिकलाई रोजगारीमा संलग्न गराए बापत वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ, कार्य सम्पादनका आधारमा पदोन्नति गरिनुपर्छ, मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ, श्रमिकको वृत्ति विकासको अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने सर्वमान्य नीतिलाई अङ्गीकार गरिनुपर्छ । यी सवाल कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा दबाब समूहको रूपमा युनियन जाग्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, व्यवस्थापकसँग मुकाबिला गर्न सक्नुपर्छ । 
 
श्रम बजारमा ठेकेदारी प्रथाका कारण पनि धेरैमात्रामा श्रम शोषण बढ्दै गएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै श्रमिक जोखिम मालेर श्रम गरिरहेका हुन्छन्, कलिला बालबालिका जोखिमयुक्त ठाउँमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन्, ठेकेदारी प्रथाका कारण श्रमिकको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, प्रचलित तलब सुविधा र पारिश्रमिकको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । यस्ता विषयहरू ट्रेड युनियनको भावी कार्यदिशामा अटाइनुपर्छ । आई.एल.ओ. अभिसन्धि नं. १०२ ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षाको सुविधाको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? कसरी आमश्रमिकको पक्षमा यो अभिसन्धिको मूल मर्मलाई प्रष्टाउन सकिन्छ ? यो विषयमा पनि चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
 
Published on: 10 July 2018 | Gorkhapatra

Back to list

;