गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले २० औं वर्षगाँठ मनाइरहेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटै छातामा समेट्ने उद्देश्यले यो संस्था सन् २००३ मा स्थापना भएको थियो। यत्तिका वर्षसम्म आइपुग्दा यसप्रति देश–विदेशमा आशा–भरोसा बढेको छ। लामो दबाब र लबिइङको परिणामतः दोहोरो नागरिकताको कानुन बनिसकेको छ। अदालतको आदेशले मताधिकार बाध्यकारी बनाएको छ, ऐन बन्ने तरखरमा छ। सामाजिक सुरक्षामा गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यले जोडेको छ। धितोपत्रमा विदेशबाटै कारोबार सुरु भएको छ। अर्थात्, विश्वव्यापीकरण र डिजिटल प्रविधिले हटाएको भौगोलिक सीमा बाहिर बस्ने नेपालीका हकमा पनि क्रमशः मेटिँदै गएको छ। तर, पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र मातृभूमिको प्रेम सबैभन्दा धेरै कसैले गर्छ भने, संसारमै अब्बल त्यो जाति हो– नेपाली।

तैपनि, नेपाल र नेपालीमाझ एउटा दृष्टिदोष (?) छ– गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्ध भनेका हुने–खानेहरू मात्र हुन्। त्यसलाई झूठो सावित गराउने दायित्व यस संस्थाका अग्रजहरूको हो। त्यसका निम्ति विदेशमा बस्ने, २ वर्ष पूरा गरेका सबै नेपाली यसका उत्तिकै हकदार हुन् भन्ने प्रमाणित गराउन सक्नुपर्छ। व्यवहारमै। सुविधाजनक देशमा व्यवसाय गरिबस्नेदेखि खाडी–मलेसियामा पसिना बगाउनेसम्मलाई उत्तिकै स्वागत गर्न यसभित्र कुनैखाले व्यवधान रहनु हुँदैन। आमा–बाबुका बिलौना, श्रीमती÷श्रीमान्का आँसु अनि बालबच्चाका क्रन्दनलाई छाडी, उज्ज्वल भविष्यका आसमा मन डल्लो पारी दैनिक बिदेसिने ठूलो संख्याका नेपालीका परदेशका भरोसापूर्ण अभिभावक गैरआवासीय नेपाली नै हुन्। त्यो भूमिकामा यो संस्थाले आफूलाई दायित्वआमुख गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसका केही अप्ठ्यारा र छाती साँघुरो भएका प्रावधान भने छन्। यसलाई प्रस्ट्याउन, एउटा तथ्यांक हेरौं। सबैभन्दा धेरै ४ लाखका हाराहारीमा नेपाली भएका देश हुन्– यूएई, साउदी अरब, कतार र मलेसिया। गैरआवासीय नेपाली संघमा यूएईबाट ४ हजार ८ सय ७९, साउदीबाट ३ हजार ८ सय ८२, कतारबाट ८ हजार ९ सय ५१ र मलेसियाबाट ४ हजार ५ सय ५१ सदस्य छन्। जब कि ३ लाखको हाराहारी नेपाली भएको अमेरिकाबाट १३ हजार ६ सय ९२ जना यस संस्थामा जोडिएका छन्। त्यति नै संख्याको अस्ट्रेलियाबाट १५ हजार ३ सय १७ सदस्य छन्। करिब ५० हजार नेपाली संख्या रहेको क्यानडाबाट साउदीको भन्दा धेरै अर्थात् ४ हजार २ सय ९१ ले सदस्यता लिइसकेका छन्।

युरोपतर्फ जाऔं। जम्मा ८ हजारको हाराहारी नेपाली रहेको बेल्जियमा एनआरएनका २ हजार ५ सय ७३ सदस्य पुगेका छन्। एक लाख नेपाली रहेको ठानिएको बेलायतमा ४ हजार १ सय ८३ सदस्य छन्। नेपालीको संख्या र एनआरएनएका सदस्यको अनुपात केलाउँदा श्रमका लागि जाने र अन्य देशमा निकै ठूलो खाडल रहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ। कमाइ बढी हुने भूगोल गैरआवासीय नेपालीका लागि मलिलो बन्नुको मुख्य कारण सम्भवतः सबैलाई समेट्ने नीति बन्न नसक्नु हो।

सदस्यता शुल्क मात्र होइन, गैरआवासीय नेपाली संघमा उम्मेदवार हुनेले गह्रुँगै थैली तिर्नुपर्छ। अघिल्लो चुनावमा अध्यक्षका लागि १० लाख, उपाध्यक्षहरू ७ लाख, महासचिव ६ लाख, सचिव तथा कोषाध्यक्षका लागि ५ लाख रुपैयाँ उम्मेदवार शुल्क तोकिएको थियो। त्यस्तै, सहकोषाध्यक्षका लागि ४ लाख, महिला, युवा र क्षेत्रीय संयोजकका लागि ३ लाख ५० हजार, महिला, युवा र क्षेत्रीय उपसंयोजकका लागि २ लाख ५० हजार र आईसीसी सदस्यहरूका लागि १ लाख रुपैयाँ शुल्क राखिएको थियो। अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई छाडौं, सदस्यको उम्मेदवारका लागि तय गरिएको शुल्कसमेत कुनै श्रमिकले तिर्न हम्मे पर्छ। आकर्षक जागिर खाने वा उन्नत व्यवसाय गर्नेका लागि मात्र एनआरएनएका पद बनाइएका हुन् कि भन्ने यसले झल्काउँछ।

सम्भवतः यसैलाई ख्याल गरेर एनआरएनएले आगामी महाधिवेशनका लागि उम्मेदवार शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ। महिलाका हकमा अरूलाई भन्दा कम राखिएको यस संस्थाले जनाएको छ। त्यो कम राख्ने नियम श्रमिकका हकमा समेत लागू भए उनीहरूको पनि यहाँभित्र सुनौलो प्रवेश सम्भव हुने थियो। लाग्छ– यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ। सदस्यता शुल्क भने सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तय गर्छन्। ‘हेडक्वाटर’ ले लिने शुल्कमा केही पृथकता भने अबलम्बन गरिएको छ। तर, एनसीसीले तोकेका शुल्क श्रमिकमैत्री कतै छैन। अरूले तिरिदिएर सदस्यता दिलाउनेबाहेक कुनै श्रमिक आफ्नै गोजीबाट निकालेर उत्साहपूर्वक एनआरएनएको सदस्य बन्ने हालत अझै छैन।

एनआरएनएले आफ्नो आकारमा भने व्यापकीकरण गरिरहेको छ। सार्क राष्ट्रबाहेक मात्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बनाउने यो संस्था ८६ देशमा फैलिइसकेको छ। देशभित्र यसको नामलाई नचिन्ने कमै छन्। गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ बाट यो नियमन पनि भइरहेको छ। अर्थात्, सुस्त गतिमा भए पनि राज्यले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै गएको छ। देशका नीतिगत विषयमा यो समेटिन थालेको छ। विदेशमा बसेर पनि भर–अभर साथ–सहयोग र लगानीका माध्यमबाट गैरआवासीय नेपाली स्वदेशका भित्र–भित्र पहिचित बन्दै गएका छन्।

तर, विदेशमा बस्ने सबल र अग्रज नेपालीले देशको चित्र पनि फरक ढंगले नियाल्नुपर्छ। बाहिरिनेको लर्को हेर्दा यहाँभित्र क्रमशः ज्येष्ठ नागरिक मात्र रहने त होइनन् भन्ने छ। कार्यशक्ति बाहिरिँदै जाँदा देश कमजोर हुन्छ। बेरोजगारीको महायाममा नजाऊ भन्न पनि सकिन्न। रोक्ने उपायसमेत गैरआवासीय नेपालीसँगै हुन सक्छ। त्यसका लागि विदेशको कमाइ स्वदेशमा उद्यम र उद्योग चलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। नागरिकताको अधिकारसँगै विदेशमा रहेका नेपालीमा राष्ट्रप्रतिको दायित्व बढाएको छ। तर, नागरिकताको गाँठो चाँडो फुकाउनुपर्छ। कानुनी झन्झटबाट मुक्ति दिलाएर लगानीका लागि आफ्नै आमाका सन्तानलाई राज्यले आह्वान गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। यो अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सके पक्कै देशले मुहार फेर्ने छ।

हामीले अब यो राष्ट्र निर्माण गर्नुछ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा डाक्नुछ। स्वदेशका युवालाई अब यतै राख्नुछ। सरकार त राज्य चलाउने उपक्रम मात्र हो, देश बनाउने जनताले नै हो। ती जनता भनेका देश–विदेशमा बस्ने सबै हुन्। एनआरएनए यसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। र, यहाँ भन्न खोजिएको हो कि, त्यसमा श्रमिकलाई पनि ठाउँ भए आफैंमा यो सुगन्धित संस्था हुने थियो।

किनकि, विदेश नाममा अचेल यस्तो चुम्बक छ, जसबाट नतानिने कमै छन्। दैनिक सरदर ३ हजारको हुल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छ। वर्षौंदेखि बिदेसिएको ५० लाखभन्दा ठूलो जनसंख्या उतै छ। बाहिर रहेका नेपाली मूलतः ३ किसिमका छन्–

१. परिबन्दले प्रवास गई श्रम गरेर बसेका।
२. विदेशमा पौरख गरेर उतै अडिइरहेका।
३. स्वदेशको शिक्षा गतिलो नहुँदा पढ्न बाहिरिएका।

पढ्न गएकालाई एकछिन पढ्नै दिउँ। बाध्यताले श्रम गर्न गएका नेपालीलाई यस्ता संस्था-समुदायमा समेट्ने, तिनको हक–हितका लागि बोल्न फोरम दिने र पदहरू दिलाएर साझा संस्था बनाउने दायित्व विदेशमा पौरख गरेका नेपालीको हो।

Published on: 19 September 2023 | Annapurna Post