नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नयाँ वैदेशिक रोजगारदाता संस्था अर्थात् म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेपछि दर्ताका लागि आतुर रहेका नयाँ म्यानपावर सञ्चालकहरुमा अन्योल देखिएको छ । संघले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने कार्य रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।

 

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न अदालतको आदेश तथा फैसलासहित दिइएका निवेदन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व लगायतका कार्य गर्न नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गरी पठाएको सन्दर्भमा नयाँ लाइसेन्स दिन नहुने संघको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

 

संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरिएकाले नयाँ कम्पनी दर्तामा रोक लगाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारत लगायतका देशमा एक हजार मात्रै म्यानपावर भएको तर नेपालमा करिब एक हजार ५ सय म्यानपावर दर्ता भएको र थप दर्ता गर्न खोजिएको अध्यक्ष गुरुङले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

 

विज्ञप्तिमा कागजात पूरा नभएका व्यक्तिको आर्थिक प्रलोभनमा परी विभागले नयाँ दर्ताका लागि अनुमतिपत्र दिएको दावी गरिएको छ । नयाँ संस्था दर्ताका लागि १० लाखसम्म घुस लिएको अभियोगमा केही समयअघि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र अधिकृत पक्राउ परेको घटनाले आफूहरुको आरोपलाई पुष्टि भएको संघको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या निरन्तर घटे पनि कामदार पठाउने एक मात्र उद्देश्य लिएर दर्ता हुने म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । संघका अनुसार म्यानपावर कम्पनीको संख्या १ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेका छन् । त्यसमध्ये करिब एक हजार म्यानपावर कामदार पठाउन सक्रिय देखिन्छन् । नेपालमा कति म्यानपावर कम्पनी आवश्यक हो ? यस विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट खोज अनुसन्धान भएको छैन । अनौपचारिक रुपमा २ सय ५० को हाराहारीमा म्यानपावर भए आवश्यकता र सन्तुलन मिल्ने टिप्पणी संघमा आवद्ध अग्रज व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

 

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा .बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८÷०६÷१३ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाका संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन– २०६४ बमोजिम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको थियो ।

 

तर सर्वोच्च अदालतले हिरालाल शाह निवेदक र नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभाग विपक्षी भएको परमादेश मुद्दामा २०७१ साल जेठ १८ गते परमादेशको आदेश जारी भई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिति २०६८÷०६÷१३ मा भएको आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि स्काई अफ द वल्र्ड म्यानपावर प्रालिको अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत खोटाङ जिल्ला दिक्तेल गाउँविकास समिति वडा नं.९ घर भई ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने कुमार पुरीले वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको परमादेशको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय गोपाल पराजुली र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०७२ चैत २२ गते वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिनबाट रोक लगाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन भन्दै म्यानपावर दर्ताको आदेश दिएको थियो ।

 

आदेशमा भनिएको छ– कुनै कानूनले कुनै पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी आदेश वा निर्णयका आधारमा मात्र नागरिकलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन नमिल्ने ।

 

अदालतको यो आदेशपछि उल्लेखित आदेशलाई नजीर बताउँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन हालको उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा रीट जारी गरी आदेश लिई सयौंको सख्यामा म्यानपावर दर्ता भइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेको कार्यकालमा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएको विभाग स्रोत बताउँछ ।