संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग, प्रतिष्ठानविरुद्ध  सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएको छ। केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग, प्रतिष्ठानविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने बताए।

आउँदो साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने बेलासम्म सूचीकरण नहुने रोजगारदाताविरुद्ध पनि सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। नौ महिनाअघि सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो। यस्तै ६ महिनाअघि उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर, यतिखेर ती दुवै कार्यक्रम सफल हुन सकिरहेका छैनन्। न न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छ न त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश नै भएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती कार्यक्रम सुरु गर्दा तीन  पक्षबीच (रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी निकाय) सहमति गराएको थियो। तर, यतिखेर ती कार्यक्रम सुरु गरिए पनि श्रमिकले तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता सूचीकरण हुन अटेरी गरिरहेका छन्। ६ महिनाको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दुई हजार चार सय ७२ रोजगारदाता मात्र सूचीकरण भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। जबकि यस अवधिमा उक्त कार्यक्रममा करिब तीन लाख रोजगारदाता सूचीकरण हुने मजदुर संगठनहरूको अपेक्षा थियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा अनुसार हाल देशभरि नौ लाखभन्दा बढी उद्योग, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ‘रोजगारदाताले अटेरी गरे भने उद्योग प्रतिस्ठानमा धर्ना दिने मात्र नभई कामसमेत ठप्प पारिन्छ,’ उनले भने, ‘ट्रेड युनियनहरू सकभर रोजगारदाताद्वारा आफैं गरेको सहमति पालना होस् भन्ने पक्षमा छन्।’ समन्वय केन्द्रमा ट्रेड युनियन कांग्रेस, ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल प्रगतिशील ट्रेड युनियन महासंघ, पेसागत महासंघ, प्रगतिशील ट्रेड युनियन महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र र ट्रेड युनियन फेडेरेसन आवद्ध छन्। ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले अहिले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक राष्ट्र बैंकको अध्ययनबाट मजदुर परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल हुने देखिँदादेखिँदै न्यूनतम पारिश्रमिक नै वितरण नगर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए।

‘राष्ट्र बैंकको अध्ययनले एउटा श्रमिकको परिवारलाई गुजारा चलाउन कम्तीमा मासिक २२ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘१३ हजार रुपैयाँ पनि पाश्रिमिक नपाउनु अन्यायपूर्ण हो।’ उनले कानुन पालना नगर्ने उद्योग, प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे। चिया बगानमा देखिएको मजदुरका समस्या हल गर्न पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट रोजगारदातालाई खासै आर्थिक भार नपर्ने भए पनि रोजगारदाता वास्तविकता बुझ्दै नबुझी विरोधमा उत्रिएको ट्रेड युनियन अगुवाहरूको भनाइ छ। यसैबीच, समन्वय केन्द्रले यो वर्षको १३०औं मे दिवसलाई भव्यतापूर्वक मनाउने तयारी गरेको छ। समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मे १ लाई भव्य मनाउन प्रधानमन्त्री लगायत उच्च व्यक्तिहरूको सहभागितामा विशेष कार्यक्रम मनाउने तयारी छ।

Published on: 30 April 2019 | Nagarik