नेपाली कोखको मनलागी दलाली
सरोगेसी सेवा (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधि) लाई कानुनी मान्यता दिने सम्बन्धी प्रस्तावको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गायब पारिएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट कानुन बनाएर उक्त सेवा चलाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयलगत्तै फाइल गायब पारिए पनि मन्त्रालयकै सहमतिमा त्यससम्बन्धी कानुन नबन्दै केही अस्पतालले अनधिकृत रुपमा यो सेवा सुरु गरिसकेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा सेवा महाशाखाबाट टिप्पणीसहित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको १० महिना बित्दा पनि उक्त फाइल महाशाखा फर्किएको छैन। सामान्यतः कुनै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जाँदा जुन शाखाबाट फाइल उठेको हो, निर्णयपछि त्यहीँ फर्किन्छ।
महाशाखाका अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयबाट उठाइएको प्रस्ताव थपघट गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद लगिएको वा विवादित निर्णय लुकाउनकै लागि फाइल नफर्काइएको हुनसक्छ। फाइल खोज्न थालेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म नभेटिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
'मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा कानुन निर्माणका लागि खोजी हुँदासमेत फाइल भेटिएन। फाइल खोज्न मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखालाई पत्रचार गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
केही समयअघि राजधानीमा सेरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका केही अस्पतालले सूचनाको हकअन्तर्गत मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको पूर्ण विवरण माग गर्दै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ऋषिराम पंगेनीसमक्ष निवेदन दिएका थिए। पंगेनीले सोही आधारमा चिकित्सा सेवा महाशाखालाई असार अन्तिममै पत्राचार गरी सरोगेसीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थिए।
महाशाखाले सरोगेसी कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव महाशाखाबाट टिप्पणी उठाएर प्रक्रियासम्मत रुपमा पठाइएको तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयपछि उक्त फाइल नफर्काइएको जवाफ लिखित रुपमै दिएको थियो। सूचना अधिकारीको सचिवालयमा पुगेको चिकित्सा महाशाखाले पठाएको पत्रमा फाइल नभेटिए पनि निर्णयको एक प्रति मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा हुने भन्दै त्यहाँबाट खोज्न सुझाव दिइएको थियो।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले फाइल खोजीका लागि मन्त्रालयका महाशाखाहरुबीच पत्राचार भएको बताए। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि आश्चर्यजनक रुपमा फाइल लुकाइएको ती कर्मचारीले बताए।
'फाइल भेटिएको छैन तर स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी यो विषय नबुझेजस्तो गरिरहेका छन्,' उच्चस्रोतले भन्यो, 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको दुई महिनापछि फाइल एकैपटक आन्तरिक प्रशासन महाशाखामा देखिएको थियो। तत्कालै मन्त्रीको सचिवालय पुगेको फाइल त्यसपछि भेटिएको छैन।'
फाइल गायब पारिएको विषयमा पंगेनीले आफूले फाइल नखोजेको तर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको प्रस्ताव मात्रै खोजेको बताए। आफूले उक्त निर्णयबारे चिकित्सा सेवा महाशाखालाई पत्र लेखेको नभई सचिवलाई लेखेको र सचिवले दिनू भनी तोक लगाएको उनले दाबी गरे।
'मैले त मन्त्रिपरिषदमा गएको प्रस्ताव मात्रै खोजेको थिएँ, उहाँहरुले प्रस्तावको एक प्रति सचिवालयमा हुन्छ भनेपछि खोजेर लिएँ,' उनले भने, 'सूचना माग्नेले खोजेको पनि सोही प्रस्ताव थियो, पाएपछि फाइलमा मेरो चासो रहेन,' उनले भने।
फाइलबारे सोध्दा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले भने, 'तपाईंलाई किन चाहियो?'
मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गरिसकेको उनले जनाए। मन्त्रिपरिषद निर्णयमा विदेशीका लागि सरोगेसी सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड तोकिए पनि विस्तृत कानुन बनाउन बाँकी रहेको लोहनीले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदले गत वर्ष असोज २ गते सरोगेसी सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको केही दिनमै फाइल मन्त्रालय फर्किए पनि सोही दिन मन्त्री अधिकारीको सचिवालय पुगेको थियो।
त्यसको एक महिनापछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा देखिएको फाइल पुनः मन्त्रीकैमा फर्किएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जनाए।
निर्णय भइसकेको र कानुन बनाउनुपर्ने फाइल अझै पनि सम्बन्धित महाशाखामा फर्केला भन्ने हुन्छ तर उच्च अधिकारीले मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष अस्पतालहरुलाई निवेदन हाल्न लगाएको स्रोत बताउँछ। पछिल्लो अवधिमा केही अस्पतालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन टेकेर यससम्बन्धी सूचना मागेपछि मन्त्रिपरिषद पठाइएको कार्यविधिको मापदण्ड सार्वजनिक भएको छ । फाइल भने अझै भेटिएको छैन। पंगेनीले गत असार ३० गते मन्त्रालयको फेसबुक पृष्ठ र ३१ गते वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद निर्णय भन्दै सेरोगेसीसम्बन्धी सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने पूर्वाधार सम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा भएको निर्णयको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने आशय झल्किने केही विवरण मात्रै त्यसमा सार्वजनिक गरिएको छ। जसमा नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेरोगेसी प्रविधि प्रयोग गरी सन्तान जन्माउने सेवा गराउने सम्बन्धमा आमाबाबु र सेरोगेट आमा सबै विदेशी नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले नेपालका अस्पतालमा भर्ना भई बच्चा जन्माउन चाहे उक्त सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड बमोजिम दस्तुर लिई, नियम पालना गरी सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ। लोहनीले मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा कानुन नबनाई कुनै पनि अस्पताललाई अनुमति दिन नसकिने र हालसम्म दिएको भए पनि गैरकानुनी भएको बताए।
फाइल लुकाएर नियमविपरीत पत्र
मन्त्रिपरिषदले कानुन बनाउने गरी बाटो खोल्ने निर्णयको फाइल लुकाएर सोही अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरुमा सरोगेसी सेवा दिन बाटो खुला गरिदिएको खुलासा भएको छ।
विकृति र समस्यापछि धेरै देशमा प्रतिबन्ध लागिसकेको 'सरोगेसी' (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधि) लाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिन गुपचुपै तयारी गरिरहेको सरकारले विभिन्न बहानामा निजी अस्पताललाई सेवाका लागि सहजीकरण गरिरहेको पाइएको हो।
स्वास्थ्य नीतिमा पारेको केही दिनमै मन्त्रिपरिषदबाट त्यहीअनुसारको निर्णय गराएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निजी अस्पताललाई सेवा सुरु गर्न पत्रसमेत दिइसकेको छ। मन्त्रालयले कान्तिपथस्थित ग्रान्डीसिटी क्लिनिक एन्ड डाइगोस्टिक सेन्टरलाई २०७१ असोज २८ मा पत्राचार गरी सरोगेसी सेवाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारबारे जानकारी दिँदै सेवा सुरु गर्न भनेको थियो। उक्त पत्रसमेत असम्बन्धित महाशाखाले लेखेको खुलेको छ।
सरोगेसीसम्बन्धी सेवा चिकित्सा सेवा महाशाखाअन्तर्गत पर्ने भए पनि प्रशासन महाशाखाका सहसचिव केदारबहादुर बोगटीले अस्पताललाई पठाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस आधारमा अस्पतालले ठूलो संख्यामा सरोगेसी महिलाबाट बच्चा जन्माउने सेवा दिइरहेको समेत पुष्टि हुन्छ।
चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र गएको बारे छानबिन हुने आफूले सुनेको भए पनि के भएको भन्ने थाहा नभएको बताए। उनले मन्त्रिपरिषद निर्णयकै आधारमा कानुन नबन्दासम्म कुनै पनि नेपाली अस्पतालले नेपाली वा विदेशीलाई सरोगेसी सेवा दिन नमिल्ने बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्रान्डी सिटीसहित अन्य ओम, भेनस र ग्रान्डीजस्ता ठूला अस्पतालले पनि सरोगेसी सेवा दिइरहेको तथ्य फेला परेको छ। यीमध्ये ठूला अस्पतालले भारतमा आइभी सेवा दिइरहेका अस्पतालका चिकित्सक र दलाललाई नेपाल भिœयाएर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
ग्रान्डीले भारतीय चिकित्सक डा. रीता बक्सीलाई यो सेवा सञ्चालन जिम्मा दिएको छ। उनले 'सरोगेसी नेपाल' नामक वेबसाइट खोलेकी छन्। बक्सीको फेसबुक पेजमा समेत यस सम्बन्धी विज्ञापन छ। त्यसैगरी, ग्रान्डी सिटीले भारतीय डा. शिवानी सचदेव र डा. साहिल गुप्तालाई यो सेवा प्रदान गर्ने जिम्मा दिएको छ।
ग्रान्डीले २०१४ अक्टोबर र ओमले २०१५ को फेब्रुअरीमा विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी सेवा दिएर जन्मिएको बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेत दिएको पाइएको छ। उनीहरुले ती बच्चा विदेश लैजाने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमाणीकरण शाखामा बुझाएका थिए। त्यसको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ।
उच्चस्रोतका अनुसार अहिले आइभी सेवा दिइरहेका यी अस्पतालबाहेक थुप्रै अस्पतालले पैसाको लोभमा 'सरोगेसी दलाल' सँग मिलेर आइभीमार्फत भ्रुण प्रत्यारोपण र प्रसूति सेवा दिइरहेका छन्। अस्पताल सञ्चालकहरुले भने आफूहरुले प्रसूति सेवा मात्रै दिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यस्ता अस्पतालले सेरोगेसी एजेन्टसँग मिलेर अवैध धन्दालाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। जसमा स्वास्थ्य अधिकारीको प्रत्यक्ष संरक्षण छ। स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा छलफलमा नआएको उक्त विषय अन्तिम मस्यौदामा थपिनुदेखि मन्त्रिपरिषदबाटै कानुन निर्मााणका लागि बाटो खोलिनु नेपालमा यो सेवालाई योजनाबद्ध रुपमा चलाउने तयारीअनुसार भएको स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन्।
त्यही आधारबाट अझै अगाडि बढेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर निवेदन दिन सक्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरेको छ। विकसित देशमा व्यावसायिक सरोगेसी सेवामा समस्या देखिएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्थामा नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा कानुनी बाटो सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
सोही योजनाअनुरुप पहिलोपटक मन्त्री खगराज अधिकारीकै निर्देशनमा स्वास्थ्य नीतिको १२.१४ बुँदामा 'बाँझोपनलाई सरोगेसीसम्बन्धी कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ' भन्ने विवरण राखिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ।
सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदले गत वर्ष असोज २ मा स्वास्थ्य नीतिमा परेको र स्वास्थ्य पर्यटनका लागि भन्दै सरोगेसीसम्बन्धी कानुन बनाउन बाटो खुला गरेको थियो। त्यसका लागि प्रस्ताव बनाउने क्रममै आवश्यक पर्ने भनेर केही मापदण्ड तय गरिए पनि सेवा दिनेसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि र अन्य कानुन नबनेको लोहनीको भनाइ छ।
मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा सोही निर्णयको सेवा खुला गर्न मिल्ने आसय झल्किने सर्त राखेर अस्पतालहरुलाई भटाभट जवाफका नाममा पत्राचार गरिरहेको छ।
केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको फेसबुक पेजमा मन्त्रिपरिषद निर्णयको समेत आंशिक बुँदा राखेर सरोगेसी प्रविधिद्वारा सन्तान जन्माउन चाहने स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सूचना जारी गरिएको थियो।
सरकारले आमा–बाबु र सरोगेसी आमा (कोख भाडामा दिने महिला) समेत विदेशी भएको अवस्थामा नेपालका अस्पतालहरूले सेवा प्रदान गर्ने भने पनि सरोगेसीका रूपमा नेपालीको समेत प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाउने नीतिगत निर्णय गराएर माफियाले सेवा विस्तार गर्न खोजेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको असोज २ को निर्णयमा 'नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबाट सरोगेसी प्रविधिद्वारा सन्तान जन्माउने सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आमा–बाबु र सरोगेट आमा सबै विदेशी नागरिक भए र उनीहरूले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई बच्चा जन्माउन चाहे सो सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डबमोजिम दस्तुर लिई निम्नअनुसारका सर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी सञ्चालन स्वीकृति दिने' उल्लेख छ।
महाशाखा प्रमुख डा. लोहनीले सरोगेसीसम्बन्धी कानुन बनाउन मात्रै स्वीकृति दिइएको बताए। 'मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिका आधारमा पनि यसका लागि दर्ता गर्ने स्थान, शुल्क, सेवा, सर्त तोक्न कानुन अनिवार्य चाहिन्छ,' उनले भने,' कानुन बनाउन भने बाँकी छ।'
संसारभर प्रचार/एजेन्ट शाखा नेपालमा
मन्त्रिपरिषदले कानुन बनाउन दिएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई नेपालमा कानुनी मान्यता पाएको भन्दै दर्जनौं संस्थाले वेबसाइटमार्फत ग्राहक खोज्न थुपै्र विज्ञापन गरिहेका छन्। गुगलको इन्जिन सर्चमा खोजी गर्दा पनि नेपालमा थुपै्र एजेन्टले सेवाका लागि सम्पर्क ठेगाना छाडेको भेटिन्छ। जसमध्ये भारतीय चिकित्सक डा. बक्सीले आफ्नो फेसबुक पेजमै नेपालको मोवाइल नम्बर सहित सरोगेसी सेवाबारे परामर्श गर्न सक्ने विज्ञापन गरेकी छिन्।
भारतमा सरोगेसी बन्द हुनुपूर्व सबैभन्दा बढी सरोगेसी सेवा दिने चिकित्सकमा पर्ने बक्सी हाल ग्रान्डी अस्पताल, धापासीमा कार्यरत छन्। तीबाहेक अन्य एजेन्टले पनि इन्टरनेटमा छाडेका सम्पर्क इमेलहरुमा सम्पर्क गर्दा उनीहरुले थुपै सरोगेट हुन तयार महिलाका फोटो, ठेगाना, जात र स्वास्थ्य अवस्थासहितका थुप्रै विवरण र खर्चबारे पनि प्रशस्त जानकारी दिने गरेका छन्। त्यसमा थुप्रै नेपाली महिलाका समेत विवरण छन्।
अहिले केही ठूला अस्पतालले ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ लिएर सरोगेट मदरको नियमित गर्भावस्था परीक्षण, टेस्ट्युबमा डिम्ब र वीर्य मिलाएर भु्रणको विकास गरेपछि त्यसको प्रत्यारोपण र पछि प्रसूति सेवा दिने गरेका छन्। दलालहरुले बच्चा राख्न धापासी, कालोपुल, कुपन्डोललगायत क्षेत्रमा घर भाडामा लिएका छन्।
अहिले नेपालमा महिला र ग्राहकको खोजी, वीर्य संकलनका काम दलालहरुले गरिदिन्छन्। उनीहरुले सरोगेट मदरसँग सम्झौता गरेपछि नौ महिनासम्म बन्धकजस्तै बनाएर समूहमै राखेर हेरविचार गर्दै बच्चा पाएपछि सम्झौताअनुसार ३ देखि ४ लाख दिएर छाड्ने गरेका छन्।
यस्ता महिलालाई नियमित रुपमा स्वास्थ्य जाँचका लागि यी अस्पतालमा लैजाँदा–ल्याउँदासमेत एउटै गाडीमा हालेर लगिन्छ।
कसरी लान्छन् बच्चा
इन्टरनेटमार्फत सरोगेट मदर छान्ने अधिकांश ग्राहक पैसा र वीर्य पठाएर एकैपटक बच्चा लिन मात्रै नेपाल आउने गरेका छन्। १० महिनाअघिसम्म माफियाहरुले खुला रुपमा सरकारी च्यानलबाटै बच्चा लाने गरेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमाणीकरण शाखामा यो विषय सतहमा देखिएपछि भने प्राविधिक विषय भन्दै टेकु अस्पताललाई प्रमाणीकरण जिम्मा दिइएको थियो। त्यसयता कोही पनि सरोगेसी बच्चा प्रमाणीकरणनिम्ति मन्त्रालय जाँदैनन्। न उनीहरु परराष्ट्रको विदेशी नागरिक प्रमाणीकरणसम्बन्धी शाखा पुग्छन्। अहिले सम्बन्धित देशका दूतावासले आफ्ना देशको नागरिकको प्रमाणकिरण गरेर भिसा दिने गरेर बच्चा सम्बन्धित देशमा पठाइरहेका छन्।
नेपाली अधिकारीलाई यो विवादित विषय हो भन्ने यकिन भएपछि यस विषयमा देखाएको मौनता रहस्यमय भएको स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन्। उनीहरुले यो मन्त्री संलग्न भएको विषयभन्दै प्रतिक्रिया दिनसमेत आनकानी गर्दै आएका छन्।
सबैभन्दा बढी सरोगेसी सेवा चाहनेमा तेस्रो लिंगी, समलिंगी, आफैं बच्चा जन्माउन नचाहने हुन्छन्। कतिपयले यौनशोषण र अंगको अवैध प्रयोगका लागि समेत कानुनी बाटो सुरक्षित राख्न सरोगेसी आमाबाट सन्तान जन्माउन खोज्छन्।
सरोगेसीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दुई मुलुक थाइल्यान्ड र भारतमा विकृति देखिएपछि व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा सन् २०१५ फेबु्रअरीमा उच्च अदालतले र थाइल्यान्डमा संसदले गत वर्षदेखि व्यावसायिक सरोगेसी सेवामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। अमेरिकाका अधिकांश राज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायतमा व्यावसायिक सरोगेसी बन्द छ।
अधिकांश सरोगेट आमा आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा शोषणमा पर्ने गरेका र परिवारसँग भेट्न प्रतिबन्ध लगाइएको अध्ययनले देखाएका छन्। भारतमा भएको एक अध्ययनले सरोगेसीबापत टेस्ट ट्युबमा गर्भाधान गराउने (आइभिएफ क्लिनिक) ले ३० देखि ४० लाख भारतीय रुपैयाँ लिए पनि सरोगेट आमालाई ३ देखि ४ लाखसम्म मात्र दिने गरेको देखाएको थियो।
प्रतिबन्ध लगाइएका देशमा सेरोगेसीका कारण लिंग पहिचान र भु्रण हत्या बढ्ने गरेको, एउटै महिलालाई पतिले दबाब दिएर पटक–पटक सेरोगेसी बन्न बाध्य गराउने गरेको, बच्चामा 'डाउन सिन्ड्रोम' देखिए लान अस्वीकार गर्ने, लिंगका आधारमा पनि लान नमान्ने हुनाले सेवा दिने देशमा ठूलो झन्झटसमेत निम्तने गरेको थियो। कतिपय देशमा बच्चा जन्माएपछि महिलाले दिन नमानेर समेत समस्या आउने गरेको थियो।
अध्ययनहरूले सरोगेसी सेवा दिएका महिलामा बच्चाबाट छुटाएपछि पनि धेरै मानसिक समस्या आउने गरेको समेत देखाएका छन्।
'सरोगेसी हब' मानिएका अधिकांश क्षेत्रमा बन्द भएपछि माफियाले नेपाललाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न खोजेको उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन्। स्रोतअनुसार दलालले त्यस्ता व्यक्तिबाट करिब १ करोड रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन्छन्। एजेन्टले नेपालका अस्पताललाई भने ४० लाखसम्म दिने गरेको बुझिन्छ। यस सेवाबापत अस्पतालले सरोगेट आमालाई भने ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ मात्र दिने गरेका छन्। नेपालमा सरोगेसी सेवा लिन आउनेमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाली र इजरायली नागरिक छन्।
Published on: 14 August 2015 | Nagarik
GET IN TOUCH