एनआरएनको लगानीमा खुला विश्वविद्यालय
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पहलमा मुलुकमा खुल्न लागेको खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस हुने भएको छ । विधेयकको मस्यौदाबारे संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिद्वारा राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले विधेयकमा सभासदहरूको पूर्ण समर्थन रहेकोप्रति आफू उत्साहित भएको बताए । ‘एनआरएनमा खुला विश्वविद्यालय पूर्ण स्वामित्वसहित स्वदेशमै सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति छ,’ उनले भने, ‘यो नेपालीले नेपालीकै लागि शिक्षा क्षेत्रमा गर्न लागेको सत्प्रयास हो । नाफाका लागि होइन । व्यक्तिगत लगानी समुदायका लागि हो ।’
एनआरएनका तर्फबाट ७ वर्षदेखि खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन पहलमा संलग्न डा. प्रमोद ढकालले विधेयकबारे सुझाव राखेका थिए । ‘यो सीमारहित विश्वविद्यालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानको भण्डारलाई नेपालको संरक्षकत्वमा विश्वमा सम्प्रेषण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ अवधारणा प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘खुला विश्वविद्यालय भनिसकेपछि यसको कुलपति शिक्षामन्त्री होइन राष्ट्रपति राखिनुपर्छ ।’ विधेयकमा शिक्षामन्त्री कुलपति रहने उल्लेख छ ।
एनआरएनले खुला विश्वविद्यालय स्थापनासँगै राष्ट्रिय विद्युतीय पुस्तकालय र विद्युतीय संग्रहालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘नेपालमा खुला विश्वविद्यालयको ऐन जारी भएमा त्यो विश्वविद्यालयको निर्माण र विकासमा गैरआवासीय नेपाली संघ तथा गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट सक्रिय बौद्धिक र आर्थिक दुवै सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौं,’ एनआरएनको सुझावपत्रमा छ ।
‘लामो अभ्यासपछि विधेयक बनेको छ,’ समिति सभापति रञ्जु झाले भनिन्, ‘तत्काल संसद्मा पेस गर्न सरोकारवाला शिक्षामन्त्री विदेशबाट फर्केलगत्तै संसद्मा टेबुल गर्न पहल गर्छु ।’ विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको विश्वविद्यालयको नाम, व्यवस्था, भाषा र पदीय जिम्मेवारीबारे बृहत् छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने सभासदले राय व्यक्त गरेका थिए ।
एनआरएन अध्यक्ष घले, कोषाध्यक्ष डा. बद्री केसीलगायत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको अन्तक्र्रियामा प्रस्तावित ‘खुला विश्वविद्यालय विधेयक २०७२’ लाई ‘नेपालको खुला विश्वविद्यालय’ हुनुपर्ने बताइएको थियो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म अध्ययनका निम्ति खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो । दुर्गम, आर्थिक विपन्न वर्ग, नियमित कक्षामा गएर अध्ययन गर्न नसक्ने कामकाजी व्यक्ति यसका सरोकार पक्ष भनिएको छ ।
अन्तक्र्रियामा सभासद राजेन्द्र पाण्डेले चाँडै विश्वविद्यालयको छाता ऐनसमेत पारित हुन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसैमा खुला विश्वविद्यालयसमेत समेटिने बताए । ‘विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति छनोट गर्ने अधिकार सिनेटलाई दिइनुपर्छ,’ परम्परागत धारणा त्याग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण खर्च एनआरएनले व्यहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सभासद प्रा.डा. गणेशमान गुरुङले खुला विश्वविद्यालको नामकरणसँगै प्रभावकारी विषयलाई परिचित गर्न सक्नुपर्ने बताए । अर्का सभासद तथा शिक्षाविद् लक्ष्मण राजवंशीले खुला विश्वविद्यालयले लक्षित वर्ग, समुदाय र जनसख्या किटान गरेर लाभ पुर्याउने प्रस्ट योजना अघि सार्नुपर्ने बताए ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी अधिकांश सभासदले विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा शिक्षाविद् वा सामाजिक व्यक्तित्व मध्येबाट छान्ने व्यवस्थाप्रति समर्थन जनाएका थिए । सभासदहरू निशाकुमारी साह, धनिराम पौडेल, श्रीमाया थकाली, यशोदा लामा, रञ्जना श्रेष्ठ, जयप्रकाश थारू, मीनाक्षी झा, जीवन परियार, जयन्ती राई, मीना पुनलगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए ।
Published on: 8 August 2015 | Kantipur
GET IN TOUCH