१२ फागुन, काठमाडौं । गत ११ चैतमा कामदार आपूर्तिबारे सरकार स्तरमा जापान–नेपाल सहकार्यको समझदारी (एमओसी) हुँदा धेरैलाई लागेको थियो अब भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाजस्तै जापान पनि जान पाइनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जापानमा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी)लाई सामेल गराउने तयारीमा लागेको छ । निजी क्षेत्रले जापान पठाउने नाममा गैरकानूनी असुली गरेको गुनासो बढेपछि यो प्रकृयामा सरकार आफैं सामेल हुने भनिएको थियो ।

जापानले अहिले नेपालबाट कामदार लैजान अपनाएको प्रक्रियामा परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे पारदर्शिता अपनाएको छैन । जापान–नेपाल एमओसीले कामदार आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई रोकेको अवस्थामा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले फागु पूर्णिमापछि जापान भ्रमण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन् । जापान गएर उनले कामदार पठाउने नयाँ मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तय भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव सुमन घिमिरे कामदार छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको बताउँछन् । ‘अन्य देशले जस्तै हामी पनि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर कामदार पठाउने वातावरण तयार गर्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा सरकारी प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको सहभागीताबारे छलफल हुन्छ ।’

अन्य देशबाट म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार लिइरहेको जापानले नेपालमा आफूखुसी प्रकृया अघि बढाउँदा अन्योल भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

कहिले, कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महंगो शुल्कमा जापानी भाषा पढिरहेका नेपाली युवा अन्योलमा परेका छन् । सरकार भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नेभन्दा जापानको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक आपूर्तिलाई फेरि निजी क्षेत्रको पोल्टामा पार्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ ।

सहसचिव घिमिरे जापानसँग कोरियाकै जस्तो कामदार आपूर्ति मोडलबारे पनि छलफल हुने बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर कामदारको माग ल्याउन दिने बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर यसलाई टुंगो लगाउँछौं ।’

असन्तुष्ट सरकार

जापानले पहिलो चरणमा ‘नर्सिङ केयर गिभर’को परीक्षा लिएको थियो । परीक्षा मिति सार्वजनिक गरिए पनि प्रक्रियाका विषयमा नेपाल सरकार अनभिज्ञ रह्यो । कतिले फारम भरे, के आधारमा कतिलाई भाषा परीक्षामा सहभागी गराइयो भन्ने विषयमा पनि जापानले औपचारिक जानकारी दिएन ।

भाषा र सीप परीक्षाको चिठ्ठा गर्नु, निजी संस्थालाई परीक्षा केन्द्र तोक्नु जस्ता कारणले पनि सशंकित बनेको मन्त्रालयले नर्सिङको सीप परीक्षणको चरण कति जनाले पार गरे भन्ने जानकारी अझै पाएको छैन । प्रक्रियाअनुसार भाषा परीक्षा उत्तिर्ण भएकाहरु सिप परीक्षणमा बस्नुपर्छ ।

जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । नेपालको श्रम मन्त्रालय त्यही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ ।

वेबसाइटमा पर्याप्त सूचना उपलब्ध हुन छाडेपछि मन्त्रालयले जापानलाई भाषा र सिप परीक्षामा नेपाली अधिकारीहरु पनि रहने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएको छ । एमओसीअनुसार कोरियाको ‘ईपीएस’ जस्तो छुट्टै इकाइ स्थापना हुनुपर्नेमा जापानले कोटा निश्चित नगरी आपूर्ति प्रक्रियामा पनि आफ्नै संयन्त्र राखेपछि नेपाल अप्ठेरोमा परेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकसहित तीन जनाको इकाइ निस्कृय प्रायः छ । मन्त्रालयले यसमा घुमाउरो पाराले असहमति राख्दै आएको छ । दुई देशको श्रम सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्य सञ्चालन समितिको बैठक ११ महिनायता बसेको छैन ।

जापानले आफूलाई कामदार चाहिएको क्षेत्रमा जुनसुकै बेला आवेदन खुलाएर परीक्षा लिँदै आए पनि हालसम्म जम्मा ४० जना नेपाली उत्तिर्ण भएको बताइन्छ ।

पछि नहटौं : विज्ञ

वैदेशिक रोजगार विज्ञहरु सकेसम्म सरकारी स्तरको कामदार आपूर्ति प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तीमध्येका एक गणेश गुरुङ खुला अर्थ नीति लिएको हिसावले निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनु सिद्धान्ततः गलत नभए पनि व्यवहारमा उनीहरुको लोभलालचका कारण सरकारी स्तरबाटै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘कोरियामा सरकारी स्तरबाट कामदार जान थालेपछि निजी क्षेत्रको ठगी सकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले कामदार पठाइरहेको खाडी देश र मलेसियामा अहिले पनि नेपाली कामदार शारीरिक, आर्थिक र मानसिक शोषणमा परिरहेका छन्, जापानमा त्यस्तो नहोस् ।’

निजी क्षेत्र के भन्छ ?

जापानले विभिन्न देशका रोजगार एजेन्सीमार्फत पनि कामदार भित्र्याउने गरेको छ । एसएमएस कर्पोरेसनका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र अधिकारी ती देशका म्यानपावर कम्पनी र संस्थाहरुले जापानी श्रम बजारमा आ–आफ्नो देशका कामदारहरुको विज्ञापन गर्न थालेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, भियतनाम, म्यानमार, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायत देशका म्यानपावर कम्पनी र जापानका रोजगार एजेन्सीहरुले धमाधम विज्ञापन गरिरहेका छन् । ‘तर, नेपालको तयारी एकदमै फितलो देखिएको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘कडा कानुन बनाएर नेपाली कामदार जापान पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिँदा बढी प्रभावकारी होला ।’

Published on: 26 February 2020 | Onlinekhabar