नेकपा–माओवादी सम्वद्ध अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको मासिक तलब ८ हजार रुपैयाँ बनाउन भएको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।  सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सोमबार त्यस्तो सहमति भएको थियो।

महासंघले त्यस्तो सहमतिबाट आममजदुरप्रति धोका भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 'यो मजदुरप्रति गरिएको धोका हो। यो निर्णयले रोजगारदातालाई पोस्ने काम भएको छ,' महासंघ संयोजक रामदीप आचार्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'हामी यो निर्णय मान्दैनौं।' उनका अनुसार केही दिनपछि बस्ने मजदुर संगठनको बैठकले न्यूनतम तलब निर्धारणबारे निर्णय गर्नेछ।

'केही दिनमै संगठनको बैठक बसेर निर्णयको विरोधका कार्यक्रम बाहिर ल्याउनेछौं,' उनले भने, 'मजदुरको न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ।' सोमबार भएको वार्तामा महासंघ वार्तामा थिएन। वार्तामा एकीकृत माओवादी समर्थित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(स्वतन्त्र) र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ लगायत ११ ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व थियो।

अहिले मजदुरको न्यूनतम तलब ६ हजार २ सय छ। न्यूनतम तलब २/२ वर्षमा पुनरावलोकन हुँदै आएको छ। सोमबारको बैठकले ५१ सय तलब र २९ सय महँगी भत्ता गरी मजदुरको तलब मासिक ८ हजार कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दैनिक काम गर्नेको ज्याला ३ सय १८ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि यो २ सय ३१ रुपैयाँ थियो। यो तलब र ज्यालादर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

मजदुरका आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुले न्यूनतम तलब १२ हजार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। रोजगारदाताका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मूल्यवृद्धि तथ्यांकका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। नेकपा–माओवादी आवद्ध मजदुरले भने मजदुरको न्यूनतम तलब १५ हजार हुनुपर्ने भन्दै हडताल गर्ने चेतावनी पनि दिँदै आएको थियो।

Published on: 29 May 2013 | Nagarik