जोखिमपूर्ण अवस्थामा भारतको बहराइचबाट उद्धार गरिएका चार नेपाली बालबालिका अलपत्र परेका छन् ।उनीहरूलाई स्थानीय बाल हेल्पलाइनले उद्धार गरेर महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेलाई जानकारी गराए पनि उद्धार हुन नसकेको हो ।

 

दुई सातासम्म नेपाली बालबालिकालाई जिम्मा लिन नआएको भन्दै बहराइचबाट भारतकै गोन्डा सेल्टरमा पठाइएको छ । सरकारी उदासीनताका कारण ती बालबालिकाको उद्धार सम्भव नभएको हो । भारतीय अधिकारीले भने जिम्मा लगाउन आतुर रहेको जनाएका छन् । तर बाँके, बर्दिया र बुटवलका ती बालबालिकाको अवस्थाबारे महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अधिकारी बेखबर छन् । तर भारतीय बाल हेल्पलाइनका अधिकारीले भने त्यसबारे लिखित जानकारी दिएका छन् ।

 

‘मजदुरीका लागि भारत आएका चार बालबालिका जाखिमपूर्ण अवस्थामा भेटिएपछि उद्धार गरेका हौं । उनीहरूलाई जिम्मा लगाउन बाँकेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पत्राचार गर्‍यौं,’ भारत बहराइचस्थित बाल हेल्पलाइनका संयोजक सत्येन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘लामो समयसम्म नेपाली अधिकारीहरू जिम्मा लिन नआएका कारण उनीहरूलाई गोन्डा पठाएका हौं ।’ अहिले उनीहरूलाई बाल सेल्टरमा राखिएको छ ।

 

बाँकेका महिला तथा बालबालिका अधिकृत शोभा शाहले बालबालिकालाई भारतबाट उद्धार गर्न कानुनी जटिलता रहेको दाबी गरिन् । दुई मुलुुकका केन्द्रीय सरकारको पहलमा मात्रै उद्धार गर्न सक्ने उनको तर्क छ । तर यसअघि दुई मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरूको समन्वयमा नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार गरिएका थुप्रै घटना छन् । भारतीय अधिकारीहरूले उद्धारमा चासो दिइरहँदा बाँकेका महिला तथा बालबालिका अधिकृतको बेवास्ताका कारण सम्भव हुन नसकेको हो । ‘हामी कानुनले बाँधिएका छौं । कानुन उल्लंघन हुने गरी भारतबाट बालबालिका उद्धार गर्न सकिँदैन,’ शाहले दोहोर्‍याइन्, ‘कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं ।’

 

नेपालगन्जस्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग बालबालिका सम्बन्धी कुनै तथ्यांक समेत छैन । उनले भारतबाट बालबालिकाको उद्धारमा कानुनी जटिलताको बहानाबाजी गरिरहँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले भारतको लखनउबाट नेपाली बालबालिका उद्धार गरी ल्याएकी छन् । उनले कानुनी समस्या देखाउनुभन्दा पनि नियत सफा हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘उद्धारमा कानुनी त्रुटि होला ।तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार हुनु हो,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि कानुन कसैलाई दु:ख दिने खालको हुँदैन । सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।’ उनले स्थानीय सरकारको हैसियतले भारतमा अलपत्र अवस्था रहेका नेपालीको उद्धारका लागि पहल भइरहेको बताइन् । त्यसका लागि भारत उत्तर प्रदेशको महिला तथा बालबालिका मन्त्रीसँग समन्वय भइरहेको उनले जनाइन् ।

 

‘नेपाल–भारतका जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबीच त्यसबारे छलफल गर्न औपचारिक रूपमै बैठक बस्ने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘बाँके जिल्ला भारतसँग जोडिएका कारण सुरुवात नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गर्न खोजेको हो ।’ उनले स्थानीय सरकारले त्यहीअनुसार कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्वता जनाइन् ।