सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग भएको एमओयू नवीकरण तथा ओमनसँग नयाँ श्रम सम्झौताको तयारी अगाडि बढाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीतिअनुरूप दुवै देशसँग वार्ताको तयारी थालेको हो । 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारीमा सहमति जुटाउन शनिबार त्यसतर्फ जाँदै छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवलगायतको उक्त टोलीले आइतबार र सोमबार ओमनसँग छलफल गर्ने संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए । टोली मंगलबार युएई प्रस्थान गर्नेछ । युएईमा यसअघि नै भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्न बुधबार र बिहीबार द्विपक्षीय वार्ता तय भएको छ । 

 

युएईसँग सन् २००७ मा एमओयू भए पनि ओमनसँग भने हालसम्म कामदारसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता तथा समझदारी भएको छैन । ओमनले नेपाललाई करिब तीन महिनाअघि र युएईले डेढ महिनाअघि एमओयूको मस्यौदा पठाएका थिए । ओमनले पठाएको मस्यौदामा नेपालले विस्तृत अध्ययन गरी पूर्णरूपमा नयाँ किसिमको प्रस्ताव तयार पारेको छ । तुलनात्मक मपमा युएईको मस्यौदा उच्च स्तरको रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

 

सरकारले कम्तीमा पनि मलेसियासँग गरेको श्रम समझदारीकै स्तरको एमओयू दुवै देशसँग गर्न चाहेको छ । ‘हाम्रो पहिलो जोड त श्रम सम्झौताकै लागि हुन्छ,’ संयोजक घिमिरेले भने, ‘त्यो सम्भव नभए श्रमिकहरूलाई व्ययभार र ठगीमा नपर्ने गरी एमओयूका लागि वार्ता हुन्छ । त्यसमा कामदारको हित, व्यवसायजन्य सुरक्षा, बिमा, महिना पूरा भएको निश्चित समयमा तलब सुविधा बैंक खातामै प्राप्त हुने, राहदानी कामदारसँगै रहनेलगायतका मूल एजेन्डा लिएर जाँदै छौँ । 

 

वार्ता टोलीले श्रम समझदारीका लागि नेपाल सरकारको ‘पोजिसन क्लियर’ गर्ने र श्रम समझदारीका लागि सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्नेछ । सहमति कायम भएको खण्डमा निकट भविष्यमै श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रीस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।