अघिल्लो महिना संशोधन भएको आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २२.४ अर्ब जापानी ऐन विनियोजन हुने भएको छ। यसका लागि जापानभर सयभन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना हुनेछन्। यसमा नेपालीसहित ११ भाषीलाई लक्ष्य गरिएको छ। यसमा जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इन्डोनेसिया, थाई र फिलिपीनी द्विपमा बोलिने तागालोग भाषी कामदारलाई लक्ष्य गर्दै उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न यस्ता परामर्श केन्द्र स्थापना हुन लागेका हुन्।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहालका अनुसार, जापानले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनमा पुनरवलोकन गरेसँगै नेपालले द्विपक्षीय कुराकानी अघि बढाएको छ। ‘द्विपक्षीय छलफलअनुसार, सम्भवतः अर्को महिना जापानी प्राविधिक टोली नेपाल आउनेछ’, सचिव दाहालले भने, ‘उनीहरूसँग छलफल गरी कामदार पठाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तहकै संयन्त्रका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।’ अहिले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा मात्र सरकारी तहको संयन्त्रबाट कामदार पठाइन्छ। सरकारी संयन्त्रबाट पठाइएका कामदार तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा सुविधा र सुरक्षित हुने गरेका छन्।

 

जापान सरकारले कामदारलाई ऋणको पासोमा पारेर शोषण गर्न खोज्ने बदमासी गर्ने दलालले चलखेल गर्न नसक्ने खालको प्रावधानसहित कडा छनोट प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ। जापान सरकारले गैरजापानीका लागि प्रमाणित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गरी जापानी भाषा सिकाउन ६० करोड जापानी ऐन विनियोजन गरेको छ। जापानका सार्वजनिक विद्यालयमा जापानी भाषा शिक्षक उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ। 

 

जापानको संशोधित आप्रवासन कानुनअनुसार, जापानले निश्चित सीप र दक्षता भएका शारीरिक श्रम पर्ने काम (ब्लु कलर जब)मा आप्रवासी कामदार खुला गर्ने भएको हो। जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक आप्रवासी कामदारलाई खुला गर्न लागेको हो। जापानमा ठूलो संख्याको जनशक्ति पाको उमेरका भएका कारण त्यहाँ जनशक्तिको अभाव भोगेको हो। पहिलो चरणमा पाँच वर्षभित्र जापानले उल्लेखित देशबाट तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजानेछ। जापानले १४ वटा क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारका लागि खुला गरेको छ। नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिजस्ता क्षेत्रमा आप्रवासी कामदार लिने भएको हो। 

 

जापानले नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने भएको हो। आप्रवासी प्रवेशाज्ञाका सम्बन्धमा तयार भएको नीतिगत निर्देशिका पनि मंगलबार नै अनुमोदन भएको जापानी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो निर्देशिकाले आप्रवासी कामदारलाई सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिन केही अत्यावश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।

 

जापान सरकारले आप्रवासी कामदारले प्रवेशाज्ञा पाउने वित्तिकै सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित नहुन भनेर स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोक्ने यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ।

 

जापानले यसअघि पनि प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा आप्रवासी कामदार लैजाने गथ्र्यो। तर, यो व्यवस्थिति नहुँदा धेरै आलोचना पनि भएको थियो। तर नयाँ नीतिगत व्यवस्था अनुसार जापान भिœयाइने आप्रवासी कामदार रोजगारदाताले प्रत्येक्ष भर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रोजगारदाताले कामदार लिने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरिने भएको छ।

 

जापान रोजगारीका लागि जान आकांक्षीले आधारभूत जापानी भाषा जानेको र जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।