विदेशमा बेखर्ची कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न तयार पारिएको निर्देशिका संशोधनको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

‘निर्देशिकाले अलेखबद्ध कामदारको निःशुल्क उद्धारबारे कुनै व्यवस्था नगरेको गुनासो आएपछि संशोधनका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्री यादवले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध पक्षसँग भइरहेको परामर्शबाट ठोस निर्णय गर्ने बताए ।

असार १ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा विदेशमा बेखर्ची भएका श्रमिकको हवाई टिकटलगायत सम्पूर्ण उद्धार खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट बेहोरिने गरी निर्देशिका बनाइएको थियो । निर्देशिकामा अलेखबद्ध कामदारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने खुलाइएको थिएन ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निर्देशिकाले श्रम सम्झौता कायम रहेका श्रमिकको उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च मात्र बेहोरिने भनेकाले अलेखबद्धलाई उद्धार गर्न समस्या परेको बताए । अलेखबद्ध श्रमिक भनेका गन्तव्य मुलुकमा श्रमस्वीकृति सकिए पनि बस्दै आएकालाई बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले अलेखबद्ध हुनुलाई गैरकानुनी मानेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कनै पर्छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएका श्रमिकलाई कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले अदालतको आदेश अनुसार बेखर्ची श्रमिकको तत्काल निःशुल्क उद्धार हुनुपर्ने बताए ।

लुइँटेलले अलेखबद्धलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्दा कानुन विपरीत हुने भएकाले त्यस्तालाई सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । नेपाली कांग्रसकी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी छायाँ संयोजक डिला संग्रौलाले विदेशमा अलपत्र परेकालाई दसैंअघि नै घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । उनले कोरोना महामारीले काम गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न माग गरिन् । गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले उद्धारमा ढिलाइ गर्दै जाने हो भने नेपाली श्रमिक विदेशका सडक माग्ने अवस्था पुग्ने बताए ।

Published on: 17 September 2020 | Nagarik