गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाली कामदारलाई विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार दुबईमा सम्पन्न एनआरएनएको मध्यपूर्व क्षेत्रीय बैठकले १६बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

बैठकले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै शून्य लागतमा कामदारलाई पठाउने सरकारी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग यथाशीघ्र श्रमसम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै संघले अदक्ष कामदार पठाउन रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलालाई देशमै पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारसमक्ष संघले माग गरेको छ । बैठकमा खानेपानीमन्त्री बिना मगर, पूर्वश्रममन्त्री रमेश लेखक, युएईका लागि कार्यबाहक राजदूत सागर फुँयाल, श्रम उपसचिव बिपिन आर्याल, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष भवन भट्ट, संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

घोषणापत्रमा  उल्लेख गरिएका केही बुँदा

-शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग यथाशीघ्र श्रमसम्झौता गर्न आग्रह गर्ने ।

-नेपाली कामदारलाई नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था यथाशीघ्र
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

-वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलाहरूलाई देशमै पुनस्र्थापनाका लागि प्रशिक्षण तथा रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । एक हजारभन्दा बढी महिलाहरू कार्यरत देशमा आवश्यकताअनुसार संंरक्षण गृह बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने ।

-वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली लागू गर्न अनुरोध गर्ने ।

-विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

-युएईको दुबई, लेबनान र इराकमा महावाणिज्य दूतको कार्यालय तथा कानुनतः पाँच हजार नेपाली कामदार रहेको देशमा श्रम सहचारी स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

-जेलमा रहेका कामदारको यथाशीघ्र कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुका साथै कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेशमा ल्याई उचित स्वास्थ्य उपचारकोे प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।

-वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको दक्षता परीक्षण गरी १० लाख रुपैयाँ ऋण दिने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

Published on: 27 August 2018 | Nayapatrika