मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाउन संगठित गिरोहले १ हजार १७ जना गैरशरणार्थी युवाको विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझाएको पाइएको छ । गिरोहले राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक र बिचौलियाको मिलेमतोमा सूची तयार गरेर बुझाएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । गैरशरणार्थी नेपाली युवाको सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

गिरोहले युवालाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ‘ग्यारेन्टी’ सहित जनही न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ उठाएर सूची तयार पारेको हो । शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका पठाइदिने खेलमा गिरोहले सयौं युवाबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएको उजुरी परेपछि छानबिन चलिरहँदा पनि गिरोहले परिचयपत्र दिलाउन चलखेल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । ठगीका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अहिलेसम्म गिरोहका कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन । नेपाली युवालाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने खेलमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले जेठ ३१ मा २ जनालाई नियन्त्रणमा लिए पनि ‘माथिको आदेश’ भन्दै त्यही दिन छाडिएको थियो ।

यस प्रकरणमा सन्देश शर्मा नामका एक व्यक्तिविरुद्ध २ साताअघि पक्राउ पुर्जी लिएर खोजी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका पीडित युवाले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्मलाई मुछेका छन् । तर, प्रहरी अधिकारीहरू यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै संलग्नताबारे बोल्न चाहेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले यस प्रकरणमा सन्देश शर्मालाई पक्राउ गरेपछि मात्रै अरू भेद खुल्ने बताए । ‘सबै कुरा ऊ (सन्देश) सँगै गएर जोडिन्छ,’ उनले भने । गिरोहले युवालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बोलाएर फोटो खिचाउँदै किस्ता–किस्तामा प्रतिव्यक्ति २० लाखदेखि ४३ लाखसम्म असुलेको केही पीडितको भनाइ छ । गिरोहले १ हजार १७ जनाबाट २० लाखका दरले रकम उठाउँदा पनि २ अर्बभन्दा बढी संकलन हुन्छ ।

झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बसोबास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००६ देखि २०१६ सम्म करिब १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत देश गएका थिए । पुनर्बसोबास अस्वीकार गरेका र आन्तरिक कारण देखाएर तेस्रो देश नगएका ६ हजार ३ सय ६५ शरणार्थी अझै मोरङको पथरी र झापाको बेलडाँगी शिविरमा रहेका छन् ।

पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्दसँगै उनीहरूको व्यवस्थापन जिम्माबाट हात झिक्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको नेपालस्थित कार्यालयले बाँकी व्यवस्थापन जिम्मा सरकारलाई लगाइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन जिम्मा लिएसँगै शरणार्थीको व्यवस्थापन, जीविकोपार्जनलगायतमा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वबारे रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न २०७६ जेठ ३० मा मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गणेशबहादुर केसी र शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार पन्थी नेतृत्वको समितिले शिविरमै रहेका ६ हजार ३ सय ३५ बाहेक थप ४ सय २९ जनालाई तत्कालै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य १ हजार १७ जनाबारे पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पन्थीले प्रतिवेदन २०७६ कात्तिक १ मा सरकारलाई बुझाएका थिए । यसअघिको प्रमाणीकरणका क्रममा पटक–पटक सूचना जारी गर्दा सम्पर्कमा नआउने तर शरणार्थी पुनर्बसोबास कार्यक्रम सकिएपछि एकाएक मेरो नाम शरणार्थीको सूचीमा पर्नबाट छुट्यो भनेर आउनु नै शंकास्पद रहेको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार पन्थी नेतृत्वको समिति गठन भएलगत्तैबाट गिरोहले युवालाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा रकम उठाउन सुरु गरेको हो । गिरोहले पन्थी नेतृत्वको समितिलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिलाउने गरी नक्कली शरणार्थी सूची पेस गरेको स्रोतले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले १ हजार १७ जनाको सूची र परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएका ४ सय २९ जनाको विवरण दुवैमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्र पठाउँदै पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भएको विवरण छानबिन तथा अद्यावधिक गर्न र थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । गृहको पत्रपछि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) छविलाल रिजालले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी पन्थी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा छानबिन अघि बढाएका छन् । गृहले उक्त समितिलाई उपसमितिलगायतका संयन्त्र बनाएरसमेत काम गर्न कार्यादेश दिएको छ । भदौ मसान्तभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको छ । ‘गृहको पत्रअनुसार हाल शरणार्थी शिविरमा रहेकाको ५ वर्षे परिचयपत्र नवीकरण, पहिलेको प्रमाणीकरणमा रहेका नाबालकलाई शरणार्थी परिचयपत्र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेर विवरण अद्यावधिक र यसअघि सरकारबाटै गठित कार्यदलको विवरणमाथि छानबिन गर्छौं,’ सहायक प्रजिअ न्यौपानेले भने ।

गृहले झापामा पठाएकै पत्रमा ‘छुट शरणार्थी’ का सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधानका लागि राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन पनि भनिएको छ । गृहको त्यही ‘छुट शरणार्थी’ भन्ने निर्देशनलाई टेकेर गैरशरणार्थीलाई परिचयपत्र दिलाउने चलखेल गिरोहले जारी राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

२०७८ असोज १४ मा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले सचिवस्तरीय निर्णय गरी भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी बाँकी समस्या एवं पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिससम्बन्धी थप अध्ययन गर्न झापा प्रशासनलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसको २ महिनापछि २०७८ मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने, अवधि सकिएका शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरण तथा पहिले परिचयपत्र दिँदा नाबालक रहेकालाई विवरण अद्यावधिक गरी शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

गृहका एक अधिकारीले पूर्वसहसचिव पन्थीको समितिले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार शरणार्थी बन्न दिइएका आवेदनमाथि यसअघि पुनर्बसोबासमा गएका र नेपालस्थित यूएनएचसीआरसँग भएका विवरण जुधाएर विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘तर पुनर्बसोबासमा गएकाको फोटोसहितको विवरण यूएनएचसीआरबाट प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

Published on: 1 July 2022 | Kantipur