मलेसियाका प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदले आफ्नो सरकारले नेपालसँग सरकारीस्तरबाटै कामदार लैजाने गरी जिटुजी सम्झौता गर्न चाहेको बताएका छन् । मंगलबार विदेशी कामदारको विषयमा मलेसियाको संसद्मा भएको छलफललगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जिटुजी सम्झौतामा जोड दिएका हुन् ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर

विदेशी कामदारका समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालय र मानव संसाधन मन्त्रालयबीच संयुक्त समिति बनाउने जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री महाथिरले दिएका छन् । नेपालसँग औपचारिक समझदारीको खोजीमा रहेको बताउँदै उनले विदेशी कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकसँग एउटै किसिमको प्रणाली स्थापना गर्ने पक्षमा वर्तमान सरकार रहेको जानकारी दिए ।

नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाविरुद्ध नेपाल सरकारले कारबाही गर्न चालेको कदमको पनि विरोध गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री महाथिरको भनाइ छ । ‘तर, हामी बंगलादेशसँग जस्तै उनीहरूसँग पनि सरकारीस्तरमै कामदार ल्याउने गरी (जिटुजी) गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क बुझाउन बाध्य पारिएको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालका संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यही क्रममा भिएलएन नेपाल, ओएससी, जिएसजी, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक सिन्डिकेटआबद्ध स्वास्थ्य संस्था र तिनका सञ्चालकविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाएको सरकारले समस्या समाधान नभएसम्म कामदार मलेसिया पठाउन रोक लगाएको थियो ।

ठगीमा संलग्न कम्पनीविरुद्ध कारबाही सुरु
मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार ठगीमा संलग्न रहेको मलेसियाको बेस्टिनेट एडिएन बिएचडी नामक कम्पनीलाई निलम्बन गरेको छ । नेपाली कामदारलाई शोषण गरेको आरोपमा सोमबार बेस्टिनेट निलम्बनमा परेको हो । मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले कामदारको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग छिटै आपसी समझदारी (एमओयू) हुने जानकारी गराएका छन् ।

‘नेपाल जानुअघि समस्या समाधानका लागि जुन किसिमको आवश्यकता छ, त्यसैअनुसार एमओयू स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छौँ,’ संसद् भवनमा मंगलबार आयोजित मिडिया कन्फ्रेन्समा उनले भने, ‘जसरी नेपाल कामदार पठाउन तयार छ, त्यसैगरी हामी पनि उनीहरूलाई स्वीकार गर्न तयार छाैँ ।’

नेपाल सरकारलाई सहज
कामदार ठगीमा संलग्न विभिन्न संस्थाविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको सरकारले अझै केहीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । पक्राउ परेका सबैजसो संस्थाका सञ्चालक अदालतबाट धरौटीमा छुटिसकेका छन् । हाल उक्त मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । मलेसियन विभिन्न कम्पनी र नेपालस्थित दूतावासको संलग्नतामा कामदारमाथि शोषण हुँदै आएको थियो । मलेसियन सरकारले नै त्यहाँका कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरेपछि नेपाल सरकारलाई सहज हुने देखिएको हो ।

तर, नेपाली संसद् किन मौन ?
नेपाली कामदार ठगीमा परेका कारण मलेसिया जान रोक लागेपछि त्यहाँको सरकारदेखि संसद्सम्म चर्को बहसको विषय बनिरहेको छ । तर, नेपालमा भने सांसददेखि अन्य मन्त्रीसम्म यस विषयमा मौन छन् । बरु उल्टै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको ‘अपरिपक्व निर्णय’का कारण मलेसियाको रोजगारी रोकिएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ ।

तत्कालै संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ
विन्दा पाण्डेय, सांसद
कामदारको समस्याको विषयमा मन्त्रीबाट पनि संसद्लाई जानकारी नगराइएकाले छलफलको विषय बन्न नसकेको हो । हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिएको विषय थाहा पाइरहेका छौँ । भर्खर संसदीय समिति गठन भएको छ । बुधबार पहिलो बैठक डाकिएको छ । त्यसमा श्रममन्त्रीलाई पनि निम्त्याएका छौँ । उहाँले ब्रिफिङ गरेपछि यस विषयले संसद्मा प्रवेश पाउँछ ।

Published on: 15 August 2018 | Naya Patrika