सम्पादकीय 

दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा फेरि चर्किएको घरेलु द्वन्द्वसँगै बढेको राजनीतिक संकटले त्यहाँ रहेका १४ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारको सुरक्षाप्रति चिन्ता जगाएको छ । कागजी प्रक्रियामा ‘वैधानिक रोजगार गन्तव्य’ मानिए पनि अफगानिस्तान सधैं द्वन्द्व र त्रासको भूमि रहिआएको यथार्थ हो ।

अफगानिस्तानको काबुल ।

पछिल्लो समय त झन् मुस्लिम कट्टरपन्थी तालिबान समूहले आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्दै लगेर उक्त मुलुकको आधाभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । अहिलेसम्म सुरक्षित मानिएको राजधानी काबुल पनि अबको निसानामा परेको देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षामा चासो देखाउँदै घर फर्कन चाहनेहरूको उद्धारका निम्ति नेपाल सरकारले उचित बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । 

आगामी सेप्टेम्बर ११ भित्र अफगानिस्तानबाट आफ्ना सम्पूर्ण सैनिक फिर्ता गरिसक्ने अठोट गरेर अमेरिकाले नेटो समर्थित सेना फर्काउन थालेपछि तालिबानको पकड र प्रभाव केही सातामै सोचेभन्दा निकै बढेर गएको छ । सेवा, सुरक्षा र संयन्त्रका हिसाबमा ‘ग्रिनजोन’ मा रहेको राजधानी काबुलबाटै पनि भारत, बेलायत, जापानलगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानमा नेपाल सरकारको ‘सहप्रमाणीकरण’ को कागजी हैसियत नरहेका कारण सम्भावित असुरक्षाको स्थिति आउनुअघि नै त्यहाँ रहेका नेपालीको घरफिर्तीबारे सोचिनुपर्छ । जहिल्यै र जुनै मामिलामा पनि ‘पर्ख र हेर’ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पद्धतिले हाम्रो कूटनीतिको सुस्ततालाई दर्साउने गरेको छ, यो मामिलामा भने सोही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन ।

अफगानिस्तानमा रहेका बेलायत, अमेरिकासहित राष्ट्रसंघीय निकायको आग्रहमा सुरक्षा–कामदार पठाउने गरिएको छ । तर ‘ग्रिन जोन’ मै समेत आत्मघाती विस्फोटलगायतका घटनाबाट नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । विष्मयको कुरा के छ भने, सुरक्षा–कामदार लैजानुपर्दा नेपाल सरकारलाई प्रभाव–दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले तिनको जीवनरक्षा तथा उद्धारका विषयमा भने सधैंजसो मौनता साध्ने गरेका छन् । ५ वर्षअघि एउटा आत्मघाती हमलामा काबुल क्षेत्रनजिकै १३ नेपाली सुरक्षा कामदारको ज्यान गएको घटनापछि नेपाल सरकारले अफगानिस्तानको रोजगार गन्तव्यमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, लगत्तै तिनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबमा २०७३ असारदेखि यसलाई पुनः खुलाएको हो ।

नेपालीको सुरक्षा, घरफिर्ती र उद्धारका विषयमा नेपाल सरकार स्वयंले पहल नगर्ने र ‘भाडाका सैनिक’ को हैसियतमा काम दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत यसमा सरोकार नराख्ने हो भने नेपाली कामदारबारे कसले बोलिदिने ? यसकारण पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै अफगानिस्तान मामिला हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सहकार्य तथा समन्वय गर्ने अर्थमा इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्नैपर्छ । काबुलमा रहेका कामदारका नेपालस्थित आफन्तजनले कुनै प्रकारको गुनासो–उजुरी गरेकै छैनन् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र–पद्धति ‘पर्ख र हेर’ भनेर बसिरहन मिल्दैन । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको सदस्य राष्ट्र भएकै साइनो र काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकायका शीर्षस्थ तहमा रहेका नेपालीहरूको सम्पर्क आधारलाई समेत उनेर परराष्ट्रले तत्काल उद्धार–समन्वयको काम सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

रोजगार गन्तव्यकै प्रसंगमा पनि अफगानिस्तान, इराकजस्ता घरेलु द्वन्द्वमाझ गुज्रिएका मुलुकका हकमा निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव तथा अर्थ हेर्ने गरेको देखिन्न । कतिपय खाडी मुलुककै हकमा पनि कहिले प्रतिबन्ध त कहिले खुला भनेर रोजगार गन्तव्यलाई समेत मौसमी खेतीजस्तो गरी परिभाषित गरिँदै आएको देखिन्छ । रोजगार गन्तव्यहरूको समुचित अध्ययन–विश्लेषणभन्दा पनि रोजगारदाता वा प्रभावमा पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायकै भरमा श्रम गन्तव्यहरू निर्धारित भएको देखिन्छ । अहिले अफगानिस्तानका हकमा बढ्दो संकट र द्वन्द्वमाझ तत्काल नेपाली श्रमिक फिर्ता गर्नुपरे पनि भविष्यमा के गर्ने भन्ने विवेचनासमेत बेलैबाट हुन आवश्यक छ । र यस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर सेवा–सुरक्षाका हकमा ढुक्क बन्न सकिने हो वा असुरक्षा जारी रहेको अवस्थामा प्रतिबन्ध कायम राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

महिनाको पहिलो दिन प्रतिबन्ध लगाउने र अन्तिममा खोल्ने नेपाल सरकारको नीति–शैली तथा इराकजस्तै ‘खुला हो कि बन्द’ को द्वैध चित्र–चरित्रले पनि नेपाली श्रमिकलाई जानाजानी असुरक्षाको खाडलमा हालिदिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गरी वस्तुगत अवस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । अहिलेको प्राथमिक कार्यका रूपमा भने अफगानिस्तानमा असुरक्षा र अन्योलको भुमरीमा परेका नेपाली कामदारलाई घरफिर्ता गराएर नेपाल सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

Published on: 15 August 2021 | Kantipur