व्यवस्थापिका संसदले निजामति सेवाका कर्मचारीले विदेशी नागरिकता/डिभी पिआर लिन नपाउने व्यवस्था सहितको निजामति सेवा ऐन चौंथो संशोधन विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ। यो ऐन पारित भएसंगै अव निजामति सेवाका कर्मचारीले विदेशी नागरिकता/डिभि पिआर लिन परे जागिर छाडनुपर्नेछ।

संसदको बैठकले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहितको निजामति सेवा चौंथो संशोधन विधेयक सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले जानकारी दिए।

सरकारी कर्मचारीले विभिन्न बहानामा विदेश पुगेर उतै नागरिकता, पिआर लिने, डिभी भर्ने गर्दा कर्मचारीको विदेशमोह बढेको र आफ्नो दायित्वप्रति ध्यान नदिएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको बर्षदिनको निरन्तर प्रयासपछि विधेयक संसदको बहुमतबाट पारित भएको हो। संसदले पास गरेलगत्तै अव राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ऐनका रुपमा लागु हुनेछ।

यो लागु भएपछि अव निजामति सेवाका कर्मचारीले कुनै पनि देशको डिभि पिआर लिन पाउने छैनन्। हाल डिभी पिआर लिइसकेका कर्मचारीहरुलाई समेत डिभि पिआर वा जागिरमध्ये एक छाडनुपर्नेछ। त्यसका लागि ऐन लागु भएको ३० दिनभित्र डिभि पिआर लिएका कर्मचारीले सरकारलाई जानकारी गराइसक्नुपर्नेछ। हाल डिभि पिआर लिइसकेका कर्मचारीहरुको हकमा ६० दिनभित्र आफुले प्राप्त गरेको डिभि, पिआर, नागरिकता त्यागेको प्रमाणीत गरेमा सजायँ नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीको पती वा पत्नी विदेशमा भए उसलाई पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था छ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार निजामति सेवाका विभिन्न ६ सेवालाई विशिष्टीकृत गरिएको छ। जसअनुसार नेपाल कृषी तथा बन सेवा, नेपाल इन्जीनियरिङ सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखा परिक्षण सेवा छन्। अव यो लागु भएपछि सोही विषयका विशेषज्ञहरुलाई मात्रै विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनेछ। हाल कानून समूहका व्यक्तिहरुको पनि प्रशासनतर्फ सचिवमा बढुवा गरिँदै आइएको थियो। उक्त संशोधित ऐनमा सचिव पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पूर्ती गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले विधेयक पारित भएसंगै आफुलाई ठूलो सफलता मिलेको दावी गरे। 'सरकारी कर्मचारीले विदेशी डिभि पिआर लिँदा उसको ध्यान, भक्ती विदेशमा हुन्छ उसले यहाँ देश र जनतालाई कसरी राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ? त्यसैले कर्मचारीलाई डिभि पिआर लिन निरुत्साहीत गर्नुपर्छ भन्ने मैले अडान लिँदै आएको थिएँ, जसले आज कानूनी मान्यता पाएको छ' मन्त्री पण्डितले भने 'ढिलै भएपनि ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ अव यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेमा जोड रहनेछ।' उनले आफ्नो यस अभियानमा सघाउने सवैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

Published on: 11 July 2015 | Nagarik