सरकारद्वारा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब तोक्न सकेको छैन । रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिन सक्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रस्ताव त्रिपक्षीय बैठकमा पेस नगरेकाले ज्याला तोक्न ढिलाइ भएको हो । समितिका आधा दर्जन बैठक बसिसक्दा पनि रोजगारदाताले ज्याला प्रस्ताव नगरेको स्रोतले बतायो । समितिमा रोजगारदाताका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधित्व छ ।

 

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम रहेकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वातावरण सहज बनाउन रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी तलब टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । समितिले सहमतिको आधारमा तलब निर्धारण गर्न नसके श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको अवस्थामा सहमतिकै आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण हुने समितिको विश्वास छ । ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारण गर्ने आधारमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू एकमत भइसकेका छन्,’ समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘ट्रेड युनियनले न्यूनतम तलब कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा आफ्ना कुरा राखेका छन् ।

 

 

ट्रेड युनियनहरूले एसियाली मापदण्डको आधारमा हालको तलबमा कम्तीमा ५० डलर बढ्नुपर्ने अन्तिम सर्त छ । हाल श्रमिकको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले ज्यालामा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिजना गर्नुपर्ने बताए ।

 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउसहोल्ड बजेट सर्भेमा उल्लेख गरिएका वस्तु तथा सेवामध्ये पनि मानव जीवनमा नभई नहुने मात्र समावेश गर्दा पनि हालको बजार भाउका आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ५ हजार ५ सय ३९ लाग्ने देखिन्छ । एक परिवारमा चारजनाको हिसाब गर्दा बाँच्न मात्र कम्तीमा मासिक २२ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ चाहिन्छ ।’

 

रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको दरमा पुनरावलोकन गर्दा प्रतिष्ठान सञ्चालन वा उद्योग व्यवसायको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने तर्क राखेको छ ।

 

‘प्रचलित बजार मूल्यको स्थिति, देशको मौजुदा आर्थिक, मौद्रिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, प्रतिष्ठानको दिन सक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्याला दर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र उत्पादकत्वको स्थितिलाई हेरिनुपर्छ,’ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने ।

 

रोजगारदाताले नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाबापत गर्नुपर्ने योगदानका अतिरिक्त अरू आर्थिक दायित्व पनि बढ्न गएको रोजगारदाताको भनाइ छ ।

 

‘नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्दा ससाना उद्योग व्यवसायलाई बढी आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै उद्योग तथा प्रतिष्ठानले ऐन कानुनको सुधारबाट अहिले बढ्न गएको सामाजिक सुरक्षाबापतको व्ययभार र न्यूनतम पारिश्रमिकमा हुने पुनरावलोकनबाट हुने वृद्धिको व्ययभार पनि व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसर्थ पारिश्रमिक वृद्धिको दर निर्धारण गर्दा यो विषयलाई पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ ।’

 

नेपालमा हाल अदक्ष कामदारका लागि न्यूनतम तलब ९० अमेरिकी डलर तोकिएको छ भने यिनले श्रीलंकामा ८८, बंगलादेशमा ६२, पाकिस्तान १३० र भारत ९८ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।