काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालका घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) का लागि न्यूनतम तलब ४ सय डलर (१४ सय ६९ दिराम) दिन सकारात्मक देखिएको छ । योसँगै नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने यूएईको ६ वर्षदेखिको निरन्तर पहल सफलता नजिक पुगेको छ ।

नेपाल र यूएईबीच बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न उच्चस्तरीय श्रम बैठकले घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब, सुरक्षा र तालिमलगायतको विषयलाई टुंग्याएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल र यूएईका तर्फबाट समकक्षी अब्दुला अलि अल नुएमीले नेतृत्व गरेका थिए । नुएमी घरेलु श्रमिक मामिलाका प्रमुख पनि हुन् ।

नेपालले राखेको न्यूनतम तलब अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । अहिलेसम्म घरेलु श्रमिकको लागि सबैभन्दा बढी फिलिपिनीलाई १४ सय दिराम दिने गरेको छ । त्यसपछि भारतीयलाई एक हजार, श्रीलंकाली ८ सय २५, इन्डोनेसियाली ८ सय र बंगलादेशीको ७ सय ५० दिराम तोकिएको हो ।

नेपालले भने सबैभन्दा बढी १४ सय ६९ दिराम (५२ हजार रुपैयाँ) दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो । यसमा नुएमीको ५ सदस्यीय टोली सहमत देखिएको छ । जब कि औपचारिक क्षेत्रमा यूएईमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब ८ सय दिराम मात्रै छ ।

‘यूएई जसरी पनि नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने गरी बैठकमा सहभागी भएको थियो । नेपालले राखेको सबै सर्तहरूलाई पूरा गर्ने पक्षमा देखियो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘नेपालले राखेको न्यूनतम तलब दिन तयार देखियो ।’

श्रम सम्झदारी भएको नेपाल र यूएईबीच काठमाडौंमा बसेको ३–४ नोभेम्बर २०१९ को उच्चस्तरीय बैठकमा घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रोटोकल बनाउने सहमति भएको थियो । जसअनुसार घरेलु श्रमिक ल्याउने जिम्मेवारी पाएको ‘तड–विर सेन्टर’ ले धरौटीबापत नेपाली दूतावासमा १५ हजार अमेरिकी डलर राख्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा नुएमीले पहिलो बैठकमा गरिएको सहमतिअनुसार अब नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘यूएईले घरेलु श्रमिकका सबै सुरक्षालाई सम्बोधन गर्छ । त्यसअनुसारको नीति पनि बनाइसकेको छ,’ नुएमीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘नेपालले कहिलेदेखि घरेलु श्रमिक पठाउने हो । त्यो मिति तोक्नुपर्‍यो ।’

यूएईले २०२२ मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । जसअनुसार घरेलु श्रमिक ल्याउने रोजगारदाता (स्पोन्सर) को न्यूनतम तलब १५ हजार दिराम हुनुपर्ने छ । तड–विर सेन्टरको स्पोन्सरमा भएको घरेलु श्रमिक लैजाने भए स्पोन्सरको न्यूनतम तलब १० हजार दिराम तोकिएको छ । रोजगारदाताले तलब सुरक्षा प्रणालीअनुसार बैंकमार्फत पहिलो महिनाको १० दिनभित्र तलब दिनुपर्ने, साप्ताहिक बिदा, १२ घण्टा काम, वर्षमा ३० दिनको भुक्तानी बिदा, ३० दिनको बिरामी बिदा, स्वास्थ्य बिमा, मर्यादित आवास, दुई वर्षमा दोहोरो हवाई टिकटलगायतको सुविधा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ ।

‘नेपालबाट घरेलु श्रमिक नखोल्दा मानव तस्करी भइरहेको छ । यसमा हामीले प्रोत्साहन दिइरहेको जस्तो भयो,’ नुएमीले बैठकमा भने, ‘हामी नैतिक भर्नाबाट घरेलु श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहन्छौं । घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी यूएईले लिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को घरेलु श्रमिकसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ को अनुसार यूएईमा ८ लाख ९० हजार ३२ जना घरेलु श्रमिक कार्यरत थिए । जुन यूएईमा भएको कुल आप्रवासी श्रमिकको १२.३ प्रतिशत हो । यसमध्ये नेपाली घरेलु श्रमिक कति छन् भन्ने खुलाइएको भने छैन । भिजिट भिसामार्फत यूएई पुगेको महिलालाई घरेलु भिसामा परिवर्तन गरी काम लगाइरहेको छ । यूएई नेपाली महिला कामदारको पहिलो गन्तव्य मुलुक हो । गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिई जानेमध्ये ३९ प्रतिशत महिला यूएई गएका थिए ।

श्रम सहसचिव पोखरेलले घरेलु श्रमिक खोल्ने विषय सहमतिको नजिक पुगेको बताए । ‘हामीले राखेको सबै चासोहरूलाई यूएईले सम्बोधन गरेको छ । बैठकमा छलफलका विषयहरू माथिल्लो तहमा राख्नेछौं,’ उनले भने, ‘घरेलु श्रमिक खोल्ने विषय संसदीय चासोको विषय पनि छ । त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

२०७३ मा पहिलो पटक यूएईमा संस्थागत रूपमा (म्यानपावर) ले घरेलु श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संसदीय समितिले श्रम सम्झौता नभएसम्मका लागि भन्दै रोकिएको थियो । बुधबारको बैठकले भने शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच चार वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतालाई नवीकरण भएको छ । जुन बुधबार नै सकिँदै थियो । यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ ।

रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । बुधबारको बैठकमा यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिइएको छ । बैठकमा नेपालले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिइएको थियो । ‘हामीले सेवा शुल्क र दोहोरो करारपत्रको अन्त्यको विषयलाई उठायौं,’ उनले भने, ‘दोहोरो करारपत्र अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्न यूएई सकारात्मक छ ।’

Published on: 15 June 2023 | Kantipur