नेपालले निर्वाचनअघि भारतीय सेनाका लागि लागू गरिएको अग्निपथ स्किमअन्तर्गत गोर्खा भर्तीबारे कुनै छलफल र निर्णय नगर्ने भएको छ । नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा गोर्खा भर्ती निरन्तरता दिनेसम्बन्धी भएको त्रिपक्षीय सम्झौतासँग अग्निपथ मेल नखाएको भन्दै अर्को निर्णय नहुन्जेल नेपालबाट भर्ती स्थगित भएको छ । भारतले ३१ जेठमा अग्निपथ योजना लागू गरेको तियो ।

‘अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपालबाट गोर्खा भर्तीको विषय अहिले सरकारले होल्ड (स्थगित)मा राखेको छ । नयाँ निर्वाचित सरकारले यसबारे सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर एउटा मार्गचित्र ल्याउने अपेक्षा गरौँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । उनले अहिले अग्निपथका विषयमा सरकारले वार्ता र छलफल नगर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारिन् । ‘यो थाती छ । निष्कर्षमा पुग्ने गरी अहिले नै यो विषयमा कुनै वार्ता वा छलफल हुँदैन,’ लम्सालले भनिन् । भारतले भने गोर्खा भर्ती पनि अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नै हुने बताउँदै आएको छ ।

भारत सरकारले २० असारमा नेपाल सरकारलाई चिठी पठाएर गोर्खा भर्ती सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको थियो । भारतमा अढाई वर्षदेखि सेनामा भर्ना भएको थिएन । जसअनुसार गोर्खा भर्ती पनि रोकिएको थियो । भारतमा अग्निपथअन्तर्गत सेनामा भर्ती खुलिसकेको छ । नेपालमा भर्तीका लागि स्थानीय सुरक्षा प्रदान गर्न भारतले चिठी लेखेको थियो । तर, सरकारले निर्वाचनअघि विवादमा आउने भन्दै यो विषय थाती राखेको छ ।

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौताले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा बेलायतका तर्फबाट एसिबी साइमन, भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कनवार दयासिंह बेदी र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शीघ्र निर्णय नभए नेपालीहरूको दरबन्दी फिर्ता हुन्छ : पाण्डे

भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपालले चाँडै निर्णय नगरे अग्निपथअन्तर्गत रिक्त रहेका नेपाली नागरिकको सैनिक दरबन्दी फिर्ता हुन सक्ने बताएका छन् । उनले समयमै नेपालले निर्णय नगरे भारतले नेपालबाट सिपाही भर्ना गर्न रिक्त पदहरू फिर्ता लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

भारतको युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट (युएसआई)मा आयोजित एक कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सेनाध्यक्ष पाण्डेले ९ भदौदेखि नेपालमा हुनुपर्ने गोर्खा भर्ती रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । पाण्डेले १९–२३ भदौमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहँदा उच्च नेपाली अधिकारीसँग यसबारे केही भनेका थिएनन् । भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालले समय लगाएर निर्णय गरोस् भन्ने भारतले चाहेको बताएका थिए ।

‘काठमाडौंले भर्नाका लागि अनुमति नदिए नेपाली गोर्खाका लागि छुट्याइएको रिक्त पद तत्कालका लागि अरूलाई ‘पुनः वितरण’ गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ । पाण्डेले ४ मंसिरको निर्वाचनअघि नेपालले यसबारेमा निर्णय नगर्ने जानकारी पाएको पनि बताएका थिए । हाल भारतीय सेनाको सात गोर्खा राइफल रेजिमेन्टमा करिब ३० हजार नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । कुल गोर्खा रेजिमेन्टमा ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक र ४० प्रतिशत भारतीय नागरिक छन् ।

Published on: 16 September 2022 | Naya Patrika