आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको ज्याला न्यूनतम मासिक १३ हजार ४५० रुपियाँ तोकिएको छ । प्रतिदिन ज्याला ५१७ रुपियाँ र प्रतिघण्टा ६९ रुपियाँ तोकिएको छ । सरकार, मजदुर सङ्गठन र रोजगारदाता सहभागी रहेको त्रिपक्षीय छलफलमा सहमति भएपछि यो निर्णय भएको हो । यो पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत सञ्चयकोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान र १.६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ । यी सबै जोड्दा रोजगारदाताले प्रति श्रमिक मासिक १५ हजार ७०३ रुपियाँ दिनुपर्छ । यसबाहेक पनि श्रमिकले चाडपर्व खर्च, बिदा बापतको भुक्तानी, सुत्केरी भत्ता, बीमा लगायतका रकम पाउँछन् । दुई वर्षअघि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपियाँ थियो । 

 

श्रम ऐन, २०७४ मा रहेको प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व रहेको समिति गठन गरेको थियो । ट्रेड युनियनमध्ये पनि केहीको विरोध भए पनि सरकारले समितिकै सिफारिशमा नयाँ पारिश्रमिक तोकेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहमति छ र ट्रेड युनियन विभाजित छन् । मासिक न्यूनतम २० हजार रुपियाँ हुनुपर्ने माग एक पक्षका ट्रेड युनियनकर्मीको थियो । तर पनि अघिल्लो न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेर नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनु सकारात्मक छ ।

 

यसले श्रम बजारमा हुने गरेको श्रमिकको अभाव सम्बोधन हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो पारिश्रमिकले श्रमिकको शोषणको अन्त्य र जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्छ । श्रमको माग र आपूर्ति तथा श्रमिकको सीप, क्षमता आदिका आधारमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने र दिने प्रचलन बजारमा रहेकै छ । यसपटकको अर्काे सकारात्मक पक्ष भनेको यसअघि न्यूनतम १० जनाभन्दा कम र करारमा नियुक्ति पाएकाले न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थाले समेटेको थिएन । यसपटक श्रम ऐनले नै एक वा एकभन्दा बढी श्रमिक रहेको कार्यक्षेत्रमा लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । घन्टाका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको पनि यो पहिलोपटक हो । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकले खासगरी श्रमिक वर्गमा खुशी छाए पनि केही रोजगारदातामा चिन्ता थपिएको छ । उनीहरूको चिन्ता भनेको कमजोर पूर्वाधारका कारण अहिले नै उत्पादन लागत धेरै भएको अवस्थामा परिश्रमिकमा भएको वृद्धिले थप लागत बढ्छ भन्ने हो । यो उचित पनि छ । 

 

नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबभन्दा कम छ । श्रमिकको ज्याला सबैको चासोको विषय भए पनि उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धिप्रति पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । श्रमिकको ज्याला बढ्ने र त्यसै अनुरूप श्रमिक र अन्य उत्पादनका साधनको उत्पादकत्व नबढ्ने हो भने यसले हाम्रो उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । त्यसैले बढेको पारिश्रमिकले श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । यस विषयसँग जोडिएको अर्काे विषय अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पनि हो । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ तर ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति अझै पनि कृषि क्षेत्रमै निर्भर रहनु विरोधाभासपूर्ण छ । दुईतिहाइ जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमै छन् । यस क्षेत्रमा श्रमिकको उत्पादकत्व र आय निकै कम छ । न्यूनतम ज्यालाले यसलाई समेटेको छैन । न्यूनतम ज्यालाको प्रभावकारिता र त्यसले नेपाली श्रमिकको जीवनस्तरमा पार्ने प्रभाव अर्काे महìवपूर्ण विषय हो ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अध्ययनले रोजगारी पाएका जनशक्तिमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्रै नियमित तलब पाउने श्रमिक छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणले यिनै श्रमिकलाई मात्रै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका बाँकी श्रमिकको सङ्ख्या ठूलो भएकाले समग्र श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न यसको ठूलो योगदान रहन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण न्यायिक र वाञ्छनीय हो तर यसका साथसाथै श्रमिकको उत्पादकत्व, पूर्वाधारको अवस्था, पुँजीको लागत र नीतिगत सुधार जस्ता विषयमा स्वयं श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । उत्पादकत्व र उत्पादनमा हुने वृद्धिले श्रमिकको आय स्वतः बढाउँछ र मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउँछ ।