होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरबका ५ सय कम्पनीले नेपाली श्रमिक लैजान नेपाली दूतावासमा आवेदन दिएका छन् । रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अनलाइनबाट मागपत्र दिन सूचना सार्वजनिक गरेलगत्तै ती कम्पनीले आवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

‘नेपालबाट श्रमिक ल्याउन मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावास आइराख्नुपर्दैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘अहिलेसम्म ५ सयभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।’

दूतावासमा गत चैतदेखि बन्द भएको मागपत्र प्रमाणीकरण माघको तेस्रो सातादेखि सुरु भएको छ । आवेदन दिएका कम्पनीले कति नेपाली श्रमिक माग गर्ने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । रोजगारदाताको अवस्था हेरी प्रमाणीकरण थालिएको राजदूत राजपुतले जानकारी दिए । योसँगै कोरोना र लकडाउनका कारण बन्द श्रम गुमाएका नेपालीले राम्रो अवसर पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाअनुसार दूतावासले रोजगारदाता संस्थामा नेपाली श्रमिक भए उनीहरूको अवस्था, रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था हेरेर मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालो सूचीमा परे/नपरेको, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली श्रमिक माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पनि दूतावासले अध्ययन गर्नेछ ।

दूतावासले अहिले नेपाली श्रमिक ल्याउन अनुमति दिए पनि श्रमिक भने मार्च १५ पछि मात्रै साउदी जान पाउनेछन् । साउदीले श्रम बजार सुधार गर्न मार्च १५ पछि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आउने भएकाले त्यसपछि मात्रै श्रमिक पठाउन पाइने राजदूत राजपुतले जानकारी दिए । त्यपसपछि जाने श्रमिकले सुधारिएको स्पोन्सर प्रणालीमा श्रम गर्न पाउनेछन् । त्यस्ता श्रमिक रोजगार करार अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाता कम्पनीको अनुमतिबिना स्वदेश फर्कन पाउँछन् । मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार करार अवधि सकिएपछि साउदीबाट बहिर्गमन हुन रोजगारदाताको अहिलेजस्तो बाध्यकारी अनुमति चाहिँदैन । तर करार अवधि भने पूरा गर्नुपर्छ । करार अवधि कति वर्षको हुन्छ भने निर्धारण गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारले दुई वर्षका लागि मात्रै श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ । रोजगार करार अवधि समाप्त भएपछि श्रमिकले आफूले चाहेको अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउनेछन् । साउदी श्रम कानुनले यसअघि रोजगारदाताको सहमतिबिना कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने प्रावधान जारी गरेको थिएन । रियादस्थित नेपाली दूतावासमा तलब नपाएका र घर फर्कन नपाएका श्रमिकको उजुरी पर्ने गरेको छ । श्रमिकलाई समयमा तलब नदिने, लामो समयसम्म बक्यौता राख्ने, राहदानी जफत गर्ने र साउदीको अधिकारीबाट समयमा नै न्याय नदिने समस्या छ । ‘यो सुधार कार्यान्वयनमा आएपछि श्रमिकको कार्यक्षेत्र, जीवनयापन र रोजगारीको अवसर पाउन थप सहजता आउनेछ,’ राजदूत राजपुतले भने । साउदी सरकारले कोरोना महामारी अवधिभर संकटमा परेका रोजगारदातालाई श्रमिकसँग गरिएको करार सम्झौता अस्थायी रूपमा तोड्न पाउने नीति जारी गरेको छ ।

मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले श्रम कानुनको दफा नम्बर ४१ कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै रोजगारदातालाई फाइदा पुग्ने नयाँ नीति ल्याएको हो । निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको हितका लागि भन्दै साउदीले रोजगारदातालाई कुल जनशक्तिको ७० प्रतिशत बेरोजगार श्रमिकको सूची ‘सनिद’ बिमा कार्यक्रममा पेस गर्न पाउनेसमेत व्यवस्था मिलाएको छ । रोजगारदातालाई श्रमिकको कार्यघण्टा घटाई तलब कटौती गर्न, बेतलबी बिदामा राख्न र वार्षिक बिदामा राख्न पाउनेसमेत छुट दिइएको साउदी गजेटमा उल्लेख छ ।

साउदीमा झन्डै ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न साउदीमा लकडाउन गरिएपछि सेवा क्षेत्रमा आबद्ध कम्पनी बढी प्रभावित भएका थिए । कोभिडयता पुस मसान्तसम्म साउदीबाट २५ हजार ५ सय ७६ जना नेपाल आइसकेका छन् भने १२ हजार ८ सय ७७ जना साउदी गइसकेका छन् । ‘कोभिडपछि साउदीको श्रम बजारमा आशा लाग्दो सुधार देखिएको छ । यति धेरै कम्पनले नेपाली ल्याउन इच्छुक हुनु पनि राम्रो संकेत हो,’ राजदूत राजपुतले भने ।

Published on: 6 February 2021 | Kantipur