s

निःशुल्क टिकट र भिसामा पनि मलेसिया जाने भेटिएनन्

नवराज ढकाल
 
रिंगेटको अवमूल्यन प्रमुख कारण 
 
मलेसियाको मुद्रा रिंगेटको भाउ लगातार ओरालो लाग्न थालेपछि निःशुल्क टिकट र भिसामा समेत नेपाली कामदार जान छाडेका छन्। 
 
मुद्राको सटही दर कमजोर हुँदा नेपालमा पठाउने पैसा घट्ने भएकाले नेपाली कामदार त्यहाँ जान नचाहेका हुन्। कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र भिसाको प्रावधानका कारण मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली कामदार मगाउन छाडेको दाबी गरिरहेका बेला त्यहाँ कामदार पठाउने ठूला म्यानपावर व्यवसायीले भने निःशुल्कले असर नगरेको बताएका छन्।
 
मलेसियामा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष वाईबी राईले यति बेला निःशुल्क टिकट र भिसामा पठाउन खोज्दासमेत जाने कामदार नभेटिएको जानकारी दिए। 'निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्थापछि पनि मलेसियाबाट कामदारको माग आउन छाडेको छैन तर यहाँबाट जाने कामदार भेटिएको छैन', उनले शुक्रबार भने। 
 
जाने व्यक्ति नपाएकाले मलेसियाका रोजगारदाताले अन्य देशबाट कामदार मगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। 'निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्थाले मलेसियाबाट कामदारको माग घटेको भन्ने भनाइ सरासर गलत हो,' उनले भने। उनले मात्रै यसअघि वार्षिक पाँच सयजनाभन्दा बढी कामदार मलेसिया पठाउने गरेका थिए । मलेसिया धेरै कामदार पठाउनेमा उनको कम्पनी पहिलो नम्बरमा पर्छ।
 
दुई वर्षअघि एक रिंगेट सटही गर्दा नेपालमा ३३ रुपैयाँ हात पथ्र्यो तर अहिले एक रिंगेट साँट्दा जम्मा २४ रुपैयाँमात्र पाइने भएपछि नेपाली कामदार त्यहाँ जान नचाहेको राईले बताए। 'कमाइ घटेपछि कामदार जानै चाहेनन्,' उनले भने। यसबाहेक पछिल्लो समय नेपाली कामदारमाथि असुरक्षा बढेको छ। 
 
तलब बुझेका दिन बाटैमा कामदारको अपहरण हुने गरेको, दैनिकजसो कामदार मृत अवस्थामा फेला परेका खबर सञ्चारमाध्यममा आउँदा जाने व्यक्तिको आत्मबल घटेको उनको भनाइ छ। मलेसियाबाट धेरै नेपालीको लास नेपाल भित्रिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ।
 
बढ्दो असुरक्षा, सम्झौताअनुसार काम र दाम नपाइनु तथा मुद्राको अवमूल्यनका कारण मलेसिया जाने कामदारको संख्या ७५ प्रतिशतले घटेको वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ।सरकारले गत असारदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसामा कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। 
मलेसियामा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष वाईबी राईले यति बेला निःशुल्क टिकट र भिसामा पठाउन खोज्दासमेत मलेसिया जाने कामदार नभेटिएको जानकारी दिए।
अधिकांश साना र केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीले समेत यस प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा पनि निःशुल्कको प्रावधान लागू गरेको हो। खाडी मुलुकमा जाने कामदारको संख्या खासै नघटेकाले मलेसियामा यही कारणले घटेको भन्ने तर्कमा सत्यता देखिँदैन। 
 
कतारमा सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल हुने भएकाले त्यहाँ नेपाली कामदारको माग बढ्दो छ । आकर्षक तलबसुविधा दिएर कतारी रोजगारदाताले नेपाली कामदार मगाएको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्।
 
वैदेशिक रोजगारका विज्ञ डा. गणेश गुरुङ मलेसियाका केही साना कम्पनीले निःशुल्क टिकट र भिसा पठाउन नसके पनि ठूलाले पठाइरहेको बताउँछन्। 'विगतमा पनि ठूला कम्पनीले निःशुल्क भिसा र टिकट नै पठाउँथे,' उनले भने। निःशुल्कका कारण त्यहाँ जानेको संख्या घटेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
 
गत वर्षसम्म मलेसिया सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने मुलुकमा पथ्र्यो । हाल त्यहाँ आठ लाख नेपालीले काम गरिरहेको अनुमान छ। नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा मलेसियाको मात्र छ।
 
 जाने कामदार घटेको र मुद्रासमेत अवमूल्यन भएकाले आगामी वर्षदेखि मलेसियाबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको मात्रा घट्ने विज्ञको भनाइ छ। हाल दैनिक औसतमा एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आउँछ। यस वर्ष करिब ६ खर्ब रेमिट्यान्स आउने अनुमान छ। यसलाई आधार मान्दा मलेसियाको हिस्सा दुई खर्ब ४० अर्ब हुन आउँछ।
 
मलेसियाको मुद्रा बलियो हुने बित्तिकै यहाँबाट जानेको संख्या बढ्न थाल्ने व्यवसायीको भनाइ छ। मलेसियामा खाडी मुलुकको तुलनामा काम गर्न सजिलो छ। नेपालबाट गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले इनडोर (कार्यालयभित्र) काम गर्छन्। 
 
हावापानी र वातावरण पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । खुला समाज भएकाले केही वर्षयता मलेसिया जान चाहने नेपाली कामदार बढ्दो क्रममा थिए। मलेसियामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी धेरै खुलेका छन्। केही महिनायता त्यहाँको आन्तरिक राजनीति अस्थिर बन्दा अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ। 
 
यसबाहेक सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको तथा आयातनिर्यात व्यापारमा समेत गिरावट आउँदा मलेसियाको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
 
Published on: 26 December 2015 | Annapurna Post

Back to list

;