प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरु गएका मुलुहरुसँगको सहकार्यलाई सुमधुर पार्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।

 

मंगलबार नेपालस्थित २५ भन्दा धेरै देशका राजदूत र कूटनीतिक अधिकारीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्बोधन गर्नेक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कामदारको भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षा र भलाईका लागि नेपाली कामदार लिने देशहरुसँग अत्यन्तै नजिक बसेर काम गर्ने बताए ।

 

नेपालले विश्वका १ सय १० मुलुकमा नेपाली कामदार जान खुल्ला गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले ती मध्ये कुनैपनि देशको नाम लिएनन् । मूलतः पछिल्ला दिनमा खाडीका साउदी अरब, कतार, वहराइन, ओमन, संयुक्त अरब इमिरेटस्, कुवेत, पूर्वी एशियाली मुलुक मलेशिया, दक्षिण कोरिया र युरोपका केही मुलुकहरुमा नेपाली कामदारको ठूलो संख्या गइरहेको छ । त्यहाँ कामगर्ने नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा एक तिहाई योगदान दिएको छ ।

 

तर, अधिकांश देशसँग कामदारको आर्थिक, सामाजिक हैसियतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको श्रम सम्झौता हुन नसक्दा कामदारहरुले समान प्रकृतिका काममा अन्य देशबाट आएका आप्रवासी कामदार सरह आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा नपाई शोषणमा परेको गुनासो छ ।

 

त्यसैगरी  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कामदार जाने मुलकहरु सँगको सम्बन्ध कामदारमा मात्र सिमित नराखी व्यापार, लगानी तथा पर्यटनका क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । यी विषय पहिलेदेखि उठ्दै आएपनि ती देशमा नियुक्त भई जाने नेपाली कुटनितिक नियोग प्रमुखहरुले प्रयाप्त ध्यान दिन नसक्दा व्यापार, लगानी तथा पर्यटनका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको  त्यहाँ रहेका गैर आवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।

 

यसैबीच प्रदेश नम्वर २ को प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा विकासको विषय आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएको छ । मुख्य मन्त्री लालबहादुर राउत गद्धीले आफ्नो प्रदेशको सय दिने नीति कार्यक्रम तथा योजना सार्वजनिक गर्दै विदेशिने युवाहरुकोलागि सीपमुलक तालिमको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।

 

उक्त प्रदेश अन्तरगत पर्ने मध्य तराईका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरुबाट हजारौंको संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया र खाडीका मुलुकमा जाने गरेका छन् ।

 

उक्त प्रदेश  अन्य ६ वटा भन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रदेश हो । त्यसैगरी मुख्य मन्त्री राउत गद्धीले युवा बहिर्गमनलाई न्यूनिकरण गर्नु आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा बहिर्गमनलाई न्यूनिकरण गरिने जानकारी दिएका छन् ।