मुना कुँवर

मध्यपूर्व र मलेसिया जाने नेपाली कामदारले नयाँ विकल्पका रूपमा माल्टा, रोमायिन र क्रोसियालाई रोज्न थालेका छन्  । तुलनात्मक रूपमा यी मुलुकहरूमा पारिश्रमिक र सुविधा आकर्षणक देखिएपछि नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य बन्न थालेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै पाँच हजार नौ सय ९७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया पुगेका छन् । चार हजार दुई सय ५६ क्रोसिया पुगे भने तीन हजार चार सय ३१ नेपाली कामदार माल्टा पुगेका छन् । त्यस्तै, सोही अवधिमा दुई हजार दुई सय ८० नेपाली कामदार साइप्रस पुगेको विभागको तथ्यांक छ ।

खाडी मुलुकलाई प्रमुख गन्तव्य बनाइरहेका नेपाली कामदारहरू पछिल्लो चरणमा युरोपियन र अफ्रिकन मुलुकमा आकर्षित भएका हुन् । युरोपियन देशमा माल्टा, रोमानिया, क्रोसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, अस्ट्रिया, बेल्जियम, टर्कीलगायतका मुलुक नेपाली युवाको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । त्यस्तै, अफ्रिकन मुलुकमा मौरिसस र सिसेल्सलगायतका मुलुकमा नेपाली कामदारको आकर्षण बढ्न थालेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार विगत ६ महिनाको अवधिमा दुई सय २८ जना नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मौरिसस पुगे भने तीन सय ११ नेपाली कामदार सिसेल्स पुगेका छन् ।

खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारको न्यूनतम कमाइ मासिक ३० देखि ४० हजार हुन्छ । तर, युरोपियन मुलुकमा एकदेखि डेढ लाख सजिलै कमाइ हुने भएकाले नेपालीको रोजाइ परिवर्तन हुन लागेको हो । त्यसमा पनि युरोपियन देशहरूमा काम गर्दै जाँदा सम्बन्धित मुलुकको पिआर पाइने, आफ्नो परिवार लैजान पाइनेलगायतका कारणले पनि खाडी मुलुकको तुलनामा रोजाइमा पर्न थालेको हो ।

श्रम सम्झौता नहुँदा जोखिममा नेपाली कामदार

विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारका लागि उच्च सम्भावना भए पनि सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा नेपाली कामदार जोखिमा पर्ने गरेका छन् । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकका रोजगारदाताले आफूखुसी पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा तोक्ने हुँदा नेपाली युवा श्रम शोषणमा पर्ने गरेका हुन् । सरकारले विश्वका एक सय नौ मुलुकमा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । तर, हालसम्म जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ । जसका कारण आकर्षक मुलुकमा रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार पनि जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारले अफ्रिकन मुलुक मौरिसससँग सन् २०१८ मा कामदार पठाउने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, सो मुलुकमा नेपालको आफ्नै दूतावास नहुँदा कामदार पठाउने कार्य खासै प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयले सिसेल्स सरकारसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ । दुवै पक्षबीच भएको विभिन्न चरणको छलफल पनि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले बताए । तर, लामो समयदेखि सम्झौता तयारी गरे पनि सरकारको उदासीनताका कारण सम्झौताको मिति लम्बिएको हो । नेपाल सरकारले सन् २००९ मा जापान सरकारसँग कामदार पठाउने विषयमा समझदारी गरेको थियो, जसलाई सन् २०१९ परिमार्जन गरिएको थियो ।

सन् २०१९ मा मौरिसससँग कामदार पठाउने विषयमा समझदारी गरेको थियो । सन् २०१८ मा मलेसिया सरकारसँग शून्य लागतमा नै कामदार पठाउने गरी समझदारी गरेको थियो । सन् २०१७ मा जोर्डन सरकारसँग कामदार पठाउने विषयमा श्रम सम्झौता नै गरेको थियो । सन् २०१५ मा इजरायल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । सन् २००८ मा बहराइन, सन् २००७ र २०१९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया र सन् २००५ मा समझदारी गरेको थियो भने सन् २००७ मा कतार सरकारसँग श्रम सम्झौता नै गरेको थियो । नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँगै हालै नेपाली नर्स पठाउने विषयमा समझदारी गरेको छ ।

मध्यपूर्व र मलेसियाको तुलनामा युरोपियन र अफ्रिकन मुलुक नेपाली कामदारका लागि उपयुक्त छन् । उच्च पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र स्थानीय बसोवासका लागि पनि उच्च सम्भावना हुने भएकाले पनि यी मुलुक नेपालीको रोजाइमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक नवराज ढकालले बताए ।

६ महिनामा साढे तीन लाख युवा बिदेसिए

विगत ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार बिदेसिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको गत वैशाखदेखि असोज महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार तीन लाख ७२ हजार तीन सय ५४ युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये दुई लाख ३९ हजार ६ सय दुईले पहिलो श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये मलेसिया जाने कामदारको हिस्सा ५० प्रतिशत छ ।

विगत ६ महिनाको अवधिमा एक लाख २२ हजार ६ सय १८ नेपाली कामदार मलेसिया पुगेका छन् । यो संख्या विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको करिब ५० प्रतिशत हो । त्यस्तै, युनाइटेड अरब इमिरेट्स जाने नेपाली कामदारको संख्या २९ हजार पाँच सय ३५ छ । त्यस्तै, दुई हजार सात सय ८६ ले बहराइन जानका लागि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । २० हजार ६ सय ५१ ले कुवेत रोजगारीका लागि स्वीकृति लिएका छन् । एक हजार ६ सय ५६ ले ओमान र २८ हजार सात सय ७० नेपाली युवाले कतार रोजगारीका लागि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

Published on: 25 November 2022 | Naya Patrika