भारतीय म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृतबेगर गैह्रकानुनी रूपमा नेपाली कामदार पठाउन थालेको खुलेको छ । नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी कार्यरत साउदी अरबमा यो समस्या बढी पाइएको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए । 

'इन्डियाका म्यानपावरले भिसा निकाल्छन्, नेपालकाले कामदार जम्मा गरेर पठाउँछन्,' हाल काठमाडौं आएका राजदूत पाण्डेले सञ्चारकर्मीको भेटमा भने, 'यसरी जाने कामदार बढी जोखिममा परेका छन् ।' 

उनले साउदीको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत यसको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै साउदीको नेपालस्थित दूतावासले भिसा दिन थालेपछि यो समस्या हट्ने जनाएका छन् । 'श्रम स्वीकृति नभएको पासपोर्टमा भिसा नहान्न अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने, 'नेपालस्थित साउदी दूतावासले भिसा दिनथालेपछि यो समस्या हट्ला ।' करिब ४ महिनादेखि नेपालमा आफ्नो दूतावास खोलेको साउदीले सम्भवतः जनवरी -पुस) बाट भिसा जारी गर्न सक्ने उनले बताए ।

श्रम स्वीकृत नलिई भारतीय बाटो भएर जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा नगर्ने हुँदा उनीहरू दुर्घटना, घाइते तथा मृत्यु हुँदा थप समस्या पर्ने गरेका हुन् । सरकारले विदेशमा जाने कामदारले ५ लाख रुपैयाँको बिमा र डेड लाख रुपैयाँसम्मको कल्याणकोष सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र २ दिने अभिमुखीकरण तालिम पनि अनिवार्य गरेको छ ।

'समस्या परेका धेरै कामदार भारतबाट आएका भेटिन्छन्, जसले नेपालबाट क्षेतिपूर्ति र सहयोग पाउन सक्दैनन्,' पाण्डेले भने, 'पठाउने कम्पनी नै नभेटिएपछि उनीहरूको उद्धारमा समेत समस्या पर्छ ।'

नेपाली दूतावासबाट माग प्रमाणीकरण नभएका कामदारहरूको काम र दाममा समेत धेरै फरक हुने गरेको छ । अनधिकृत रूपमा कामदार बाह्यबाटो बाट जाँदा कर, राजस्वमा समेत असर पर्छ । दलालहरूले भारतबाट जाँदा सस्तो र सजिलो हुने भनेर कामदारलाई प्रलोभनमा पार्दै लैजाने गरेका छन् ।

'भारतबाट जाँदा टिकट सस्तो पर्छ भने पनि त्यहाँसम्म पुग्दा, खाँदा, बस्दा महँगो पर्छ' नेपाल टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट एसोसिएसन -नाटा) का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले कान्तिपुरलाई भने, 'सस्तो हुन्छ भनेर दलालहरूले कामदारलाई झुक्याएर फसाउने गरेका छन् ।' खाडीमा मात्र नभएर उनले इराक र अफगानिस्तानमा भारत र बंगलादेशको बाटो हुँदै कामदार पुग्ने गरेको जनाउँदै सरोकार निकायको कारण हालका दिनमा केही कमी आएको बताए ।

खाडीमा घरेलु काममा जाने अधिकांश कामदार भारतीय बाटोबाट पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमकसमेत पाउने गरेका छैनन् । न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने कतिपय अदक्ष कामदारलाई समेत दलालहरूले तेस्रोबाटो हुँदै गन्तव्य मुलुक पुर्‍याउँछन् । खाडीका साउदी, कतार, यूएई र कुबेतमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले ती देशबाट माग भएका कामदारको तलबमान र सुविधाहरू प्रमाणीकरण गर्छन्, जसलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गर्छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपालबाट एजेन्टहरूले कामदार बटुलेर भारत पुर्‍याएर खाडीमा लैजाने गरेको बताएको छ । संघका अध्यक्ष बलबहादर तामाङले स्थानीय पत्रिकामा 'अनधिकृत' रूपमा विज्ञापन निकालेर कामदार जम्मा गरी भारत पुर्‍याउने गरेको बताए । '८ सय तलब पाउने भए १८ सय पाउने भन्दै मान्छे जम्मा गरेर इन्डिया पुर्‍याउँछन्,' उनले भने, 'नेपालबाट जति जान्छन्, त्यसको ३० प्रतिशत कामदार यसरी खाडी पुग्ने गरेका छन् ।' नेपालबाट दैनिक करिब १५ सय कामदार विदेशिने गरेका छन् ।

साउदीले निकाल्यो पुस्तिका साउदीस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका कामदारको समस्या र समाधानको उपायबारे एक पुस्तिका निकालेको छ । ४८ पृष्ठको पुस्तिकामा साउदीमा रोजगारीको सम्भावना, चुनौती, कामदारका समस्या, कानुन र साउदी जाँदा कामदारले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू समेटिएका छन् ।

'साउदीका कामदारको अवस्था बुझ्न र समाधानका उपाय खोज्न सहज होला भनेर किताब निकालेका हौं,' राजदूत पाण्डेले भने । असोजमा प्रकाशित पुस्तिाकालाई दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ ।

डीपीआर पठाएपछि ऋण आउने साउदी अरब सरकारले 'साउदी फन्ड फर डेभलपमेन्ट' लागि घोषणा गरेको करिब ११ अबै रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहयोग नेपाल सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) पठाएपछि आउने साउदीस्थित नेपाली राजदूत पाण्डेले बताएका छन् । साउदी सरकारले अपि्रल १ मा नेपालका सिँचाइ, विद्युत् र व्यावसायिक तालिमका लागि सहुलियत ऋण सहयोग घोषणा गरेको थियो ।

'डीपीआर जति छिटो पुग्छ, रकम त्यति नै चाँडो आउँछ,' उनले भने, 'यो सफ्ट लोन हो, काम राम्रो भए साउदीले अनुदान सहयोग गर्छ ।' साउदीले २३ वर्षअघि दिएको ९३ करोड रुपैयाँको फन्ड सदुपयोग हुन सकेको थिएन ।

राजनीतिक स्थिरता भए साउदी व्यवसायीहरू नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक रहेको समेत उनले बताए । खनिज तेल तथा ग्यासले धनी खाडीका अन्य राष्ट्रका सरकार तथा व्यवसायीहरू पनि नेपालमा लगानीका लागि उत्तिकै इच्छुक रहेको विभिन्न समयमा नेपाली दूतावास तथा सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा बताउँदै आएका छन् ।

Published on: 9 November 2012 | Kantipur Post