अमेरिकाको मेरिल्यान्ड स्टेट हाउसमा दुई सदन छन् । ४७ सदस्य रहने माथिल्लो सदन मेरिल्यान्ड स्टेट सिनेट र १४१ विधायक रहने तल्लो सदन मेरिल्यान्ड हाउस अफ डेलिगेट्स् । तल्लो सदनमा मेरिल्यान्डको डिस्ट्रिक आठबाट डेलिगेट हुन्, ह्यारी (एच.बी.) भण्डारी । उनी, अमेरिकाको राजनीतिमा नेपाली मूलको पहिलो डेलिगेट हुन् । उनी संसद्को स्वास्थ्य तथा सरकार सञ्चालन समितिमा सदस्य छन् भने समितिका विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गर्दै आएका पनि छन् । मेरिल्यान्डमा डेमोक्रेटिक पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यसमेत रहेका भण्डारीले योङ डेमोक्रेटिक अमेरिकाको सचिव भएरसमेत काम गरिसकेका छन् । उनीसँग अमेरिकास्थित पत्रकार ज्ञानहरि अधिकारीले गरेको कुराकानीः

मूलधारको राजनीतिमा आप्रवासी नेपालीको पहुँच अमेरिकी राज्य संसद्मा पुगेको छ । यसबाट आप्रवासी नेपालीमा कस्तो सन्देश प्रवाहित भएको महसुस गर्नुभएको छ ?

हामी आफ्ना र भावी सन्ततीका अवसरका सम्भावना खोज्दै यो विशाल देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयौँ । यहाँको संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा र नेपाली अमेरिकनहरूको हातेमालो तथा सहकार्यमा हामीले एउटा इतिहास कोरेका छौँ । अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्य संसद्मा विधायकका रूपमा २०१९ को सेसन पूरा गरेर २०२० को सेसनमा म अहिले हाउसमै छु । यसलाई मैले ठूलो रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा लिएको छु ।

राजनीतिमा अगाडि बढ्न र कानुन निर्माणको तहमा पुग्न एउटा आधार जरुरी मानिन्छ । तर, मेरो चुनावी क्षेत्रमा गोरा समुदायको बाहुल्य छ, एसिएन–अमेरिकन तथा अफ्रिकन–अमेरिकनको संख्या कम छ । मेरो अनवरत संघर्ष र अमेरिकामा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका नेपालीको साथ, सहयोग र सहकार्यले नै आधार नभएको ठाउँबाट पनि एउटा नेपालीलाई ऐतिहासिक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । आप्रवासी नेपालीको पहिचान विस्तारमा यो धेरै ठूलो उपलब्धि भएको छ । रिपब्लिकन पार्टीले चुनाव जित्दै आएको ठाउँमा १२ वर्षपछि डेमोक्र्याट पार्टीले सिट फ्लिप गर्नु र त्यसमा नेपाली नै पर्नु अझ महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

मैले चुनाव जितिसकेपछि मेरिल्यान्ड वा अन्यत्र रहनुभएका नेपाली, इन्डियनसहित एसिएनहरूमा एकखालको खुसी छ । गोरा तथा अफ्रिकन–अमेरिकन दाजुभाइको हामीप्रति हार्दिकता बढेको छ । डेलिगेट भएर स्कुल, सामाजिक कार्यक्रम, विभिन्न फोरमका मञ्चमा पुग्दा र बालबालिकामा नेपालीमा कुरा गर्दा उनीहरूसहित अभिभावकमा सम्मानित भएको महसुस प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अनुभूत गरेको छु । यो विशाल देशमा सीमान्तकृत भएको तथा राज्य संयन्त्रका निकायमा देखिने उपस्थिति नहुँदा हाम्रो पहिचान छैन कि भन्ने अवस्था अब विस्थापित भएको छ । हामी पनि यहाँका अभिन्न अंग हौँ र हाम्रो अधिकार पनि त्यत्तिकै छ भन्ने आत्मविश्वासको तह माथि उठेको मैले पाएको छु । संघीय, राज्य र स्थानीय तहसम्मै नेपालीप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनेको छ । समग्रमा राजनीतिक वातावरण तथा सामाजिक–आर्थिक पुँजीको विकास भएको मेरो बुझाइ छ ।

जनरल एसेम्बलीमा जानुअघि मलाई पहिलो डेलिगेट नेपाली–अमेरिकन भनेर हाइलाइट गरिएको थियो । डेमोक्रेटिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू, संघीय तहका कंग्रेसमेनहरू, सिनेटरहरूले मलाई जोडेर नेपाल र आप्रवासी नेपालीका विषयमा सबै ठाउँमा चर्चा गरे । यसले हाम्रो पहिचानमा ठूलो महत्व राखेको छ । पहिचान भनेकै अवसर हो । नोटिस भएपछि ट्रिट गर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । एउटा आप्रवासी एसिएन–अमेरिकाको मूलधारमा पुग्दा रोलमोडल, प्रेरणादायी तथा नयाँ पुस्तामा ड्रिमजस्तो बन्दो रहेछ । यो प्रेरणा स्पेसिफिकबाट जनरलतर्फ ट्राभल गर्छ भन्ने विश्वास मेरो छ । चुनौती र असजिला सामना गर्दै अगाडि बढ्नेलाई मन पराउने देश हो यो र हजुरबाले खाएको घिउ नातिको हातमा बसाउने प्रवृत्ति यहाँ छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको मैले महसुस गरेको छु ।

तपाईंलाई सबैले विश्वास गरेर जित्नुभयो । आप्रवासी नेपालीमा तपाईंसँग आशा, भरोसा र अपेक्षाहरू पनि होलान् । ती विषयलाई समेट्न यो एक वर्षमा वा आगामी दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

बडो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । अहिले म जुन संसद् भवनमा छु, त्यहीँबाट अमेरिकाका सपना बुनिएका थिए । अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो यो संसद् भवनमा त्यतिवेला अमेरिकाका फाउन्डरहरू जेम्स म्यकेनरी, डेनियल क्यारोल, डेनियल सेन्टमस, जर्ज वासिंगटनहरू थिए । त्यो ऐतिहासिक थलोबाट अब अवसरको खोजीमा सहकार्य गर्दै भावी सन्ततीका लागि कस्तो रणनीति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मेरो जोड छ । आप्रवासी नेपालीसहित एसिएनका समस्या, कल्चर तथा इकोनोमीलगायतका विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर म गहन छलफलमा छु ।

अहिले म पिएचडी पनि गरिरहेको छु । पोलिटिकल लिटिरेसीको अध्ययनका क्रममा २५० वर्षयताको इतिहास तथा अमेरिकामा इमिग्रेन्टहरूको प्याट्रन हेरिरहेको छु । बेसिकल्ली एथिनिक माइन्युटिङहरू दुईवटा कुरामा फोकस भएको देखाउँछ– एउटा रिलिजन, अर्को कल्चर । दुवैले पहिचान दिन सकेको छैन । धार्मिक विषयमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ । तर, इन्टिग्रेसन कमजोर छ । पैसा र क्षमता भए पनि राजनीतिक प्रभाव कमजोर छ । नेपालीको पनि धेरै एसोसिएसन छन् र ती कम्फोर्ट जोन मात्र बनेका छन् । कामबाट फुर्सद भएपछि उस्तै भाषा, राजनीति र नदीनाला बुझेकोसँग कन्टेन्ट कन्भर्सेसनजस्तो मात्र हुने गरेको छ । हाम्रो डायस्पोरामा विभाजन देखिन्छ । पहिचान विस्तार तथा पहुँचमा पुग्न व्यक्तिगत तथा समूहगत गतिशीलता आवश्यक हुन्छ । पहिले व्यक्ति त्यसपछि समूह मोबिलिटी हुन्छ । यसलाई समन्वय गरेर उपलब्धिमूलक बनाउनेतर्फ म लागेको छु ।

त्यस्तै, पेसा, व्यावसायिक विकास तथा अवसरका लागि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा सेमिनारबाट डायस्पोरालाई मेन्टेन गर्दै छु । कसरी कानुन बन्छ, कहाँनेर हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ, कहाँनेर सुविधा छ भनेर पहिले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । पुरानै चिन्तन र सोचले अमेरिकन त बनिन्न । हाम्रा बच्चाले यहाँ बसेपछि यहीँको रहनसहन र तरिकाले सोच्न सक्नुपर्छ । यसका लागि रिभ्याम्पिङ हुनुपर्छ । शिक्षा, सार्वजनिक मामिला तथा सामुदायिक विषय अगाडि बढाउन मैले नेपालिज् अमेरिकन एलायन्स फर एक्सन (नाफा) भन्ने नेटवर्क बनाएको छु । यसमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रेन गेन सेन्टरको कन्सेप्ट छ र प्रोपोनेन्टहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ । सानो इकाइमा समाज वा संघसंस्था होइन, डिभोर्सिटी रिलेसनमा काम गर्ने तथा समानान्तर भएमा यहाँ चिनिन्छ र सुनिन्छ पनि । त्यसैले यहाँ बनेका समाज तथा संघसंस्थालाई कोलाब्रेसन गरेर उपलब्धिमूलक बनाउन नाफा जन्माएको हो र यो विस्तारको क्रममा छ । ब्लेम गरेर मात्र त हाम्रो पहुँच विस्तार हुँदैन ।

डेलिगेटमा निर्वाचित हुनुअघि र पछि म धेरै राज्यमा पुगेर नेपालीहरूसँग संवाद गरेँ । मेरिल्यान्डमै किरण सिटौला उपमेयर हुनुन्छ । भर्जिनियासहित अन्यत्र पनि केही साथीहरूले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । हामी सबै इन्टरकनेक्सनमा रहेर नेपाली–अमेरिकनको सोसियो–इकोनिमिक विकासतर्फ लाग्न सक्रिय छौँ । हाम्रा बच्चाहरूलाई भविष्यमा सबै क्षेत्रमा मूलधारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सोचेका छौँ ।

भनिन्छ कानुनी प्रक्रियाबाट आप्रवासीका रूपमा, विद्यार्थी तथा विभिन्न अन्य बाटोबाट अमेरिका पुग्नेको संख्या करिब पाँच लाखभन्दा बढी छ । तर, डेढदेखि दुई लाखसम्मको हाराहारीमा मात्र तथ्यांक देखिन्छ । अहिले अमेरिकामा जनगणना हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालीलाई तथ्यांकमा समेट्ने पहल कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यको सेवा–सुविधा पाउन जनसंख्यामा समेटिनुपर्छ । जो नेपाली अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भिजिबिलिटी अनिवार्य छ । यसमा एकजनाले भन्दा सबै स्टेकहोल्डरको क्रियाशीलता तथा व्यक्ति स्वयं पनि उत्सुक हुन जारुरी छ । हाम्रो तहबाट गणनामा सहभागी हुन आग्रहसहितका पहल भएका छन् । सामान्यतः जसलाई पनि आफ्नो भाषामा बोल्न वा लेख्न सजिलो हुन्छ । मैले मेरिल्यान्ड राज्यमा नेपाली भाषामा पनि जनगणनाको फारम बनाउने पहल गरेको छु । अन्य स्टेटका साथीहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग गणनामा कोही नछुटुन् भनेर छलफल चलेको छ । नाफामार्फत तथा नेपालीसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूलाई पोइन्ट पर्सन गरेर अंग्रेजी र नेपाली भाषाका जनगणनाका डकुमेन्टहरू आप्रवासी नेपालीबीच पुर्‍याउने पहल भएको छ । न्युज पोर्टल, ब्लग, सामाजिक सञ्जाललगायतबाट सबैसम्म पुग्ने प्रयास छ । कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयको अग्रिम जानकारीका लागि जनगणनाको फर्मसहितका डकुमेन्ट डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी अनलाइनहरूमा राख्नेलगायतका विषयमा पनि पहल भइरहेको छ ।

तपाईं विधायिकामा मेरिल्यान्डको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा सरकार सञ्चालन संसदीय समितिमा हुनुहुन्छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषसहितका कार्यक्रम केही सञ्चालनमा र केही सञ्चालनको क्रममा छन् । यस्ता कार्यक्रमका सम्भावना, चुनौती तथा समस्या समाधानका अमेरिकी अभ्यासबारे बताइदिनुहुन्छ कि ?

सामाजिक सुरक्षा देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । जीवनको प्रारब्ध र उत्तरार्धकालमा सुरक्षा छ भन्ने भरोसा भएमा मान्छेले आफूलाई समर्पण गर्न सक्छ । सरकार जनताको प्रतिनिधित्व हो र सरकारका लागि सबैभन्दा प्रमुख जनता हो । राजनीतिक संरचना, केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र डाइनामिक र रणनीतिक किसिमबाट जनतालाई सुखी बनाउन नै बनेका हुन् । अमेरिकाको स्वतन्त्रता घोषणामा र संविधानमा पनि जीवन, स्वतन्त्रता र सामाजिक खुसी भनेर लेखिएको छ । जीवन भनेको स्वास्थ्य हो । खुसीका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिन्छ । यीसहितका सामाजिक सुरक्षाले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षासहितका सामाजिक सुरक्षाको कुरा भनेको टु वे ट्राफिकजस्तै हो । सारमा भन्दा सरकारले दिने सुविधाहरूले ‘इन्ड अफ द डे’मा देशलाई ‘बेटर क्वालिटी’ प्राप्त हुन्छ । रह्यो कुरा सरकारसँग कति छ र कसरी दिने भन्ने । तर, घरमा जम्मा पनि गर्ने र एकाउन्टेबिलिटीमा रहेर दिने पनि हो । प्रश्न आउला, किन ? प्राइभेट वा नन्प्रोफिट अस्पताल जहाँ भए पनि राज्यको पहिलो प्राथमिकता जनस्वास्थ्य हो । जनस्वास्थ्य देशको ‘इकोनोमिक इन्जिन’ हो । धेरै बिरामी भए, प्रदूषण भयो, खाना दूषित भयो भने व्यक्तिको ‘प्रोडक्सन’ क्षमता घट्छ । प्रोडक्सन नभएपछि उसले कर तिर्दैन, कर नभएपछि राज्य कसरी चल्छ ? कर लिने स्वास्थ्य, शिक्षा नदिने गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिँदैन । यसकारण मेरिल्यान्डमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरी झन्डै ६० प्रतिशत बजेट खर्च छुट्याइएको छ ।

गरिबीले स्वास्थ्य सेवाको लागत बढाउँछ, शिक्षा आर्जनको स्तर र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि घटाउँछ । गरिबीमा बेरोजगारी, अभाव र अधिक आर्थिक असमानता हुन्छ । जनसंख्या विभिन्न वर्गमा विभाजित हुन्छन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्था विकासमा अवरोध बन्छ । सामाजिक सुरक्षासहितका कार्यक्रमबाट भरोसा दिएर देश विकासमा हरेक जनतालाई समेट्ने सरकारले नै हो । त्यसो त सामाजिक सुरक्षासहितका काम गर्न नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । नेपालमा मात्र म भन्दिनँ, साउथ एसियामा संस्थागत भ्रष्टाचार धेरै नै देखिन्छ । यतातिर के हुन्छ भने सरकारको जोसुकै हुनुस् तपाईंले खराब गरेपछि त्यो खराब साबित हुन्छ । तपाईंलाई संरक्षण गर्ने ‘नो बडी विल बि देअर’ । तपाईंको हरेक एक्सनको तपाईं आफैँ जवाफदेही हुनुपर्छ । नेपालसहित साउथ एसियाका संरचना पूर्ण रूपमा फङ्सनेबल देखिँदैनन्, राजनीति व्यवसाय बन्दै गएको देखिन्छ । यो अवस्थालाई हटाउनुपर्छ र त्यो शैक्षिक चेतले मात्र सम्भव छ ।

अल्पविकसित देशको पारदर्शी र जवाफदेहीको कुरा गर्नुभयो, यसबारे अमेरिकी अभ्यास कस्तो पाउनुभएको छ ?

मनिटर र पारदर्शिताको प्रसंगमा अमेरिकामा बडो ब्युटी छ । जनउत्तरदायी तथा पारदर्शिता विश्वास र विकासको मूल आधार हो । पोहोर मेरिल्यान्डको ४७ विलियन डलरका अनेक प्रोजेक्ट पारित भए । यो बिलियन–बिलियन डलरको कुरा गरिरहँदा ४७ सेन्ट पनि यताउति भएको छैन । मेरो काम ‘बेटर’ विधायक हुने, राम्रो कानुन बनाउने तथा प्रोजेक्टहरू पारित गर्ने हो । मेरो काम ठेक्का कसलाई दिन्छन् भन्ने होइन । मैले अर्को एजेन्सीलाई विश्वास गर्ने हो । एजेन्सीले काम सकेपछि रिबन काट्न म गए पनि हुन्छ नगए पनि हुन्छ । अबको वर्ष मैले अरू प्रोजेक्टलाई ध्यान दिने हो । नेपालको कन्टेस्टमा राजनीतिक नेतृत्वले बजेट निकासा गर्छ, कर्मचारीले कहाँ–कहाँ लैजाने भनेर फाइल गर्छ, फेरि त्यही राजनीतिक नेतृत्वको ठेकेदार कम्पनी हुन्छ र बजेटमा भ्रष्टाचार हुन्छ । भलिबलको कोर्टमा फुटबल खेल्नुभयो भने त पक्कै पनि दुर्घटना हुन्छ । यसलाई विचार गरेर ल मेकरले संरचना र कानुन बनाउनुपर्छ, जसले ‘रिसर्च ड्रिभन’ हुन सक्छ । अल्पविकसित देशमा जबसम्म संस्थागत भ्रष्टाचार रोकिन्न समृद्धि असम्भव देखिन्छ ।

त्यस्तै, संसद्मा हामीले गरेका काम तथा विधेयक पारित गर्ने क्रममा मतदान भएको एक मिनेटमै हरेक जनताको पहुँचमा जानकारी पुग्नुपर्छ । मैले केमा मत राखेँ भन्नेमा प्रश्न उठेमा जीवनभर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा कुन पार्टी भनेर होइन कि तपाईंको पारदर्शिताका लागि । म राज्यको नोकर हो, त्यसकारण मलाई जनताले ‘रेटिङ’ गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ स्टेट बोर्ड अफ इलेक्सन, मेरिल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीका बैठकहरू हुन्छन्, जहाँ धेरैधेरै पैसाको कुरा हुन्छ, पब्लिक वर्कहरू हुन्छन् । त्यस्ता बैठकको अनलाइनमा ‘लाइभ स्ट्रिम’ गर्नुपर्छ । बैठकको ‘अनइडिटेड’ भिडियो सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले जनउत्तरदायी बनाउँछ । यहाँ जनता पूर्ण रूपमा सचेत छन् । चुनाव जितेपछि एकजना मान्छेले पनि मलाई जागिर लगाइदे भनेको छैन । हरेकले स्कुल, सोसाइटीलगायतका बारेमा सोधखोज गर्छन् । उच्चतम भनेको मलाई रिकोमेन्डेसन लेटर दिन सक्छस् भन्छन् ।

तपाईंले नेपालको राजनीतिक संस्कार पनि देख्नु–बुझ्नुभएको छ । त्यहाँको र यहाँको राजनीतिक संस्कार र परिपाटीमा फरक के पाउनुहुन्छ ?

मानौँ कि म आप्रवासीको रूपमा नेपालमा भएको भए यसरी ऐतिहासिक सांसद बन्न कहिल्यै पनि पाउने थिइनँ । नेपालको राजनीतिक संरचना र संस्कार नै मलाई बाहिर मात्र राख्ने खालको छ । ‘हु डिजाइन द गेम’ ? उता, चेरी पिक गरेझैँ कसैलाई संसद्मा उठाउने भन्ने हुन्छ, तर यता बिल्कुलै उल्टो छ । जस्तो फेडेरल कंग्रेसमा प्राइमरी इलेक्सन जितेको डेमोक्रेटिक पार्टीको नोमिनी जसले एक लाख १६ हजार भोट ल्याएर २०१६ सालको प्राइमरी इलेक्सन जितेको थियो, उसलाई हराएर डिस्ट्रिकमा मैले प्राइमरी इलेक्सन जितेको हो । नेपालको जस्तो अवस्था भएको भए कसले टिकट पाउँथ्यो होला भन्नुस् त ? सन् २००६ वा २००९ मा आएको आप्रवासीले टिकट पाउँथ्यो कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीको ०१६ मा नोमिनी भएको थियो उसले पाउँथ्यो ? ८० प्रतिशत ह्वाइट भएको ठाउँमा मेरो पालो त सय वर्षसम्म पनि आउने थिएन । तर, यहाँ जो जेसुकै होस् प्रतिस्पर्धामा उत्र, शिक्षा–स्वास्थ्यसहितका सामाजिक विकासका विषयमा आइडिया भन, पारदर्शी भएर जनतासँग पैसा माग, तिम्रो विश्वास भएमा जनताले पैसा दिन्छन्, तर अपारदर्शी पैसा जम्मा गर्न पाउँदैनौ भन्छ । जम्मा रकम राज्यलाई देखाऊ र खर्च गर । पारदर्शी नभएर तलमाथि भयो भने तिमी सक्कियौ भन्छ । यो तहमा यहाँ राजनीति चलेको छ । तर, अल्पविकसित देशहरू यस्तो अवस्थामा जान सकेको देखिँदैन । मूल समस्या यहीँनिर छ ।

चुनावका क्रममा मेरिल्यान्डको संसद्मा रहेको एसियन–अमेरिकन तथा प्यासिफिक–आइलेन्डर ‘ककस’मार्फत सम्माननीय व्यक्तित्वहरूले फन्ड जम्मा गरेर चुनावमा मलाई सहयोग गर्नुभयो । जोसँग मैले हाउसमा जानुअघि संवादसमेत गरेको थिइनँ । हेर्नुस् त डिभर्सिटीका लागि कति महानता छ यहाँ । अल्पविकसित मुलुक हुँदो हो त आफ्ना भाइभतिजा, आसेपासेलाई जिताउने कसरत हुन्थ्यो नि, होइन र ? यो विशाल देशमा सांसद भइरहँदा मलाई जन्माएर हुर्काएको स्वतन्त्र देश नेपालप्रति म गर्व गर्छु । इतिहास हेर्दा अमेरिका त धेरै नै नयाँ देश हो । नेपालको इतिहासमा गोरखा किङडम १५५९ तिर सुरु भयो । एसियामै यो देश धेरै पुरानो र स्वतन्त्र छ । त्यति धेरै पहिले सरकारको ‘सेन्स’ बनेको, प्रकृतिले पनि साथ दिएको व्युटिफुल देश आज किन अल्पविकसित छ ? भौगोलिक तथा अस्थायित्वका कारण भएन भन्न मिल्दैन । पछिल्ला कालमा यी सबै कुराको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले लिनैपर्छ र आफूलाई नयाँ ढंगले सुधार गर्नुपर्छ । परम्परा समातेर कतै पनि पुगिँदैन । जनतालाई दोष लगाएर नेतृत्व पन्छिन पनि मिल्दैन । माया गरेर एउटालाई बढी दिँदा अरू धेरै भोकै पर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने जजमेन्ट लिडरमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । केही समयअघि पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, ‘जोसँग छैन त्यस्ता मान्छेलाई सहयोग गर्न ठूलो साहस चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ अप्ठेरो पनि पर्छ । तर, सम्पन्नलाई सहयोग गर्‍यो भने सबै कुरा समेटिन्न ।’ कतिपय हकमा जोखिम मोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

जहाँसम्म राजनीतिक संस्कारको कुरा छ, त्यसमा पार्टी होइन, देश र जनता केन्द्रमा राखिन्छ यहाँ । जब तपाईं निर्वाचित हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईं कुनै पार्टीको होइन, जनताको नोकर हो । निश्चित बैठकहरूमा जानुभएन भने तपाईंलाई निकालिदिन्छ । तपाईंले संसद्मा छलफल तथा लबी गर्दा यो वा त्यो पार्टी भन्ने हुँदैन । बहुमतको पार्टीको प्रभाव बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, डेमोक्रेटिक पार्टी वा रिपब्लिकनको डेलिगेटले ल्याएको विधेयकलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरूले ल्याएका विधेयक हामीले पारित गर्ने गर्छौँ । विधेयक फेल गराउन तथ्य, आधार र तर्क चाहिन्छ । त्यसको बेनिफिट जनतामा हुन्न भन्ने पुष्टि गराएर मात्र विधेयक फेल गराउनुपर्छ । यो खालको ‘ल्याक’ एसियन मुलुकहरूमा मैले देखेको छु ।

यहाँ हरेक विषयमा रिसर्च गरिन्छ र विषयविज्ञले त्यसलाई ड्राइभ गर्छन् । विज्ञ भएको कारण मन्त्रीबाट विषयसँग सम्बन्धित विधेयकमा ‘डिटेल’ आउँछ । अहिले मेरिल्यान्डमा कृषिमन्त्री छन् जोसेफ बार्टेनफेल्डर । उनी विशुद्ध किसान हुन्, तर विषयविज्ञ । डेमोक्रेटिक पार्टीका उनलाई कृषिविज्ञ भएकैले रिपब्लिकन पार्टीका मेरिल्यान्डका गभर्नरले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । म पनि पुगेको थिएँ कृषि मन्त्रालयमा । सबै भिआइपी तरिकाले बस्ने होलान् भन्ने मलाई लाग्थ्यो । तर, त्यहाँ त बिउविजनलगायतको ‘एक्सपेरिमेन्ट’ हुँदो रहेछ । कुन ठाउँमा कुन धान, मकै राम्रो भयो केको उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर पूरै अनुसन्धान भएको देखेर म त छक्क परेँ ।

अर्को प्रसंग, नेपालमा बर्सेनि लगभग पाँच लाख नयाँ जनशक्ति तयार हुन्छ, यसमध्ये एक लाख ५० हजार सरकारी र निजी सेवामा खपत हुने तथा बाँकी तीन लाख ५० हजार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांक देखिन्छ । हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको श्रम सर्वेक्षणमा नेपालमा बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत रहेको भनिएको छ, जुन यसअघि २ दशमलव ३ प्रतिशत छ भनिन्थ्यो । तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने मेरिल्यान्ड राज्यमा सन् २०१० मा करिब ७.८ प्रतिशतको बेरोजगारी दर अहिले करिब ३.६ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक छ । बेरोजगारी दर घटाउने यो राज्यको अभ्यासको अध्ययनपछि नेपालको सन्दर्भमा तपाईंको सुझाब के छन् ?

हो, मेरिल्यान्डमा सन् २००८ देखि तीव्र गतिले बढेको बेरोजगारीको दर सन् २०१० मा झन्डै ७.५ प्रतिशतमा पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः घट्दै अहिले ३.६ प्रतिशतमा आएको छ । मेरिल्यान्डको जिडिपी बढ्दै गएसँगै श्रमशक्ति र श्रमशक्तिको सहभागिता दर पनि बढ्यो । धेरैभन्दा धेरै अवसर सिर्जना गर्नु नै यहाँको बेरोजगारी दर घट्नुको कारण हो । यो कसरी सम्भव छ त भन्ने प्रश्न पक्कै उठ्छ । अवसरहरू प्राप्त हुन तथा रोजगारीका सम्भावना बढाउन उद्योग–व्यवसाय आकर्षित गर्न यहाँ अवसर क्षेत्र विकाससहितका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । कहिलेकाहीँं धेरै रोजगारी आउने र धेरै नै जाने पनि हुन सक्छ । व्यापार–व्यवसाय आकर्षित गरिरहने राज्यको प्रयासले रोजगारीमा असन्तुलन हुँदैन । अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउन कुनै पनि सर्तमा आधारहरू खडा हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक वा आफ्नो ठाउँअनुसारका ठूला–साना उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालित भएमा धेरैभन्दा धेरै मान्छे रोजगारीमा जोडिन्छन् भन्ने नै हो ।

पढेको मान्छेको एउटा लाइफ हुन्छ र नपढेको मान्छेको पनि एउटा लाइफ हुन्छ । यी दुवैथरि मान्छेलाई सरकारले राम्रो सम्भावित बाटोमा लैजाने र देशको अर्थतन्त्रका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक व्यक्तिसँग फरक क्षमता हुन्छ । उदाहरणका लागि मेरिल्यान्डमा अमेजन भन्ने ठूलो कम्पनीले केही वर्षअघि आफ्नो शाखा राख्यो । त्यो आइसकेपछि आप्रवासीसहित यहाँका धेरै जनताको जीवनस्तर बढ्यो । बेफाइदाहरूलाई मेनेज गरेर विभिन्न ठूला कम्पनीलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउने, आर्थिक सुधारमा जाने प्रयास नै सरकारको भिजन हो । ठूला कम्पनी आएपछि हुने आर्थिक गतिविधिले पब्लिकको जीवनस्तर उठाउँछ । पहिले कमजोर नोकरीमा जानुपर्ने अवस्थाका मान्छेको लाइफ ट्रान्सफर्म हुन्छ । मेरिल्यान्डमा भएको पनि यही हो । यहाँ व्यवसाय र व्यापार फ्रेन्ड्ली भएको मैले पाएको छु ।

सरकारले मेजर लगानीकर्तालाई ल्याउने र फेसिलियट गर्नुपर्छ । कामको प्रकृति कता गइरहेको छ र मान्छेको इच्छा के गर्ने छ भन्ने खालको अनुसन्धान गरेर काम थाल्नुपर्छ । हरेक खालको जनता काममा व्यस्त हुने आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । म दोहोर्‍याएर भन्छु– ट्रेड स्कुलहरू सञ्चालन गरेर त्यसलाई इकोनोमिक इन्जिनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । व्यक्तिको क्षमता हेरी ढल कसरी बनाउने, आधुनिक घरहरू निर्माण, मर्मतसम्भार, उत्पादनका काम, आधुनिक टेक्नोलोजी, हाइटेकलगायत के र कसरी गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा गर्न सकिने र सम्भावित क्षेत्रअनुसारका ठूला–साना कम्पनीहरू सञ्चालन हुनुपर्छ र कृषिमा सब्सिडी दिएर आकर्षित गराउनुपर्छ ।

आर्थिक हिसाबले संसारमा प्रगति गरेका दुई छिमेकी देश भारत र चीनको बीचमा रहेर पनि नेपालमा बेरोजगारी हुनु भनेको दुःखद पक्ष हो । राज्यको लगानीमा जनशक्तिका रूपमा तयार भएको व्यक्तिलाई खाडीको गर्मीमा पठाउने अनि त्यहीमध्येका नागरिकहरू बाकसभित्र विमानस्थलमा आउँदा नदेखिनु भनेको डरलाग्दो अवस्था हो । यो त नेसनल इमर्जेन्सीको विषय हो नि । नेपालले त सीमा जोडिएका दुई देशका लागि आवश्यक के हुन्छ र आफ्नो देशबाट हुन सक्ने योगदानलाई गहिरो रिसर्च गरेर त्यसखालको प्रोडक्सन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले टेक्नोलोजी सबैतिर पुगेको छ । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाललाई इन्टरटेनमेन्टका रूपमा मात्र लिनुभएन, यसलाई कमर्सका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । अल्पविकसित देशका लागि अहिले त आफैँले अध्ययन गरेरभन्दा पनि अर्काले बनाएको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सजिलो अवस्था बनेको छ नि ।

नेपालमा रेमिटेन्स फ्लो, ल्याक अफ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट, नन्बजेटरी एक्सपेन्डिचर, फिस्कल इनडिसिप्लिन, लो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलगायतका कमजोरीले विकासमा प्रभाव पारेको देखिएको छ । यसले रोजगारीका गतिविधि हुन सक्दैन । सँगसँगै अर्थतन्त्र इनपुट ओरिएन्टेड बन्दै गएको छ । कुनै पनि देश मागेर धनी हुँदैन । बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कुनै पनि देश आफू आर्थिक रूपमा सक्षम र स्वतन्त्र हुन सक्नुपर्छ । देशभित्र जे–जे सम्भावना छन् तिनमा लगानी गर्नुपर्छ र लगानी आकर्षित पनि गर्नुपर्छ । नेपालबाट कतिपय मेयरहरू आउनुहुन्छ, सिस्टर सिटी बनाउनेलगायतका कुराहरू राख्नुहुन्छ । पेपरमा हस्ताक्षर गरौँ ठीक छ । तर, यति ठूलो सिटीबाट त्यहाँ के उपलब्धि हुन्छ त ? मिल्ने कुराहरू के हुन सक्छन् ? यिनै प्रश्न गर्दै कुनै ट्रेड स्कुलसँग सहकार्य गरेर व्यावहारिक विषयमा केन्द्रित हुन मैले सुझाब राख्ने गरेको छु ।

अमेरिकाको शैक्षिक प्रणाली तथा नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा केही अन्तरहरू छन् । अमेरिकी अनुभवका आधारमा नेपालको प्रारम्भिक शिक्षाका समस्या तथा चुनौती के देख्नुभएको छ ?

अल्पविकसित देशहरूमा एकमुष्ट नारा दिने समस्या छ । आधारभूत रूपमा भन्दा सबैभन्दा पहिले त नवीनता तथा उत्कृष्टताका लागि बच्चाले खान पाउनुपर्छ । नेपालमा मेजर एजुकेसनका लागि पहिले त माल न्युट्रेसन हुनुभएन । कतिवटा स्कुलमा क्याफ्टएरिया छ ? मैले पनि त्यहीँ पढेको हो, क्याफ्टेरिया त छैन । स्कुलनजिकै एउटा सानो पसल हुन्छ । त्यहाँ कुनै न्युट्रेसन पुग्ने हुँदैन । बिहान र बेलुका घरमा खाने मात्र हुन्छ । बढ्दो उमेरको बच्चाले स्कुलमा पानीसमेत खान पाउँदैन, लगभग स्कुल समयमा ऊ भोकै हुन्छ । स्कुलबाट फर्केर आउँदा बच्चामा एजुकेसनप्रति फ्रस्टेट हुन्छ । त्यसैले ग्रोइङ लेवलको अर्थात् पूर्वप्राथमिक तह तथा प्राथमिक तहको बच्चालाई पहिले त सरकारले आवश्यक न्युट्रेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सानोमा बच्चालाई न्युट्रेसन पुग्यो भने रोग हुँदैन र उसका सबै क्षमताको विकास हुन्छ । यो प्रतिफल प्राप्त हुने राज्यको लगानी हो । एउटा बच्चालाई पूर्वप्राथमिक तहमा एक डलर खर्च गर्नुभयो भने उसले पछि ४७ डलर रिटर्न दिन्छ । त्यसैले जुन जाति, वर्ग, समुदायको बच्चा भए पनि पछि पर्न हुँदैन भन्ने मान्यता यहाँ छ ।

आज अल्पविकसित देशका बालबालिका पढे पनि उत्कृष्ट किन भइरहेका छैनन् ? नयाँ विचार उनीहरूबाट किन आइरहेको छैन ? नयाँ विचार, आविष्कार किन पश्चिमा देशहरूबाटै आइरहेको छ ? बच्चाको न्युट्रेसनमा यहाँको सरकारले एकदमै राम्रो सेवा गरेको हुन्छ । यहाँ स्कुलमा बच्चालाई दूधसहितको गिलास हातैमा दिनुपर्छ, फलफूल हातैमा दिनुपर्छ । यहाँ सोसियल सेफ्टीको नेट हुन्छ, त्यसले काम गर्छ । मेरिल्यान्डको हकमा गर्भवती महिलालाई हेल्थ केयर दिन्छ । गर्भवती आमाको न्युट्रेसन व्यवस्थापन गरेर भोलि स्वस्थ बच्चा जन्मिएपछि देशलाई उसले राम्रो दिन्छ । यही मान्यताका आधारमा मुख्य कुरा जन्मेदेखि विकास हुने क्रममा सरकारले न्युट्रेसनको व्यवस्था गर्छ ।

यहाँ स्कुलमा पनि बच्चाहरूलाई दबाबमा पार्दैनन् । सुरुमा हेर्दा यहाँ स्कुलमा के पढाइ हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर, पढाइ रिसर्च ओरिएन्टेड हुन्छ । मैले पढाउँदाका अनुभव भनौँ– नेपालतिर ९०–१०० प्राप्तांक कमै दिइन्छ । मैले अंग्रेजी पढाउँथेँ र उतैको हिसाबले विद्यार्थीको प्राप्तांक दिएँ । तर, विद्यार्थीहरूले मेरो ९९ किन आएन, मेरो कमजोरी कहाँ छ देखाइदेऊ भन्यो । यस खालको कन्फिडेन्स उनीहरूमा विकास भएको छ । त्यसैले अलिकति पनि मिस्टेक भएको भए त नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पुग्ने थिएनन् नि भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँका मान्छेहरू पूर्णतातर्फ मात्र हेर्छन् र काम पनि पूर्णताकै लागि गर्छन् । विकसित देशकै अवस्थामा त अल्पविकसित देशको स्थिति अहिल्यै नहोला, तर भविष्यप्रति त पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

विद्यार्थीलाई फेल गराइरहने चलन नेपालमा छ । एसएलसीमा फेल गराइरहने चलन थियो । यसको अर्थ तँ कामको भइनस् भनेको हो । यसले बाल मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्छ । शिक्षाले त उत्साह थप्ने हो । कुनै पनि अवस्थामा बालबालिकामा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा यहाँ परिवार, समाज र राज्यले ख्याल गरेको हुन्छ । यहाँ परिवार वा अभिभावकले के काम गर्छ, कस्तो आर्थिक अवस्था छ भन्ने कुराले बच्चाको शिक्षा खुम्चिने र फुक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले शिक्षामा नवीनतातर्फ जानुपर्छ । शिक्षकलाई राम्रो सेवा सुविधा दियो भने अध्यापनमा उसको लगन बढ्छ र बच्चाहरूले राम्रो गर्छन् । आफ्नो र बालबच्चाको स्वास्थ्य शिक्षालगायतमा राज्यबाट जति बेनिफिट पाउँछ शिक्षकले त्यत्ति नै मिहिनेत गरेर पढाउँछ र परिणाम देशले पाउँछ ।

नेपालको हकमा ट्रेड स्कुलहरूमा जोड दिनुपर्छ । कामका लागि नेपाली युवा विदेशमा पुगेका छन् । खाडी मुलुकदेखि जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायतका देशमा गइरहेका छन् । शिक्षामा फरक क्षेत्रलाई पनि हेरिनुपर्छ । विदेश जान चाहनेलाई मध्यनजर गरेर उच्च शिक्षामा ऐच्छिक रूपमा कोरियन, चाइनिज, जापानिज भाषा पनि पढाइदियो भने त निश्चित कक्षा सकेपछि त ऊ सीधै त्यता जान सक्छ नि । तर, एउटा लेवल सक्यो अनि बाहिर जानेले फेरि लगानी गरेर भाषाकक्षा पढ्नुपर्ने, निश्चित सीपका कक्षा लिनुपर्ने अवस्था अहिले देखिन्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेसँगै नेपालमा संघीय प्रणाली क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशबीचको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वय, नीति–निर्माण तथा विकासमा अमेरिकाको शैली, प्रक्रिया तथा गतिलाई विधायक भएर देखेको अधारमा नेपालमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईंको सुझाब छ ?

नेपालमा अहिले ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । धेरै जनताले संघीयताप्रति चासो दिएका छैनन् । किनकि यो नयाँ छ । कार्यान्वयनमा गएर पपुलर वा अनपपुलरको इफेक्टअघि नै हामीले माइन्ड सेट गरेका छौँ कि यसले काम गर्दैन । जिम्मेवार भएर काम गर्ने, परिणाम पर्खनेतर्फभन्दा भविष्यवाणी अति छ । विकास गर्नका लागि स्वतन्त्र भएर सोच्नुपर्छ । अमेरिकामा संघीयता छ भनेर ठ्याक्कै त्यस्तै कपी गर्न त नेपालले सक्दैन नि । नियम, पद्धति अर्थात् सिस्टम बनाएर अनिवार्य पालनाको स्थिति बन्दै गएपछि व्यवस्थाले उपलब्धि दिन सक्छ । सिस्टम मान्ने पनि जनता हो र मान्ने बनाउने पनि जनता नै हो । सहभागितामूलक डेमोक्रेसीमा जनताले बोल्नुपर्छ । यहाँ निर्वाचित भएपछि चार वर्ष काम गर्न दिन्छन् । बहुमतले जित्ने भए पनि सबै चुप लागेर बस्छन् । जब चुनाव आउँछ, तब त्यसबीचमा भएका सबै कामको एक–एक कमजोरी केलाएर प्रस्तुत गर्र्छन् । जनताले मनिटरिङ रेगुलर गर्नुपर्छ । रिसर्च ओरिएन्डेट विरोध हुनुपर्छ । तब मात्र रिजल्ट निस्कन्छ ।

काममा विभिन्न निकायबीचको सम्बन्ध र समन्वयबारे एउटा उदाहारण भनौँ– एउटा स्थानीय स्कुलको एक संरचना बनाउन मैले राज्य सरकारमा साढे २ लाख डलर प्रस्ताव गरेँ । पूर्ण लागत स्वीकृत भयो, तर एक लाख डलर क्यापिटल बजेटमा र एक लाख ५० हजार डलर म्याचिङ फन्ड अर्थात् डिस्ट्रिकले दिने गरी फन्डेड भयो । र, काउन्टी एक्जुकेटिभमा प्रस्ताव गरेपछि स्वीकृत भयो । यसको अर्थ माथिल्लो निकायबाट मात्र सबै प्राप्त हुँदैन, तल्ला निकायबाट पनि जेनेरेट गरेर म्याचिङ फन्ड बनाउनुपर्छ । यसले लगानीको प्रतिफल आउन र जिम्मेवार हुन बाध्य बनाउँछ । तर, गरिब देशमा धेरै लेख्ने कार्यान्वयन कम हुने गरेको छ ।

अल्पविकसित देशको प्रशासनिक संयन्त्रले पनि व्यक्तिको उत्साहलाई कमजोर पार्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यहाँ प्रशासनिक संयन्त्रले कसैको काम ढिलो गर्ने, अल्झाउने गर्दैन । तर, नियमले तोकेभन्दा बाहिर जानुभयो भने तपाईंको संरचना, तपाईंसँगसँगै सकिने अवस्थामा पु¥याउँछ । कानुनका दफाहरू उल्लंघन भयो भने तपाईं सकिनुहुन्छ । मानौँ, कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा सफाइ भएन भने हेल्थ डिपार्टमेन्टले बन्द गरिदिन्छ । तपाईं को हो, तपाईंको पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने कुराले त्यहाँ कुनै सरोकार राख्दैन । नियममा रहेर काम गर्नुभयो भने त्यहाँ कसैले अल्झाउन सक्दैन । राज्यले सुरक्षा दिन्छ ।

यहाँ कतिपय विषयमा स्थानीय सरकारले स्वायत्तता पाएका हुन्छन् । फरक जिल्लाका कानुन फरक–फरक छन् । स्थानीय तहको कानुन तपाईंले बनाउनुहुन्छ र त्यो अरूले पनि मान्नैपर्ने हुन्छ । आकस्मिक परिस्थितिमा राज्य सरकारले कुनै जिल्लामा प्रहरीको ट्रुपहरू पठाउनुपर्ने भयो भने पनि मेयर वा एक्जुकेटिभको अनुमतिविना केही गर्न मिल्दैन । हरेक तहको रेस्पेक्ट हुन्छ । एकले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गरेर बाँधेकाले चेन बिग्रँदैन र काम हुन्छ ।

राजनीतिक संरचनामा पनि स्थानीय तहबाटै निर्णय भएर माथि जान्छ । मेरिल्यान्डबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डेमोक्रेटिक पार्टीको एक केन्द्रीय सदस्यले केही समयअघि राजीनामा दिनुभयो । तर, डेमोक्रेटिक पार्टीका ठूला मान्छे कसैले हामीलाई फोन गरेनन् । हामी जो यहाँका सदस्य छौँ सबैले भोट हालेर अर्का एकजनालाई पठायौँ । हाम्रो जिल्लामा सिनेटर पद खाली भयो भने हाउसमा पुगेका हामी पाँचजना बसेर पहिले निर्णय गर्छौँ । स्थानीय तहमा हामीले गरेको निर्णय राज्य तहमा फेरिँदैन । मानिलिउँ बाग्लुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसद बित्नुभयो । अब नयाँ कसलाई चुनावमा लैजाने भन्ने बाग्लुङबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहमै छलफल गरेर उम्मेदवारको तय गर्छ । माथिबाट निर्णय भएर आउँदैन । यसखालको राजनीतिक अभ्यास अमेरिकामा छ । यसो भइसकेपछि आफ्नो भूमिकाप्रति स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म मान्छे जिम्मेवार हुन्छ, उत्तरदायी बन्छ । यसखालको शक्ति–वितरण नेपालमा देखिँदैन । माथिबाट निर्णय गरेर तल पठाउने प्रवृत्ति नै समस्या छ ।

संघीय गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा नेपालले अब राजनीतिक व्यवस्थामा होइन गरिबीविरुद्ध लड्नुपर्छ । जनताको सरोकार विकाससँग हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार, यातायात सुधार, विद्युत् विस्तार गरेर औद्योगिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । प्रदेशदेखि जिल्ला, स्थानीय तहसम्म प्रसस्त आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ । अमेरिकामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारबीच सिस्टमले समन्वय गराउँछ । हरेक लेयर्सले विकास निर्माणमा जनउत्तरदायी भएर काम गर्छन् ।

अहिले नेपालमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सहयोग र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका विषयमा चर्को बहस भएको छ । यो सहयोग र रणनीतिका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

अहिले सामाजिक तथा आर्थिक विकास, सुरक्षा, मानवअधिकार, प्रकोप व्यवस्थापन, व्यापारलगायतका कुरा ग्लोबल चासोका विषय हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले वर्षौँको कूटनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्ध रहेको नेपालमा शान्ति, राजनीतिक स्थिरता होस्, प्रजातन्त्र बलियो बनोस् र आर्थिक समृद्धि प्राप्ति होस् भन्ने नै चाहना राखेको छ । त्यहीअनुसार यसअघि पनि भूकम्पपछिको रिलिफ, रिकभरी र रिकन्स्ट्रक्सनमा अमेरिकाले १९० मिलियन डलर सहयोग गरेको छ । त्यो नेपालका जनताको दुःखमा अमेरिकाको साथ हो । अमेरिकाले शान्ति, विकास, कृषि, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, सडक विकासलगायतमा बिलियन–बिलियन डलर द्विपक्षीय सहयोग पनि गर्दै आएको छ । अहिले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत जनताबाट करमा लिएको पैसा संसद्बाट पारित गरेर पारदर्शी रूपमा विकासमा साथ दिन सहयोग गर्न लागेको हो । त्यो पैसा नेपाली–अमेरिकनको पनि हो । एमसिसीमार्फत अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर अनुदान दिने र नेपालले १३० मिलियन डलर खर्चेर तीन सय किलोमिटर हाइभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन र तीन सय किलोमिटर रणनीतिक सडकको गुणस्तर कायम गर्ने सम्झौता भइसकेको पनि छ । आफ्ना करदाताको पैसा खर्च गर्दा अमेरिकी सरकार लायबल हुनुपर्छ । करदाताको रकम सही ठाउँमा खर्च हुनेछ भन्ने विश्वासका आधार तय भएपछि मात्र त सहयोग उपलब्ध गराउने हो नि । कारणवश अस्थिरता भयो भने पनि काम हुन नसक्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहना अमेरिकाको हो । त्यसैले हिजोको सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतार्ला आजको सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकार फेरिएपछि सर्त फेरिने भन्ने त हुँदैन । सरकार फेरिँदै जाने र त्यसको व्याख्या पनि फेर्दै जाने गरियो भने दातृ राष्ट्रहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ र अन्ततः विकासको गति स्थिर हुन्छ । अब नेपालमा इकोनोमिक इन्जिन नन्स्टप चल्नुपर्छ तब मात्र समृद्धि सम्भव हुन्छ । तर, सहयोगको विषयमा अहिले यो वा त्यो इन्ट्रेस्ट भनिएको छ । अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिंगटनले विदेशी सरकारसँगको सम्बन्धको विषयमा भन्नुभएको छ, ‘उल्टो गठबन्धनबाट बच्नुहोस् ।’ यो भनाइको अर्थ नेपालजस्तो स्वतन्त्र देशले बुझ्नुपर्छ । कसले विकास, प्रजातन्त्र, मानवअधिकारको विषयमा साथ दिएको छ भन्ने नेपालले बुझ्नु जरुरी छ ।

Published on: 5 February 2020 | Naya Patrika