सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, सरोकारवालाहरू तत्काल मताधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनका आधारमा तत्काल यो काम सम्भव नहुने बताएको छ । विदेशबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्नु निकै जटिल र खर्चिलो हुने निष्कर्ष छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे निर्वाचन आयोगले विभिन्न देशमै पुगेर अध्ययन गरेको थियो । आयोगका अनुसार अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिंगापुर, कतार, साउदी अरब, यमन र युएईसहितका विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेको थियो । ०६९ मा ४ वटा टिमले कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्सलगायत देशमा अध्ययन गरेको तत्कालीन सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले जानकारी दिए । त्रितालको नेतृत्वको टोली कोरिया गएको थियो । ७१ मा एउटा टोली युएई पुगेको थियो ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार ०६८ चैतमा निर्वाचन आयोगका सचिवको नेतृत्वमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे अध्ययन गर्न आयोगले निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला १४३ देशमा करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको आकलन गरी अध्ययन सुरु भएको थियो ।

अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भएको थियो । अध्ययनका लागि जुलाई २०१४ मा गुरुङ नै अमेरिका पुगेका थिए । त्यसैगरी, मध्यपूर्वका ओमन, साउदी अरब, कतार, युएईमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन अध्ययन भएको थियो ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती धेरै नेपाली भएका देशमा अध्ययन भएको बताउँछन् । ती देशको अध्ययनमा निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पिवी ठाकुरले नेतृत्व गरेका थिए ।

तर, ती टोलीका अध्ययनले तत्काल मताधिकार सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाले । आयोग स्रोतका अनुसार प्रायः प्रतिवेदनले प्रक्रिया सहज नभएको, तर प्रयास गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

खर्चिलो हुन्छ निर्वाचन

पूर्वआयुक्त गुरुङका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन निकै खर्चिलो हुन्छ । एकजना मतदाता बराबर कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन हिसाब भने निस्केको छैन । नेपालको निर्वाचनमा प्रतिमतदान सामान्यतः ५ डलर खर्च हुने गरेको छ । तर, विदेशमा अधिक खर्च हुने गरेको गुरुङको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार सन् २०११ मा सुडानले विदेशमा रहेका नागरिकबाट मतदान गराउँदा एउटा मतदानबराबर ४२५ डलर खर्च भएको थियो ।

नेपाली रहेका देशको असहयोग

आयोगले धेरै नेपाली भएको र साना देशबाट मतदाता नामावली संकलनको प्रयास पनि गरेको थियो । त्यसमा कतार र युएईलाई छानिएको थियो । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार ती देशसँग नेपालले पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, मतदाता संकलनका लागि कम्पनीले कामदारलाई छुट्टै बिदा नै नदिने र कुनै कामदारले चाहे आफँै चुनौती मोलेर नामावली लेखाउन जान सक्ने भन्दै असहमतिको पत्र सरकारलाई पठाएका थिए । उक्त पत्रका कारण पनि आयोग प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन ।

यी देश नसकेर पछि हटे

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने व्यवस्थाबाट फिर्ता भएका देशको उदाहरण पनि छ । ‘पूर्वीटिमोर र कम्बोडिया त्यसरी फिर्ता हुने देशमा पर्छन्,’ पूर्वआयुक्त गुरुङले भने । सन् १९९० बाट उनीहरूले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन सुरु गरे पनि अहिले बन्द छ ।

कानुनी रूपमा व्यवस्था गरे पनि अंगोला र बोलिभियाले मताधिकार सुरु गरेका छैनन् । भारतले विभिन्न देशमा रहेका दूतावासमा सक्कल पासपोर्ट देखाएर मतदाता दर्ता लिने गरे पनि मताधिकार दिएको छैन ।

के हुन सक्छ मतदान प्रक्रिया ?

निर्वाचन प्रक्रिया फरक अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको भनाइमा देशअनुसार प्रक्रिया फरक हुन सक्छ ।

१. हुलाकमार्फत मतदान

मतदाताले हुलाकमार्फत मतदान गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्था देशअनुसार फरक–फरक तरिकाले अपनाउने गरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा हुलाकमार्फत मतदान दिन एउटा विकल्प हुन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन् ।

२. बुथमा मतदान

मतपेटिका राखेर मतदान गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । यो विकल्पमा दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राख्न सकिन्छ ।

३. मोबाइल मतदान

मोबाइल मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर निश्चित कोड नम्बरमा मतदान गर्न सकिन्छ । तर, हरेक उम्मेदवार र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक हुने भएकाले जटिल हुने पूर्वआयुक्त गुरुङ बताउँछन् ।

४. अनलाइन मतदान

सफ्टवेयरमार्फत अनलाइन मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसमार्फत अनलाइन मतदान गर्न सकिन्छ । तर, यो निकै जटिल र अविश्वसनीय प्रणाली हो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार यस्तो प्रविधि महँगो र जटिल हुने भएकाले धेरै देशले गर्न सकेका छैनन् ।

यस्ता छन् आठ जटिलता

१. कुन तहलाई अधिकार दिने

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्मध्ये कुन–कुनमा दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ प्रदेश वा संघीय संसद्को निर्वाचनमा मात्रै अधिकार दिने हो भने पनि समानुपातिक मात्रै दिने कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकार पनि दिने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रदेश सभाका ३३० र प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रका फरक–फरक मतपत्र हुन्छन् । त्यो अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ मतदान अधिकार दिँदा मतपत्रको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने जटिलता निम्तिन्छ ।

२. सम्बन्धित देशको सहयोग

नेपाली भएका देशले नेपालमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन सहयोग गर्नुपर्छ । पूर्वआयुक्त गुरुङका अनुसार दूतावासभन्दा धेरै टाढा रहेका मतदाताका लागि बिदाको व्यवस्था नगरे समस्या पर्छ । सम्बन्धित देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले यो परिस्थितिमा फरक पार्छ ।

३. सम्बन्धित देशको निर्वाचनका लागि स्वीकृत

नेपाली भएका कतिपय देशमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार छैन । ती देशले नेपाली नागरिकको हकमा के गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । पूर्वआयुक्त गुरुङले साउदी अरब, कतारलगायतका कतिपय देशमा निर्वाचन अधिकार नभएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीले मतदान अधिकार कसरी पाउँछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न भएको बताए ।

४. कुन नेपालीलाई अधिकार

विदेशमा रहेकामध्ये कुन प्रकृतिको नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने पनि समस्या रहेको गुरुङ बताउँछन् । उनले विदेशमा रहेका विभिन्न प्रकृतिका नेपालीमध्ये विद्यार्थी, कामदार, पिआरवाला, उतै नागरिकता लिएका र अवैध रूपमा बसेका कस–कसलाई मताधिकार दिने भन्ने पनि समस्या रहेको बताए ।

५. सुरक्षा

मतपेटिकाको सुरक्षा व्यवस्था कसरी र कसले गर्ने भन्ने पनि प्रमुख समस्या हो । विदेशमा राखिने हरेक बुथमा नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन वा व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । ‘दूतावासको भवनभित्र मतदान भए त मतपेटिकाको सुरक्षा होला, तर अन्य स्थानमा मतदान भएमा त्यहाँका मतपेटिकाको सुरक्षा पनि समस्या हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन् ।

६. निर्वाचनको विश्वसनीयता

मतदानको समयमा कसले अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्ने भन्ने पनि मूल प्रश्न हो । मतदान हुने सबै देशका सबै बुथमा निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा अनुगमनकर्ता पु¥याउन सकिँदैन । त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ । नेपालभित्र त मतपेटिका साटिएको तर्क हुने देशमा बाहिर मतदान हुँदा कहिलेसम्म नेपाल आउने, विश्वसनीयता कसरी हुन्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने जटिलता औँल्याउँछन् गुरुङ ।

७. मतदाता शिक्षा

विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदाता शिक्षा कसरी प्रदान गर्न भन्ने पनि प्रश्न छ । खाडीका देश तथा मलेसियामा रहेका नेपाली दूरदराजका गाउँ तथा उद्योगमा काम गर्छन् । उनीहरूलाई मतदाता शिक्षा प्रदान कसरी गर्ने, सम्बन्धित देशले त्यसका लागि अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि प्रश्न छ ।

८. आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारमा सहभागी गराउँदा आर्थिक भार बढी पर्ने र भौतिक व्यवस्थापन पनि जटिल हुने पूर्वआयुक्त गुरुङ बताउँछन् । ‘कुनै देशमा १५–२० जना मात्रै नेपााली छन्, त्यस्तो देशमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अधिकांश नेपाली सहरबजारभन्दा धेरै टाढा काममा हुन्छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुन्छ ।’

अहिलेकै निर्वाचन आयोगबाट सम्भव छैन 

दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव हुन्छ, तर पहिला राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । कानुनी आधार तय गरी संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थाको निर्वाचन आयोगबाट सम्भव हुँदैन । अरूको सिको र भावनात्मक रूपमा मताधिकार हुनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन ।

Published On: 6 September 2018 | Naya patrika