मलेसियाले नेपाल सरकारले कामदार पठाउन रोक लगाएको विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने भएको छ । नेपालले कामदार पठाउन रोक लगाएको विषयमा आगामी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ ।मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलशेगरनले आगामी शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपाली कामदारका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् ।

 

उनले छलफलबाट यस विषयमा निर्णय लिन सकिने बताएका छन् । कामदार रोकको विषय बैंठकमार्फत समस्या समाधान गरिने र दुवै देशलाई असर नपर्ने गरी सम्मानजनक निर्णय हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले लिने निर्णय दुवै देशका लागि हारजितको विषय नहुने उनको भनाइ ।‘मलेसियामा काम गरिरहेका र गर्न चाहने नेपालीले भोगिरहेका समस्याका बारेमा हामी अवगत छौं । विदेशी कामदार ल्याउने विभिन्न नामका आउटसोर्सिङ कम्पनीको विकृतिका यो समस्या उब्जिएको हो’, मंगलबार मलेसियाको संसद्मा सांसदले उठाएको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो ।उनले अहिले नेपालले पनि यो विषयमा छानबिन गरिरहेको संसद्मा जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार मेलेसियामा अहिले कुल तीन लाख ८० हजारको हाराहारीमा विदेशी कामदार छन् । यसमा नेपाली एक लाख ७५ हजारको हाराहारीमा छन् ।

 

‘यदि नेपाली कामदार राक्ने हो भने सरक्षा गार्डका लागि असर पर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यो मेलेसियाका लागि खासै ठूलो समस्या हैन ।’ उनका अनुसार मेलेसियामा कुल एक लाख ३८ हजार सुरक्षा गार्ड छन्, त्यसमध्ये २४ हजार पाँच सयको हाराहारीमा नेपाली छन् । मलेसिया सरकारको कारणभन्दा पनि नेपालले आफ्ना कामदारमाथि विभिन्न संस्थाले आर्थिक शोषण गरेको ठहर गर्दै कामदार पठाउन प्रतिबन्द लगाएको छ ।

 

मलेसिया जानेमाथि भीएलएन नेपाल, माइग्राम, ओएससी, बायोमेट्रिक र आईएससी नामका संस्थाले प्रतिकामदार करबाहेक १७ हजार सात सय रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिइरहेका छन् ।

 

पाँच संस्थाले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कामदारसँग संकलन गरिरहेका छन् । मलेसियामा निर्वाचनपछि मोहम्मद महाथिरको सरकार आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले यी सबै संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री विष्टले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्ने कम्पनी खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

 

अवैधानिक संस्थाले अवैध रूपमा संकलन गरिरहेको १७ हजार सात सय रुपैयाँको अन्त्य नभएसम्म कामदार नपठाउने मन्त्रीको निर्णय थियो । मन्त्रीको निर्णय लगतै नेपाल प्रहरीले पनि अवैध रूपमा रकम असुली गर्ने र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट गर्ने ३९ मेडिकल संस्थाका सञ्चालक पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका व्यवसायी अहिले अदालतको सामान्य धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । तर, कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् ।नेपाली युवाको पहिलो रोजाइमा अहिले मलेसिया नै हो । गत आवमा मात्रै एक लाखभन्दा बढी युवा नयाँ रोजगारीको खोजीमा मलेसिया पुगेका थिए । – एजेन्सीको सहयोगमा