न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ८ हजार रुपैयाँ तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । श्रम मन्त्रालयमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र श्रम अधिकारीबीच भएको त्रिपक्षीय बैठकले श्रमिकको पारिश्रमिक ८ हजार रुपैयाँ तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । तलब निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार ५ हजार १ सय मासिक तलब र २ हजार ९ सय महँगी भत्ता गरी न्यूनतम तलब ८ हजार रुपैयाँ तोकिने छ । 'पारिश्रमिकबारे सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी सहमति भएको छ,' सोमबार राति श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

दुई वर्षअघि निर्धारण भएको महँगी भत्ता २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँसहित श्रमिकको न्यूनतम तलब ६ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । उक्त पारिश्रमिकमा १ हजार ८ सय वृद्धि गर्न तीन पक्ष सहमत भएका हुन् । 'अब कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई कम्तीमा ८ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसभन्दा बढीचाहिँ आपसी समझदारीमा भर पर्छ ।' टे्रड युनियनले पहिलेको पारिश्रमिकमा शत प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । लामो समयको छलफलपछि उनीहरू सहमतिमा पुगेका हुन् । परिश्रमिक विषयमा सर्वसम्मतले सहमति भएको एनेकपा -माओवादी) निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव गणेश रेग्मीले जानकारी दिए । 'लागू गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्,' उनले भने, 'यसमा कसैको पनि बिमति छैन ।' समितिमा सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका तर्फबाट ३/३ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।  सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक समतिको आमन्त्रित सदस्य थिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक केबल भण्डारीका अनुसार श्रमिकको दैनिक ज्याला भने ३ सय १८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

'पहिले २ सय ३१ थियो,' उनले भने, 'यो न्यूनतम ज्यालामा सबैले सर्वसम्मतले सहमति जनाएका हुन् ।' सहमति भएको तलब तथा ज्याला विषयमा सरकारलाई मंगलबारै पत्रचार गर्ने समिति संयोजक श्रेष्ठले बताए । 'उक्त सिफारिसको आधारमा श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसलगत्तै सबै पक्षले कार्यान्वनय गर्नुपर्ने हुन्छ ।' समिति तीन महिनाका लागि गठन भएको थियो । समतिमा एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट टे्रड युनियनको मात्र सहभागिता छ । नेकपा-माओवादी ट्रेड युनियनका पदाधिकारी भने सहभागी थिएनन् । श्रम ऐन २०४८ ले रोजगारदता, श्रमिक प्रतिनिधि र सरकारका अधिकारी सहभागी समितिको सिफारिसलाई आधार मानी ज्यालादर वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार वैशाखबाट समितिले काम सुरु गरेको हो । समितिको समायअवधि असारसम्म छ । सरकारले समितिले सिफारिस गरेको दरलाई आधार बनाई न्यूनतम ज्यालादर राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाउँछ । अधिकांश वर्षहरूमा रोजगारदाता, सरकार र श्रमिक प्रतिनिधिहरूबीच न्यूनतम ज्यालादरको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने गरेको थिएन । यस वर्ष भने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको हो । कुनै कुनै वर्षहरूमा समितिमा विवाद भएर सिफारिस नै नभई सरकारले मूल्य तोक्ने गरेको छ । समितिको बैठकले सामाजिक सुरक्षा तत्काल लागू गर्नुपर्ने विषयमा समेत निर्णय गरेको छ । साथै तलब वृद्धि गर्ने विषयमा पनि एक स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाउने सहमति भएको समितिका सदस्यहरूले बताए ।

Published on: 28 May 2013 | Kantipur