विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनका निम्ति दिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनेको संख्या आठ वर्षमा करिब पाँच गुना बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले एनओसी लिएका छन् भने २०६८/६९ मा १० हजार ३ सय २४ जनाले लिएका थिए । ‘नेपालका विश्वविद्यालय काम नलाग्ने भए त ?’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले परामर्शदातासँग भने, ‘तपाईंहरूले जस्तोसुकै कलेज र युनिभर्सिटीमा विषय अमिल्दो किसिमले परामर्श दिनुहुन्छ भन्ने छ ।’

मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन शाखाले केशरमहलमा यस विषयमा सरोकार फक्षसहित अन्तर्त्रिया गरेको थियो । मन्त्रालयले सहसचिव सापकोटाको संयोजकत्वमा विदेश अध्ययन समस्यालाई सहज, सरल बनाउन कार्यदल निर्माण गरेको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम छ ।

मन्त्रालयले कक्षा १२ पछि मात्र विदेश अध्ययनका निम्ति एनओसी दिन मिल्ने नीति अघि बढाएपछि परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । वैदेशिक अध्ययन शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माका अनुसार यसअघि विद्यालय तह अध्ययनका निम्तिसमेत एनओसी लिने गरेका थिए ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी फरार

नेपालबाट एउटा विषयमा अध्ययन गर्न एनओसी लिएर विदेश जाने र अर्कै विषयका डिग्री लिने गरेको पाइएको छ । समकक्षताका निम्ति आवेदन दिने कतिपयले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेको अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले एउटा विषयको एनओसी लिएर अर्कै विषयमा डिग्री लिने समस्या बढेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बंगलादेश, फिलिपिन्सका केही कलेजलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । चीनमा एमबीबीएस पढेकाहरूको ‘क्रेडिट आवर’ नपुग्ने समस्या जटिल बनेको उनले बताए । ‘चीनको मेडिकल शिक्षा नेपालको भन्दा कमजोर छ,’ रजिस्ट्रार शर्माले भने, ‘चीनको डिग्री विश्वमा राम्रो मानिएला तर नेपालसँग मिलेको छैन ।’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र रिजालले २१ औं शताब्दीको सूचना तथा प्रविधिअनुकूल स्पष्ट नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

Published on: 30 July 2019 | Kantipur