नवराज ढकाल

वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क टिकट र भिसा कार्यान्वयन भए ३० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने भएका छन्।
 
विगत वर्षमा म्यानपावर कम्पनीले पठाएको कामदार संख्या र उनीहरूको वार्षिक आम्दानी र खर्च हिसाब गर्दा करिब ३० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीलाई सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुने भएको हो।  हाल सात सय ५१ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये दुई सय ३३ वटा कम्पनीको औसत खर्चलाई अबको आम्दानीले धान्न मुस्किल पर्नेछ।
 
विगतमा म्यानपावरले प्रतिकामदार एक लाखदेखि एक लाख ६० हजार रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेका थिए। गत असार २१ देखि सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसामा कामदार पठाउनुपर्ने र सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धनात्मक खर्चबापत प्रतिकामदार १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
 
सरकारले तोकेको दरअनुसार म्यानपावरले कामदार पठाउन वार्षिक न्यूनतम दुई सय जनाभन्दा बढी कामदार पठाउनैपर्ने हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएको संख्यालाई आधार मान्दा दुई सय ३३ वटा कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्।
 
 निःशुल्क टिकट र भिसा कार्यान्वयन भएपछि म्यानपावरले पठाउने कामदारको संख्या आगामी केही वर्षसम्म बढ्न नसक्ने निश्चित रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनीको आम्दानी घट्ने भए पनि विगतमा एउटै कम्पनीले करौडौं रुपैयाँ कमाइसकेका छन्।
 
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा सञ्चालनमा रहेका सात सय ५१ वटा कम्पनीमध्ये पाँच सय १८ वटाले मात्र दुई सय जनाभन्दा बढी कामदार पठाउन सकेका थिए। त्यसभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा दुई सयभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या अझ कम रहेको थियो। म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकका अनुसार औसतमा एउटा कम्पनीको वार्षिक खर्च न्यूनतम २४ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ छ।
 
औसतमा एउटा म्यानपावर कम्पनीमा पाँचदेखि १० जना कर्मचारी हुन्छन्। कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक न्यूनतम १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसबाहेक घर भाडा र अन्य प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक १२ लाखदेखि १४ लाखसम्म खर्च हुन्छ। यो खर्चलाई उनीहरूले पठाउने कामदार संख्यासँग हिसाब गर्दा एक तिहाई कम्पनीको खर्च आम्दानीभन्दा कम हुन आउँछ।
हाल सात सय ५१ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये दुई सय ३३ वटा कम्पनीको औसत खर्चलाई अबको आम्दानीले धान्न मुस्किल पर्नेछ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक सय जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने कम्पनी नै एक सयभन्दा बढी छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले निःशुल्क टिकट र भिसा कार्यान्वयन भइरहेमा करिब ५० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने बताए।
 
'नयाँ व्यवस्थाअनुसार पठाउने कामदारको संख्यासँगै आम्दानीसमेत ह्वात्तै घट्ने भएकाले अधिकांश कम्पनी बन्द गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन,' उनले भने।  खर्च धान्न नसक्ने देखिएपछि केही म्यानपावरले कामदार कटौती गर्न थालिसकेका छन्।
 
'मैले पनि कामदार कटौती गर्ने योजना बनाएको छु,' राउतले भने। निःशुल्कको प्रावधानले केही ठूला म्यानपावर कम्पनीलाई भने थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ।
 
विगतमा कुल विदेसिने कामदारमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतलाई निःशुल्क टिकट र भिसा आउने गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार कुल आउने निःशुल्क टिकट र भिसा जम्मा पाँच प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीको पोल्टामा जाने गरेको छ।
 
कुल म्यानपावरमध्ये तीनदेखि पाँच प्रतिशत कम्पनीले निःशुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउँदै आएका छन्। 'सरकारको नयाँ निर्णणले यस्ता कम्पनीलाई भने थप फाइदा पुग्छ,' एक म्यानपावर सञ्चालकले भने।
 
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले निःशुल्क टिकट र भिसाको प्रावधान कामदारको हितमा भएकाले म्यानपावर कम्पनी बन्द भए पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले हाल नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता रोक्का गरेकाले पुराना कम्पनीको चर्को मूल्यमा खरिदबिक्री हुँदै आएको छ।
 
म्यानपावर सञ्चालन गर्न सात लाख रुपैयाँ नगदसहित कुल ३० लाख बराबरको जायजेथा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल सरकारी अनुमति लिएर ३६ लाख नेपाली विदेसिएका छन्। अधिकांश कामदारको गन्तव्य खाडी र मलेसिया हुने गरेको छ।

Published on: 31 July 2015 | Annapurna Post