जापान सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी अप्रिलदेखि नेपाललगायतका नौ मुलुकबाट कामदार लैजाने नीतिलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको छ । 

 

विदेशी कामदारलाई जापान लाने र सहज किसिमले काम गर्ने वातावरण मिलाउने गरी त्यहाँको सरकारले केही साताअघि मात्रै अध्यागमन कानुन संशोधन गरेको थियो । जापानले विदेशी कामदारको सहजताका लागि मुलुकभर ११ वटा भाषामा १ सयवटा सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

रोजगारका लागि जापान जाने विदेशीहरूलाई बिचौलिया तथा ठगीबाट बचाउन स्टिकर क्रिनिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरिने त्यहाँको सरकारले जनाएको छ । आउँदो अप्रिलदेखि पाँच वर्षभित्रमा १४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ केयर, सुरक्षा श्रमिक, निर्माण, होटेल, कृषि, मत्स्य, खाद्य प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने जापानको योजना रहेको छ । 

 

जापानले नेपालसहित चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट विदेशी कामदार लैजानेछ । ती देशहरूमा जापानिज भाषा सिकाउन करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने जापानको योजना छ । त्यसका लागि नयाँ भिसा समूहसम्बन्धी निर्देशिकासमेत पारित भएको छ ।

 

रोजगारका लागि जापान जान चाहने १८ वर्षमाथिका नेपालीले निश्चित तहको सीप, अनुभव र ज्ञान हासिल गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसका लागि आधारभूत तहको जापानिज भाषा परीक्षा भने पास गर्नुपर्नेछ । यसअघि जापान सरकारले उच्च तहको सीप र दक्षता भएका विदेशी कामदार मात्रै लैजाँदै आएको थियो ।