नेपालकै ज्येष्ठ संगठित आन्दोलन, विराटनगर श्रमिक आन्दोलनले सात दशक पार गर्न लागेको छ। जंगबहादुर राणाले तत्कालीन दरबारभित्रको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कोत पर्वमार्फत निरंकुश राणा शासनको सुरुआत गरी जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै अँध्यारो युगमा राखे। विश्व परिवेशमा आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन एवं जागरणले नेपाली परिवेश पनि अछुतो रहन सकेन। निरंकुश राणा शासनविरुद्ध प्रजातन्त्रप्रेमी युवा जागे। प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्दा धेरैले फाँसी, सर्वस्वहरण र निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भए।

विभिन्न वस्तु आयातमा समस्या आउन थालेपछि राणा शासकहरूले केही उद्योगको स्थापना गरे। विराटनगर क्षेत्रका अधिकांस उद्योगहरू सरकारी लगानी र संरक्षणमा स्थापित थिए। उद्योगहरू नाफामा चले पनि श्रमिकहरू ११ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य थिए भने पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून थियो। श्रमिकहरूको दयनीय अवस्था नियालिरहेको र आफैंले भोगिरहेको मोरङ्ग कटन मिलमा कार्यरत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कारखाना व्यवस्थापनको शोषण र मिचोथिचो अपाच्य भयो। श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि, सुरक्षित कार्यस्थल, श्रमिकलाई आवासको व्यवस्था, श्रमिकहरूको युनियन खोल्न पाउनुपर्ने र विभिन्न कल्याणकारी सुविधा हुनुपर्ने माग उद्योग व्यवस्थापनसमक्ष राखे।

नसा–नसामा निरंकुशता रहेको राणाहरूको निरंकुश दृष्टिमा श्रमिकहरूको यो कदम राणा शासनमाथिको धावा र अपमानको पराकाष्ठको रूपमा लिँदै श्रमिकहरूले राखेको मागको बेवास्ता गरे। माग पूरा नभएपछि २००३ फाल्गुन २१ गतेदेखि विराटनगर क्षेत्रका कारखानामा ‘श्रमिक हड्ताल’ सुरु भयो। श्रमिक आन्दोलनलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेता छानियो। मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोइराला, गेहेन्द्र हरी, युवराज अधिकारी लगायत श्रमिक आन्दोलनका अग्रणी थिए। हडतालमा हजारौं संख्यामा श्रमिकहरूको सहभागिता रह्यो। यो नै नेपालको जेठो संगठित आन्दोलन हो।

श्रमिक आन्दोलनलाई भारतीय नेता र श्रमिकहरूको समेत समर्थन रह्यो। केही दिनपछि भारतबाट बीपी कोइराला विराटनगर आई श्रमिक आन्दोलनमा सहभागी भए। राणा सरकारले श्रमिक आन्दोलन दबाउन काठमाडौंबाट सेना पठायो र दमन गर्‍यो। तुलबहादुर तामाङ लगायत श्रमिकहरू सहिद भए। आन्दोलनमा सहभागी हुुने बीपीलगायत सबै श्रमिक नेतालाई गिरफ्तार गयो। कष्ट दिने उद्देश्यले धनकुटा, सिन्धुली हँुदै हप्तौं पैदल हिँडाएर काठमाडौं ल्याई विभिन्न ठाउँमा थुनिदियो। कतिलाई धनकुटामै थुन्यो। यसरी सबै नेता गिरफ्तारमा परेपछि दिव्या कोइरालाको नेतृत्वमा महिलाले पहिलोपटक विशाल जुलुस गर्‍यो। निरंकुश राणा शासकहरूले महिलाहरूको जुलुसलाई हस्तक्षेप गरी थुनिए। यही श्रमिक आन्दोलनले राणा शासनविरुद्ध सत्यग्रह हुँदै २००७ सालमा १०४ वर्षे क्रूर राणा शासनको सदाका लागि अन्त्य गर्‍यो। सायद विराटनगर श्रमिक आन्दोलन नभएको भए यति चाँडो नेपालमा प्रजातन्त्र आउने थिएन। राणा शासनविरुद्ध डढेलो लगाउने नै श्रमिक आन्दोलन थियो। यस अर्थमा विराटनगर श्रमिक आन्दोलन नेपाली प्रजातन्त्रको जननी हो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम नै रह्यो। प्रजातन्त्रले फक्रन नपाउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरी पुनः पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा ३० वर्ष जनताको अधिकारलाई बन्दी बनायो। श्रमिक, विद्यार्थी, पार्टी सबै एकपटक प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि लड्नु पर्‍यो।

नेपालको श्रमिक आन्दोलनले निर्धक्क श्रमिक हक अधिकारको पक्षमा मात्रै काम गर्न पाएन। वर्गीय अधिकारभन्दा पनि प्रजातन्त्रकै लागि बढी समय खर्चनु पर्‍यो। २०४६, २०६२/६३ लगायत सबै आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पश्चात् जनआन्दोलनले गति नलिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाललगायत सात दलका शीर्षस्थ नेताहरूले काठमाडांैको एक होटेलमा ट्रेड युनियन कांग्रेस र जिफन्टका शीर्षस्थ नेताहरूलाई बोलाए। जागीरको प्रवाह नगरी एकपटक लोकतन्त्रका लागि श्रमिक र पेशाकर्मीहरूले सहयोग गर्न अनुरोध गरेपछि श्रमजिवि र पेशाकर्मी आन्दोलनमा होमिए।

सात दशकअघि गिरिजाप्रसाद र मनमोहनहरूले नेतृत्व गरेका श्रमिक आन्दोलनले उठाएका मागहरू वर्तमान श्रमिक आन्दोलनले समेत उठाइरहनु परेको छ। विभिन्न जात, समुदाय, क्षेत्रको आयोग बनेका छन्। लाखौं श्रमजीवी र रोजगारदाताको समस्या समाधान गर्न श्रम आयोग बनेको छैन। विभिन्न जात, समुदाय र क्षेत्रको हरेक ठाउँमा क्लष्टर बनाई प्रतिनिधित्व छ तर संविधानमै उल्लेख भएको श्रमिकको कतै क्लष्टर र प्रतिनिधित्व छैन। यस मानेमा राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्न श्रमिकहरूको सहयोग लिए तर सत्तामा पुगेपछि श्रमजीविलाई बिर्सिएको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि श्रमजीविको अवस्था परिवर्तन भएको छैन। इतिहास नै नबुझेका गलत प्रकृयाबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका विवादित उद्योगी व्यवसायी, ठेकेदार, अनेक काण्डमा मुछिएका नेता र डनहरूको कब्जामा पार्टी र नेतृत्व पर्दा प्रजातन्त्रको जननी र सामाजिक परिवर्तनका संवाहक ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन थालेको छ।

अनौपचारिक तथा साना मझौला निजी क्षेत्रमा श्रम ऐन कुन चरोको नाम जस्तै भएको छ। न्युनतम पारिश्रमिक लागू भएको छैन, संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भएको संगठित हुने हकलाई समेत युनियन बनाएकै कारण व्यवस्थापनले अनेक दुखः दिइरहेका छन्। श्रम ऐनको केही दफाको दुरुपयोग गरी बिनाकारण श्रमिक कटौती गर्ने कार्य भइरहेको छ। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा शुभारम्भ गरे पनि प्रभावकारी लागू भएको छैन।

Published on: 5 March 2024 | Annapurna Post