राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल र राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारबीच आप्रवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र समितिका उपाध्यक्ष डा. मोहम्मद सैफ अल कुवारीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। कतारसँग यस्तो समझदारी दोस्रोपटक भएको हो। यसअघि सन् २०१५ मा भएको थियो।

समझदारीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल (पहिलो पक्ष) लाई आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतार (दोस्रो पक्ष) लाई समिति अध्यक्षको हैसियतमा मरियम अल अत्तियाहले प्रतिनिधित्व गरेकी छन्।

समझदारी पत्रले आप्रवासीहरूको अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी गुनासोहरूका सम्बन्धमा आपसी सहकार्य, सूचना आदानप्रदान, द्विपक्षीय सञ्चारमाध्यममार्फत् अन्तरदेशीय मानव अधिकार संरक्षणको विषय उठाएको छ।

यो समझदारीले दुई देशबीच घनिष्ट सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै एकअर्काको प्राविधिक र संस्थागत विशेषज्ञताबाट सिक्ने उद्देश्य लिइएको छ।

कतारको भूभागमा नेपालका नागरिकहरू र नेपालको भूभागमा कताारका नागरिकहरूको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको उल्लंघनका घटनाबारे पारस्पारिक जानकारी र सहयोग सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।

त्यस्तै मानव अधिकारको संरक्षण तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित सम्मेलन, कार्यशाला, बैठक र अन्य गतिविधिमा पारस्पारिक निमन्त्रणा गर्नुपर्ने पनि समझदारीमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सञ्जालको स्तरमा असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्न संयुक्त गतिविधिहरू आयोजना गर्नुपर्ने छ। दुवै देशका नागरिकले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने छ। समस्या परेको खण्डमा सहज रूपमा उजुरी गर्न पाउनुपर्ने छ।

Ncell
आप्रवासी श्रमिक, रोजगारदाता, र प्रबन्धक, भर्तीकर्ता, विकासकर्ता, श्रमिक संघ र कूटनीतिक नियोगहरूलाई आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका सवाल, विद्यमान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का श्रम महासन्धिहरूबारे शिक्षा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

समझदारीमा कतार र नेपालमा मानव बेचविखन र जबरजस्ती श्रम निवारण गर्न सम्बन्धित निकायले काम गर्ने उल्लेख छ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले रोजगारी तथा विभिन्न सिलसिलामा कतार पुगेका नेपालीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि समझदारी निकै महत्वपूर्ण हुने बताए।

‘कतार नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताले धेरै नेपालीहरू लाभान्वित हुनेछन्।’

कतारको मानव अधिकार समितिका उपाध्यक्ष डा. मोहम्मद सैफ अलले यो समझदारीले कतारमा रहेका चार लाख नेपाली लाभान्वित हुने बताए।

‘जुनसुकै समस्या पर्दा पनि तत्कालै उजुरी गर्न सकिन्छ। समितिले यसमा सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने।

नेपालीहरूले कतारमा नेपाली भाषामै उजुरी गर्न सक्नेछन्।

Published on: 9 June 2023 | Setopati