s

नेपाली काम खोज्दै विदेशतिर भारतीय चाहिँ नेपालमा

माधव ढुंगाना, दिनेश रेग्मी
 
२६ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापित यहाँको एक ठूलो चामल कुटानी उद्योगमा प्राविधिकतर्फका सबै कामदार भारतीय छन् । रुपन्देहीको धकधई-४ स्थित परासी मार्गस्थित सिद्धि विनायक एग्रो इन्डस्टि्रजका १ सय २५ कामदारमध्ये भारतीय कामदारको संख्या २० भन्दा बढी छ । 
 
अत्याधुनिक प्रविधिबाट चामल उत्पादन गर्ने उक्त उद्योगले कम्प्युटराइज्ड मेसिनतर्फका कामदार नेपाली नपाइएपछि भारतबाट झिकाउनु बाध्यता परेको बताएको छ । 'के गर्ने ? यहाँ दक्ष कामदार नपाइएपछि करिब २ दर्जन दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्‍यो,' उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राम थापाले कान्तिपुरलाई भने, 'स्वदेशी दक्ष जनशक्ति पलायन भयो, भारी बोकेर कडा मजदुरी गर्ने कामदारबाट सबै काम हुन सक्दैन ।'  
 
कारिडोरमा स्थापित एउटा ठूलो सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकले पनि प्राविधिक काम गर्ने जनशक्ति देशमा नभएर भारतीय ल्याउनुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् । सबै गरी करिब ४ सय कामदार, कर्मचारीमध्ये प्राविधिकतर्फ सबैजस्तो भारतीय छन् । 
 
उक्त सिमेन्ट कम्पनीमा भारतीय कामदार संख्या २० प्रतिशत रहेको कम्पनीको भनाइ छ । उसले अहिले मात्र एक सिनियर केमिस्ट नेपालमा नपाएर बीएसस्सी उत्तीर्ण भारत, उडिसाका एक अनुभवी युवकसँग सम्पर्क गरेको छ ।
 
उद्योग र आफ्नो नाम नलेखिदिन अनुरोध गर्दै ती उद्योगमा व्यवस्थापनले व्यावसायिक तथा प्राविधिक कामदारको आफूहरूलाई अभाव भइरहेको बताए । 'हामीकहाँ इन्डस्टि्रयल कल्चर -औद्योगिक संस्कृति) नभएर उद्योगमा काम गर्ने प्रावाधिक पाउनै गाह्रो छ,' उद्योगमै पुगेको बेला उनले कान्तिपुरलाई भने, 'सीपै नभएको कामदारलाई लिएर त उद्योग चलाउन सकिँदैन अनि भारतीय कामदारमै निर्भर हुनुपर्छ ।'
 
भैरहवा-लुम्बिनी सडकको बीचमा अवस्थित लुम्बिनी करिडोर क्षेत्रमा साढे २ दर्जन ठूला उद्योग छन् । यीमध्ये ५० प्रतिशत उद्योगको हिस्सा सिमेन्ट र अरू ५० प्रतिशतमा स्पिनिङ -धागो बनाउने), सिन्थेटिक, बोरा, आटा, मैदा, तेल, रड, चाउचाउ लगायतको छ ।
 
उद्योगमा प्राविधिक काम मात्र होइन पेसा, व्यवसायमा पनि भारतीय कामदारको यहाँ बढ्दो दबाब छ । टायर मर्मत गर्नेदेखि टायल लगाउनेसम्म, बोरा बोक्नेदेखि गिट्टी कुट्नेसम्म, दाह्री कपाल बनाउनेदेखि पसल चलाउनेसम्मको कमी छैन । 
 
एकातिर नेपाली युवाहरूको ठूलो संख्या काम नपाएको भन्दै खाडी र मलेसिया हानिएको छ, अर्कोतर्फ कामदार पाइएन भन्ने उद्योग, व्यवसायीहरूको गुनासो छ । आथिक वर्ष ०६९/०७० वैदेशिक रोजगारका लागि गएका करिब साढे ४ लाख कामदारमध्ये मलेसिया र खाडीका ६ देश -साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमन) मा जाने कामदारका संख्या ४ लाखभन्दा बढी छ ।
 
ग्याप कहाँ छ ? 'व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम केन्द्रको अभाव छ,' रुपन्देही सिमेन्ट संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ऋषिकेश अग्रवाल भन्छन्, 'यसका कारण औद्योगिक मजदुर उत्पादन हुन सकेका छैनन् ।' स्वदेशी कामदार अलिकता दक्ष हुनासाथ धेरै पैसा कमाउन तेस्रो मुलुक लाग्ने गरेकाले स्वदेशमा प्राविधिक कामदारको अभाव भएको उनको भनाइ छ । 
 
उद्योगीले विदेशी कामदार रोज्नुको एक मुख्य कारण मजदुर आन्दोलन पनि हो । नेपाली कामदार काममा लगाउने बित्तिकै हक हित नाममा अनेक माग राख्दै आन्दोलन गर्न थालि हाल्छन् । त्यसको सट्टा विदेशी कामदार राखे मजदुर आन्दोलनको समस्या नहुने उनीहरूको अनुभव छ । लुम्बिनी करिडोरकै उद्योगहरूमा पनि यो समस्या उत्तिकै छ । कामदारहरू पेसागत हक हितको मागभन्दा दलको माग लिएर अघि बढ्छन् भन्ने व्यवसायीको आरोप छ ।
 
स्वदेशी श्रम उपलब्ध भएसम्म कुनै पनि उद्योगले विदेशबाट ल्याउन नहुने तर्क गर्दै अग्रवाल श्रमिकले आफ्नो हकहितबारे माग राख्नु जायज भए पनि उद्योगै धाराशायी हुने गरी बन्द हडताल गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । 
 
रुपन्देही सिमेन्ट उत्पादक संघका सचिव विदुर ढुंगानाले दलहरूले मजदुरलाई नभड्काउने हो भने कामदार, व्यवसायी दुवैको हित हुने बताउँछन् । 'जबसम्म दलहरूले मजदुरलाई पुच्छर बनाउन छाडैनन् तबसम्म कसैको पनि विकास हुँदैन,' उनले भने, 'भारतीयहरू काम गर्छन्, तबल लिन्छन् जान्छन्, नेपालीहरू संस्थाभन्दा दलप्रति उत्तरदायी हुन्छन् अनि कसरी विकास हुन्छ ?'
 
तर टे्रड युनियन सम्बन्ध संस्थाका पदाधिकारीहरूले भने मजदुरहरूले राजनीति गरेको भन्दा पनि व्यवसायीले श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा नदिनु र नेपाली कामदार विकास गराउने नीति नलिनु बढी समस्या भएको बताउँछन् । 'श्रमिकलाई राज्यले तोकेको सेवा सुविधा पनि दिँदैनन् अनि कसरी कामदार आकषिर्त हुन्छन् ?' ट्रेड युनियन कांग्रेस रुपन्देहीका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'रुपन्देहीमा भारतीय कामदारको संख्या ठूलै छ, उद्योग, व्यवयायी पनि नेपाली कामदारको विकास गर्न लाग्नुपर्‍यो, आरोप लगाएर मात्र हुन्छ र ?'
 
नेपालीहरू विदेशमा जस्तो काम गर्न पनि रुचाउने तर स्वदेशमा त्यही काम गर्न नरुचाउने कारणले पनि समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । 'भारतीयहरू सानो पदमा घुसेर पनि माथि पुग्छन्,' एक सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्धकको भनाइ छ, 'हामीहरू अरबमा भेंडा चराउन जान्छौं तर यहाँ दुःख गरेर माथि जान खोज्दैनौं ।' श्रम कार्यालय बुटवलले व्यवसायी, मजदुरको समस्याबारे हालसम्म विस्तृत अध्ययन नगरे पनि निकट दिनमै सबै उद्योगको अनुगमन गरी सवै विवरण लिइने जनाएको छ । 
 
सरकारले श्रम ऐनमार्फत कुनै पनि उद्योगधन्धामा विदेशी कामदार राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर विज्ञापन प्रकाशित गर्दासमेत दक्ष कामदार उपलब्ध हुन नसके उद्योगले श्रम कार्यालयसमक्ष लिखित निवेदन दिएर एक पटकका लागि बढीमा दुई वर्षसम्म विदेशी कामदार राख्न अनुमति दिन सक्ने छ  र बढीमा पाँच वर्षभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन सकिने छैन । 
 
अति विशिष्ठ दक्ष विदेशी कामदार भए बढीमा सात वर्षसम्म मात्र काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । तर उद्योगीले भारतीय कामदारका हकमा श्रमको स्वीकृति लिने गरेका छैनन् । त्यसलाई श्रमले समेत अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
 
श्रम कार्यालय प्रमुख वेदप्रकाश उपाध्यायले स्वदेशीलाई रोजगारी दिइनुपर्ने नीति भए पनि आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति नपाइएमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विदेशी कामदार राख्न सकिने बताउँछन् । 'तर यसका लागि पनि श्रम विभाग वा श्रम कार्यालयको स्वीकृति लिएर पहिलो पटकलाई २ वर्षभन्दा धेरै अवधिको नियुक्ति दिन पाइँदैन,' उपाध्यायले भने, 'बढ्दो राजनीतीकरणका कारण पनि उद्यमीहरू नेपाली श्रममा लगानीको जोखिम मोल्न नचाहेको अवस्था छ ।'
 
 
 
के भन्छ श्रम ऐन?
 
काठमाडौं -कास)- सरकारले श्रम ऐनमार्फत कुनै पनि उद्योगधन्धामा विदेशी कामदार राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 
 
तर विज्ञापन प्रकाशित गर्दासमेत दक्ष कामदार उपलब्ध हुन नसके उद्योगले श्रम कार्यालयसमक्ष लिखित निवेदन दिएर एक पटकका लागि बढीमा दुई वर्षसम्म विदेशी कामदार राख्न अनुमति दिन सक्ने छ  र बढीमा पाँच वर्षभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन सकिने छैन । अति विशिष्ठ दक्ष विदेशी कामदार भए बढीमा सात वर्षसम्म मात्र काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । 
 
त्यतिन्जेलसम्म विदेशी कमदार काममा लगाउने व्यवस्थापकले स्वदेशी नागरिकलाई नै दक्ष बनाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने छ । तर उद्योगीले भारतीय कामदारका हकमा श्रमको स्वीकृति लिने गरेका छैनन् ।
 
Published on: 24 December 2013 | Kantipur

Back to list

;