२३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक कार्यदल नै बनाएर यसमा लागि छलफल अघि बढएको हो ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव सचिव एकनारायण अर्याल न्यूनतम ज्याला वृद्धिका लागि मन्त्रालयभित्र आन्तरिक तयारी अघि बढेको बताए । ‘रोजगारदाता र ट्रेड युनियन समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वको टिमले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित भएको मुद्रास्फीति दरका हिसाबमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न काम अघि बढेको छ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य अहिलेसम्म २ पटक न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धिबारे छलफल भएको बताउँछन् । ‘नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुभएपछि विस्तृतमा छलफल हुन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक २ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ, त्यसैले यसमा छिटो निर्णय आवश्यक छ ।’

२ वर्षदेखि श्रमिककको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा श्रमिकहरु महँगीको मारमा छन् । २०७९ चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७९ असार महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । यसअुनसार २ आर्थिक वर्षमा करिब ८/८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । योपछि श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार कायम छ । त्यसअघि श्रमिकको न्यूनतम् पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेको थियो । २ वर्षअघि आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँ कायम गरेर ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महँगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्‍याइएको थियो ।

अहिले नेपालमा श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने गरी न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकिएको छ । तोकिएको पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐनअनुसार पाउने सञ्चयकोष, उपदानसहितका सुविधा समेत उद्योग–प्रतिष्ठानले प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारहरुले आफैंले न्यूनतम् पारश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत अब अहिले तोकिएभन्दा कम हुनु नहुने गरी नियम छ । उद्योग प्रतिष्ठान र रोजगारदाताले तोकिएकोभन्दा कम पारिश्रमिक दिने गरी रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष आचार्य महँगीका कारण श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि अनिवार्य भइसकेको बताउँछन् । ‘श्रमिकले बाँच्नका लागि पनि पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक बढाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको न्यूनतम् पारिश्रमिकले श्रमिक वर्गलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न मुस्किल छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक अधिकारी अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला उद्योग व्यवसायको लागत बढ्ने गरी सरकारले गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धिमा सहमति जनाउन नसकिने बताउँछन् । ‘उद्योगधन्दाको हालत के छ सबैलाई थाहा छ, यस्तो अवस्थामा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक बढाउँदा उत्पादनको लागत बढेर उल्टै उपभोक्तामाथि आर्थिक भार पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै पनि नेपालको न्यूनतम् पारिश्रमिक भारतको भन्दा बढी छ, सरकारले अध्ययनविना नै बढाउने कुरा मान्य हुन्न ।’ नेपालको प्रतिस्पर्धी लाभमा सस्तो श्रमशक्ति पर्न छाडेको भन्दै उनले अझै पारिश्रमिक बढाएर लगानीको वातावरण बिगार्न नहुने बताए ।

Published on: 7 June 2023 | Onlinekhabar