लामो समयदेखि विवादमा रहेको कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति हुने भएको छ । औद्योगिक शान्तिका लागि श्रमिकबाट प्रतिबद्धता आउनेबित्तिकै सरकारले तोकेअनुसार तलब दिन रोजगारदाता राजी भएका छन् । यसबीचमा बृहत् छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । यसमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले समर्थित तीन ट्रेड युनियनले श्रम मन्त्रालयलाई समस्या सुल्झाउन तत्काल वार्ता गर्न भनेका हुन् । समितिको प्रमुखमा श्रममन्त्री रहने भएकाले मन्त्रीको नियुक्तिपछि हुने छलफलले न्यूनतम तलबबारे सहमति गर्ने छ ।

सरकारले जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कामदारको न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढाएर ६ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको जनाएपछि विवाद बढेको थियो । त्यसबेला दैनिक तलब २ सय ३१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसअघि चैतमा महासंघ र प्रमुख तीन ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौता नसमेटिएको भन्दै रोजगारदाताको संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अन्य साना ट्रेड युनियन आन्दोलनमा उत्रिएपछि समस्या बढेको हो ।

सरकारले तोकेको तलब दिने मनसाय महासंघले बनाएपछि उद्योग शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनाउन समितिको छलफलमा केही प्रतिबद्धता खोज्ने योजना उसको छ । 'महासंघसँग सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुसार नै तलब वृद्धि गर्नेबारेको सामान्य सहमितिमा पुगेका छौं,' जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने । समितिको छलफलमा रोजगारदाता र कामदारको उत्तरदायित्वबारे चैत ११ गतेको सम्झौता भएको व्यवस्था पनि समेट्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

'सरकारले बढाएको तलब चैत ११ को सम्झौतामा भएको भन्दा मासिक १ सय रुपैयाँ मात्र बढी छ,' महासंघका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यसैले ६ हजार २ सय तलब बनाउन समस्या हैन । समितिमा छलफल गरेपछि यो बढाउन रोजगारदाताहरू तयार छन् ।' उनले औद्योगिक शान्तिका लागि श्रमिकबाट केही प्रतिबद्धता आए सरकारले तोकेकै तलब दिन र सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दासमेत फिर्ता लिन महासंघ तयार भएको बताए । श्रम मन्त्रालयले छलफलका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ ।

Published on: 31 August 2011 | Kantipur